काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १५.३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ३९.२ आंशिक र ४५.५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । आयोगबाट अनुसन्धान सम्पन्न भएका जम्मा ४१४ उजुरीमाथि निर्णय भएको छ, जसमा छवटा नीतिगत सिफारिस छन् ।
त्यसैगरी सो अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा १०१ उजुरी दर्ता भएका छन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२१ पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरिएका सिफारिसलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण उल्लेख छ ।
साथै मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा देखिएका चुनौती एवं आयोगले चाल्ने भावी कदमबारेसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा पुरातन र रूढीवादी मानसिकताले गर्दा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ग्रसित रहेको जनाइएको छ । अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानतालगायतका विषय उठान भए पनि व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजोजस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल उच्च स्थानमा
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको अवलम्बनमा नेपाल उच्चस्थानमा रहेको बताउनुभएको छ । मानव अधिकार शिक्षा र संस्कृतिको विकासका लागि आयोगले शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको आयोगद्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एक वर्षको अवधिमा मानव अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी १७१ कार्यक्रम सम्पन्न भएका, मलेसियामा रहेका आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले मलेसियाको मानव अधिकार आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिनुभयो ।
