खाद्य अधिकार मानव अधिकार हो । मानव जीवनको अस्तित्व वनस्पति, जीवजन्तु, जलचर, प्रकृति र पर्यावरणबिचको सन्तुलनबिना सहज र सम्भव छैन । तसर्थ खाद्य प्रणालीको विकास गर्नु सम्पूर्ण जगत्का लागि अत्यावश्यक र लाभदायी अवधारणा हो । जनशक्ति विकासका लागि बच्चा भ्रूणको रूपमा गर्भमा आउनुअगावै किशोरीको स्वास्थ्य अवस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मका लागि स्वस्थ खानाको भूमिका रहन्छ । स्वस्थ खानाको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, भण्डारण र उपभोगको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई दिगो बनाइराख्न सुदृढ कृषि तथा खाद्य प्रणालीको स्थापना गर्नु अत्यावश्यक र अपरिहार्य भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताको प्रत्याभूति गरेको छ । यसै अनुरूप खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । यिनै संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्न उत्पादन सम्बन्धलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरी सोही अनुरूपको दीर्घकालीन खाकाका साथ कृषि तथा खाद्य प्रणाली विकास गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । यसरी सबैका लागि व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गर्न सकिने प्रणाली स्थापित गर्न सैद्धान्तिक प्रस्टता, सङ्घीयतामैत्री नीतिनियम, संरचनात्मक खाका, प्रविधि विकास, बजेट विनियोजन र जनशक्ति पदस्थापनका साथै वृत्तिविकास र उपभोक्ता सचेतना अत्यन्त आवश्यक छ ।
संवैधानिक मान्यता
भोकका कारण कोही मर्ने छैन भन्ने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यान्वयनको प्रस्ट खाका आवश्यक पर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले विशेषतः राज्य तथा सरकारको विभिन्न जिम्मेवार पदाधिकारीमा नै खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको आधारभूत सिद्धान्तमा प्रस्टता हुन जरुरी हुन्छ । तत्पश्चात् अन्य सरोकारवालाको संलग्नता र साझेदारिताको ढाँचाबारे सहभागितात्मक तरिकाले निक्र्योल गर्न सहज वातावरण बन्छ । विशेषतः चुनावको समयमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बद्ध प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमार्फत जाहेर गरे तापनि राज्य र सरकारको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहँदा ती विषयमा प्रस्टताका साथ पहल गरेको अनुभूति भने कमै गर्न पाइन्छ । तसर्थ संविधानको मूल मर्ममा टेकिएको सुदृढ कृषि तथा खाद्य प्रणाली आजको अपरिहार्यता हो ।
केही विषयगत उद्धरण
उद्धरण १ : नेपालको ६२ प्रतिशत घरधुरी कृषिमा संलग्न र ५६ प्रतिशत कृषकसँग प्रतिपरिवार ०.५ हेक्टर मात्र जमिन रहेको छ । हाल लगभग २६ प्रतिशत जमिन बाँझो या कम उपयोग या कृषि इतरका काममा प्रयोग भइरहेको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन् तथापि ३४ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्वमा मात्र जमिन रहेको छ । २०७६ को बजेट वक्तव्यमा नै सरकारले सय रुपियाँमा संयुक्त लालपुर्जा बनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था गरे तापनि तत्पश्चात्का कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट सारभूत रूपमा अभियानकै शैलीमा यो प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लान सकेको छैन । अन्यथा अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि वैदेशिक भूमिमा रहिरहँदा महिलाको जिम्मामा छोडेको कृषिकार्यलाई भूमिमाथिको स्वामित्वले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने थियो ।
