भूकम्प प्रभावित निराश बन्दै

वासुदेव शर्मा

जाजरकोट, साउन ४ गते । भूकम्पले भत्काएको र चर्किएका घर पुनर्निर्माणका लागि गरिएको विस्तृत क्षतिको विवरण आँकलन (डिडिए) को प्रतिवेदन नआउँदा अन्योल भएको छ । ढुङ्गामाटोबाट बनेका घर पुनर्निर्माण गरिने आश्वासन पाए पनि डिडिएमा मर्मत र सामान्य प्रबलीकरणमा नाम कम समावेश भएपछि प्रभावितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

भूकम्प गएको करिब १९ महिनापछि सरकारले विस्तृत क्षतिको विवरण आकलन (डिडिए) को काम सुरु गरेको थियो । आवासविहीन जनतालाई सुरक्षित घर बनाउन गरिएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन आउन ढिलासुस्ती भएपछि प्रभावित अक्रोशित भएका छन् । भूकम्पपछि स्थानीय तहले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ४८ हजार घरमा क्षति भएको प्रतिवेदन पेस गरेपछि सात वटा स्थानीय तहका ४० हजार ८६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । अस्थायी आवास निर्माण गरेपछि दोस्रो किस्ताको रकम ३६ हजारभन्दा बढीले पाएका छन् । दोस्रो किस्ता नपाएका लाभग्राहीले पाउने क्रम जारी छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीले भूकम्पले क्षति गरेपछि पुनर्निर्माणका दुई चरणमा सात वटा स्थानीय तहका आठ हजार १६२ लाभग्राहीको नाम डिडिएमा आएको बताउनुभयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको डिडिएको प्रतिवेदनमा अधिकांश घर पुनर्निर्माण, मर्मत र प्रबलीकरणमा कम लाभग्राहीको नाम आएको छ । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण समस्या आएको हो । उहाँका अनुसार सात वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट ३२, नलगाड नगरपालिकाबाट तीन हजार ६८० जना लाभग्राहीको नाम पहिलो र दोस्रो चरणमा आएको छ । हालसम्म पहिलो र दोस्रो चरणमा नलगाड नगरपालिकाबाट तीन हजार ६८०, भेरी नगरपालिकाबाट एक हजार ७९८, छेडागाड नगरपालिकाबाट ५२५, बारेकोट गाउँपालिकाबाट एक हजार ६३०, शिवालय गाउँपालिकाबाट ३५६, कुशे गाउँपालिकाबाट १४१, जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट ३२ जनाको डिडिए सम्पन्नपछि लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक भएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा नाम सार्वजनिक भएका लाभग्राहीसँग पुनर्निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । 

प्रजिअ मङ्ग्रातीले स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिले पुनर्निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीको रकम जिल्ला विपत् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण समितिले रकम पठाउने काम गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले छिटोछरितो पुनर्निर्माणका लागि सिफारिस गरेपछि स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम पठाउने उहाँको भनाइ छ ।