काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली प्रदेशको विकासमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (मपवि)ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने
बताउनुभएको छ । उक्त विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार १३औँ सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी भए पनि शिक्षा र विकासका दृष्टिले मुलुकका अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहनु दुखद रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका सम्भावनालाई उद्घाटित गर्न र सामाजिक चेतना तथा जागरण बढाउन विश्वविद्यालयले महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।”
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक सम्पदा, मूल्यवान् जडीबुटी, रैथाने ज्ञान सीपको अध्ययन, अनुसन्धान तथा बजारीकरण गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि दक्षतासहितको प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयले अघि बढाएको कदमहरू यस प्रदेशको मात्र नभएर समग्र मुलुकको दिगो विकासका लागि सहयोगी हुने अपेक्षा गरेको छु ।”
उहाँले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई आगामी दिनमा मुलुककै अग्रणी र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधिको महìवलाई आत्मसात गरी विश्वविद्यालयले शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने पनि सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो । “पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । यसै क्रममा विश्वविद्यालयले आफूलाई डिजिटल विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न लिएको नीति र हासिल गरेको उपलब्धि प्रशंसनीयछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता र पारदर्शिताको मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयमा हुने हरेक निर्णयहरू समूहमा छलफल गरेर मात्रै कार्यकारी परिषद्को बैठकमा लैजाने परिपाटी बसाएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक निकायबाट मासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी उच्च निकायमा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजुलाई एक वर्षभित्रै तीन करोड ५२ लाख रुपियाँमा सीमित गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विश्वविद्यालयको दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि आफूहरूले शैक्षिक उत्कृष्टता, आर्थिक वृृद्धि, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरिएको बताउनुभयो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८४ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ ।
