बजेटबारे योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग परामर्श

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ १० गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग परामर्श गर्नुभएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग वित्तीय नीति, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च वृद्धि, आयोजना व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनलगायतका विषयमा परामर्श गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैबिच अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । आगामी आव २०८२/८३ को बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको कार्य थालेको छ । त्यस क्रममा बजेट निर्माणसम्बन्धी सबै पक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले तयारीका कार्य जारी रहेको अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी विज्ञप्तिमा जनाउनुभएका छ । उहाँले बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  

आव २०८२/८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी परामर्श, छलफल र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख महिनामा सबैलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा व्यस्त भएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमा र प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उहाँको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणबारे मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग समेत परामर्श गरेको थियो ।

त्यसै गरी पूर्वअर्थ सचिव, अर्थविद्हरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका विषयतगत सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेको थियो । विकास साझेदारसँग पनि छलफल भएको थियो ।