उद्धरण २ : नेपाल सरकारले विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका वर्ग जस्तै महिला, युवा, दलित, प्राविधिक शिक्षा लिएका विद्यार्थीले सञ्चालन गरेका स्टार्ट अप वा उद्यमहरूका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ । २०७५ को राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म महिलाको स्वामित्वमा रहेका वा सञ्चालन गरेका व्यवसाय वा उद्यमहरूको सङ्ख्या दुई लाख ४७ हजार आठ सय रहेको छ । यस्ता उद्यमहरूले करिब पाँच लाखलाई रोजगारी दिएका छन् तथापि त्यस्ता उद्यमहरूको वित्तीय कर्जामा सीमित मात्र पहुँच रहेको छ । यसका साथै युवाले पारिवारिक उत्प्रेरणा पाउन नसक्दा र बैङ्कबाट प्राप्त उपलब्ध कर्जाको मात्राले उद्यम स्थापना र मूल्य शृङ्खलामा आवश्यक लगानी गर्र्न नसक्दा युवा कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।
उद्धरण ३ : विपन्नता, रोजगारी र खाद्य सुरक्षा एकअर्काका परिपूरक हुन् । उदाहरणका लागि विभिन्न नदी किनारमा बस्ती बसाएर बसेका माझी मुसहर बोटे समुदायको मुख्य आम्दानीको स्रोत माछा हो । उनीहरूको पुस्तौनी ज्ञान र अभ्यासका आधारमा वर्षाको करिब तीन महिना माछाको अन्डा पार्ने र भुरा निकाल्ने समय भएकाले माछा नमारी अन्य ज्यालादारी काम खोज्न जाने गर्छन् । अर्काेतर्फ कतिपय उद्योगबाट निस्कने रसायनहरू नदीमा मिसाइदिँदा माछाको अन्डा, भुरा मर्ने गरेका कारण नदीमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा आघात पुगेको त छ नै केही मात्रामा पाइने त्यस्ता विषाक्त माछा सहरी उपभोक्ताका लागि हानिकारक हुने अवस्था रहेको छ । अहिले सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेको फोहोर व्यवस्थापन गर्दा अधिकांश स्थानमा वनजङ्गल र नदीमा विसर्जन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको समग्र असर खाद्य स्वस्थता र सुरक्षामा कति परेको छ, त्यसको आकलन हुन सकेको छैन ।
उद्धरण ४ : सामान्य परिस्थितिमा नै खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार्नुपर्ने नेपालको हालको परिवेशमा आकस्मिक विपत्को समयमा त अझ खाद्य शृङ्खलामा नै गडबडी आउने गरेको तथ्य हाम्रो सामु प्रस्ट छ । उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने कोभिड–१९ को समयमा ८७ प्रतिशत परिवारको खाद्य सुरक्षामा कुनै न कुनै तवरले प्रभाव पारेको थियो । त्यस समयमा क्वारेन्टिनमा स्वस्थ खानाका लागि व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती त छँदै थियो, त्यसबाहेक पनि कृषि श्रमिक, अनौपचारिक, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू, शिक्षामा कम पहुँच भएका महिला घरमूली भएका र विपन्न घरधुरीमा अझ बढी प्रभाव परेको थियो । यसले के इङ्गित गर्छ भने विभिन्न कारणले कमजोर अवस्थामा रहेका समुदायका लागि राज्यको तर्फबाट खाद्यान्न सञ्चिति र वितरणको व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने पक्ष अझ संवेदनशील रहेको छ ।
उद्धरण ५ : भोकमरीको समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल मध्यमस्तरमा रहेको छ तर पोषणको वास्तविक अवस्था हेर्ने हो भने ५६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र न्यूनतम पोषणयुक्त खानाको उपभोग गरेको अवस्था छ । यसरी प्रदेशको हिसाबले कर्णाली, भूगोलका अनुसार ग्रामीण क्षेत्र, धार्मिक समुदायमध्ये मुस्लिम र अन्नभण्डार मानिने तराईमा महिलाहरूको अवस्था पोषणका कारण अझ नाजुक देखिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने खाद्य सुरक्षा सबैको संवैधानिक अधिकार हो भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि कतिपय परिवार यस्ता अधिकारको उपयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको विषम् अवस्था छ ।
