काठमाडौं, भदौ २६ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । शनिबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले असोज ४, ५ र ६ गते गर्ने भनिएको विधान महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले समय अभावका कारण विधान महाधिवेशनको असाेज १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको र यसका लागि असोज ३ र ४ गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यस बैठकमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक दस्तावेज तथा सांगठानिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने भट्टराईले बताउनुभयो । यस पश्चात् विधान महाधिवेशन सन्दर्भमा स्थायी कमिटीबाट आएका सुझावसहित असोज ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा थप घनिभूत छलफल हुने बताउनुभयो । यी नै केन्द्रीय कमिटीका दस्तावेजको रुपमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु स्वतः विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु हुने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को निर्वाच्न नभएको अवस्थामा यसका लागि बाधा, अड्चन फुकाउ अनुरुपको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरुमा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, विभाग, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी, संघ, प्रदेशका सांसद एवम् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु गरी तीन हजारको सहभागीता रहने छ ।
यसैगरी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले संसदका गतिविधि सम्बन्धमा पनि विभिन्न छलफल अगाडि बढाएको छ । सरकारले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने कार्य असंसदीय र सत्तापक्षको बल मिच्याँईका कारण भएको निष्कर्श एमालेले निकालेको छ । सरकारले हठात् र छापामार शैलीमा बजेट ल्याएको र विगतको सरकारका लोकप्रिय कामहरु कटौती गरेर कतिपय आयोजनाहरु हचुवाको भरमा ल्याइएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
यसैगरी, एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा चालु संसदमा पार्टी विभाजनका लागि सभामुखको भूमिकामाथि समेत टिप्पणी भएको नेता भट्टराईले बताउनुएको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गर्दै आएको जिम्मेवार पार्टी भएकोले आगामी दिनमा शिष्ट र संयमित भएर विरोध गर्ने विषयमा सांसदहरुसँग भोलि आइतबार मध्यान्ह १२ बजे संसदीय दलको बैठक समेत आव्हान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारका विभिन्न गतिविधिबारे सडकमा भईरहेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भइरहेको दमनप्रति एमालेले निन्दा गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भट्टराईले बताउनुभयो ।
