गुल्मीमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि नाप जाँच

रमेश विश्वकर्मा 
गुल्मी, साउन ३ गते । गुल्मीमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको जग्गा व्यवस्थापनका लागि नाप जाँच सुरु गरिएको छ । जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोवास गर्दै आएका नागरिकको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने उद्देश्यले जग्गा नाप जाँच कार्यको सुरु गरिएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गुल्मी र स्थानीय तहबिचको सहकार्यमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि नाप जाँच सुरु गरिएको छ । यसअन्तर्गत सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका कार्यहरू अगाडि बढाइएको जिल्ला भूमि समस्या समधान आयोग गुल्मीका सदस्य सचिव जनकराज जोसीले बताउनुभयो । छत्रकोट गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकाबाट जग्गाको नाप जाँच गर्न सुरु गरिएको छ । सबै कामहरु अनलाइन सिस्टमबाट भएको हुँदा विगतमा जस्तो डाटाहरू नहराउने भएकाले अहिले काम गर्न सहज भएको हुने पाइएको छ ।

यस जिल्लामा दुई हजार ६३३ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू रहेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग गुल्मीका अनुसार भूमिहीन दलित २८९ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी २४३ जना र अव्यवस्थित बसोवासीहरू दुई हजार १०१ जना रहेका छन् ।

रेसुङ्गा नगरपालिकामा ३९७ जना, मुसिकोट नगरपालिकामा ३०९ जना, मालिका गाउँपालिकामा ५२७ जना, मदाने गाउँपालिकामा ११६ जना, धुर्कोट गाउँपालिकामा ३१७ जना, इस्मा गाउँपालिकामा ३६७ जना, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा ४६ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै, छत्रकोट गाउँपालिकामा १४९ जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा २२३ जना, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ४२ जना, सत्यवती गाउँपालिकामा ६७ जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ७३ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरस् रहेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग, गुल्मीका अध्यक्ष कृष्ण सुनारले आयोगले सरकारको नीति, कार्ययोजना र निर्देशिका अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

अब सबै प्रकृतिका नागरिकहरू जग्गाको कानुनी मालिक बन्ने भन्दै उहाँले यस अभियानमार्फत सरकारले सबैको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहेको उहाँले बताउनुभयो । यस जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा छिट्टै उपलब्ध गराउने गरी समितिले काम गरिरहेको अध्यक्ष सुनार बताउनुभयो ।