उद्धरण ६ : विश्वव्यापीकरणले ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीको विस्तार तथा उपयोग गर्नका लागि सहज पारिदिएको छ । यसरी स्रोतको पहिचान, विकास र उपयोग गर्ने क्रममा विशेषतः आनुवांशिक स्रोतको दोहन, अनुपयुक्त प्रयोग र व्यापारिक होडबाजीले गर्दा खेतीपाती गरिँदै आएका वा जङ्गली अवस्थामा नै रहेका कतिपय खाद्य वस्तु लोप हुने, अत्यधिक र अनाधिकृत दोहन हुने तथा बजारमुखी खेतीप्रणालीका कारण स्थानीय स्रोत, मौलिक ज्ञान र सिप लोप हुँदै गइरहेको छ । यसले गर्दा व्यापारिक कम्पनी र विकसित देशहरूको परिवेश सुहाउँदो कृषि तथा खाद्य प्रणाली स्थापित हुँदै गइरहेको छ । यसरी समग्र कृषि तथा खाद्य प्रणाली सम्बद्ध स्रोत र ज्ञान सिपमार्फत शक्ति केन्द्रीकृत हुँदै गइरहेको छ । यसले नेपाल जस्तो जैविक विविधतामा आधारित मौलिक ज्ञान सिपले भरिपूर्ण देशका नागरिकको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्तामा थप चुनौती थपिदिएको छ ।
सैद्धान्तिक अस्पष्टता
सबैभन्दा प्रमुख पक्ष भनेको सैद्धान्तिक प्रस्टता नहुनु नै रहेको छ । संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका साथै धारा ४२ ले समावेशिता र धारा ५१ ले भूमि सुधारको बारेमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । तथापि उत्पादनको प्रमुख स्रोत भूमिलाई व्यक्तिको मौलिक अधिकार मान्ने कि उत्पादनको स्रोत मान्ने भन्ने पक्ष अझै प्रस्ट भएको देखिँदैन । यसै गरी उत्पादन, आयात र निर्यात तथा खाद्य सहायताबिचको तालमेल कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा घनीभूत बहस हुन सकेको छैन । यसले गर्दा राज्यको तर्फबाट खाद्य सुरक्षाको योजना बनाउँदा कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर विकासको खाका कोर्ने भन्ने दृष्टिकोण पु¥याउन सहज भएको देखिँदैन । यसरी दृष्टिकोणमा प्रस्टता नभएकै कारण सालबसाली बनाइने कार्यव्रmमले दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन ।
कृषि र खाद्य प्रणालीको समग्र बुझाइ
कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दिगो र समावेशी सोचमा आधारित विकास गर्न देशको भूगोल, उत्पादन सम्भाव्यता, जातजाति विशेष सांस्कृतिक मान्यता र जलवायु अनुकूलनका साथै व्यापारिक दृष्टिकोणमा आधारित कृषि तथा खाद्य प्रणाली विकास हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । खाद्य सुरक्षालाई प्राविधिक जिम्मेवारीका रूपमा हल्का तरिकाले बुझिदिँदा उत्पादन प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसकिए तापनि आयातमा आधारित आपूर्ति गर्न सकिने, विप्रेषणले घरव्यवहार चलाउन सकिने र भवितव्य परे वैदेशिक सहायता माग्न सकिने मनस्थिति हाबी हुँदै जाँदा कृषि र खाद्य प्रणालीको समग्र बुझाइ बनाउनेतर्फ सचेतता पुगेको पाइँदैन । यसले गर्दा सरकारको तर्फबाट गरिने लगानीले बहुगुणन प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
बाह्य प्रभावबारे सतही आकलन
देशभित्रका अनेकन आन्तरिक कारणका अलावा बाह्य कारण पनि त्यत्तिकै जबरदस्त रहेका छन् । उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित सङ्कट हाम्रासामु प्रस्ट रहिआएको छ । तथापि विभिन्न छलफलका भाष्य भने जलवायु परिवर्तनमा नै सीमित भएको पाइन्छ । यसरी बनेको भाष्यले निर्देशित गरेका नीति तथा कार्यक्रम पनि विशेषतः अनुकूलनमा आधारित हुने अवस्था रहिआएको छ । यसले गर्दा कृषि र खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत दीर्घकालीन सोचको बारेमा सार्थक बहस हुन सकेको छैन । यसै गरी विभिन्न खालका युद्धका कारण खाद्य बजार, आन्तरिक उद्योग, बढ्दो मूल्य, श्रमिकको बेरोजगारी जस्ता अनेकन पक्षलाई उजागर गर्न चुकिरहेको अवस्था छ ।
कृषि र खाद्य शासन पद्धति
सामान्यतया कृषि र खाद्य प्रणालीलाई एकदमै साँघुरो दायरामा राखेर बुझिदिँदा विशेषतः युवावर्गको आकर्षण घट्दो क्रममा देखिन्छ । कृषि सम्बद्ध अनुसन्धान, अन्वेषण, नवप्रवर्तनका साथै उत्पादन पूर्वदेखि उपभोगसम्मको शृङ्खलालाई केलाउने हो भने युवावर्गलाई आकर्षित गर्न मार्ग प्रशस्त हुने थियो । यसका साथै कृषि र खाद्य प्रणालीको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, राजनीतिक, र प्राविधिक पक्षलाई शासकीय पद्धतिको अभिन्न पाटो मानेर नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख गर्न सक्नुपर्ने थियो, विडम्बना त्यसो हुन सकेको छैन । सबै विषयगत मन्त्रालय र तहगत सरकारबिच अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा न उत्पादकले फाइदा पाउन सकेका छन्, न त उपभोक्ताले नै स्वस्थ र ताजा उपज सहज तरिकाले पाउन सकेका छन् । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धिका प्रयास (जस्तै प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ, भण्डारण, विविधीकरण, बजारीकरण) मा प्रविधि तथा यान्त्रीकीकरणमार्फत ऊर्जाको खपत गर्न सके युवा तथा स्थानीयलाई रोजगारी दिनुका साथै उत्पादन चक्रका सबै सरोकारवालाबिचको अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गर्न सकिने पक्षलाई समेट्न सकेकै छैन ।
संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीयकरण
संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय सरकारलाई कृषि तथा खाद्य र पोषण सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, स्थानीय बजार, सिँचाइ, जस्ता महìवपूर्ण कामको जिम्मेवारी दिए तापनि स्थानीय स्तरमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र स्रोत विनियोजन गर्न सकिएको छैन । यसरी स्रोत, क्षमता र दक्षता नहुँदा संविधानको मर्म अनुरूप काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालको सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदा प्राप्त गर्न सकिने अवसरहरूको खोजी गर्न त्यति सहज हुने देखिँदैन । सङ्घीयतामा आधारित कृषि तथा खाद्य प्रणाली विकास गर्नका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको अर्को पक्ष भनेको तथ्यमा आधारित नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्नु ।
विपत् र आकस्मिकतामैत्री प्रावधान
नेपाल जलवायुको हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ । यही वर्षलाई आधार मान्ने हो भने अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा धान रोप्न आवश्यक सिँचाइ नपुगेका कारण किसानमा नैराश्यता छाएको छ । यसका लागि आवश्यक दूरगामी प्रभाव पार्ने चुरे संरक्षणका कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् र मधेश मरुभूमीकरण हुँदै छ । सन् १९७७ देखि २०१८ सम्मको एउटा अध्ययनले यो अवधिमा नेपालको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा अति खडेरी भएको देखाएको छ । यसै गरी बर्सेनि आउने बाढीपहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, असिनाले पु¥याउने क्षतिको त लेखाजोखा नै छैन ।
अबको बाटो
कृषि र खाद्य प्रणालीको खाकामा प्रस्टताका साथ युवाको संलग्नता बढाउनका लागि स्थानीयकरण गर्ने प्रव्रिmयालाई सबलीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका लागि विषयगत र सङ्घीयता अनुरूप तिनै तहका सरकारबिच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्नु अत्यावश्यक छ । अन्वेषण, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारको त्रिकोणलाई विकास गर्दै विभिन्न सरोकारवालाको संलग्नता बढाउँदै उत्तरदायी प्रणाली स्थापना गर्नु पर्छ ।
