logo
२०७८ असोज २ शनिवार

दैनिक अध्यावधिक

image
835

सङ्क्रमित

image
1234

निको भएका

image
16

मृत्यु भएका

मिति:आश्विन २, २०७८ (१७:०३)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



विद्युत उत्पादन बढ्दै, रणनीतिक व्यवस्थापन भए आर्थिक लाभ

पढ्नै पर्ने |


विद्युत उत्पादन बढ्दै, रणनीतिक व्यवस्थापन भए आर्थिक लाभ


छेटु शेर्पा 
काठमाडौं, असार ३० गते । विद्युत उत्पादन बर्षेनि बढ्दो छ । नेपाल आफ्नै देशमा उत्पादन भएको विद्युतमा निर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्रकै उत्पादनले माग धान्न सक्ने क्षमता राखे पनि विद्युत उत्पादन बृद्धिसँगै यसको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेकोे छ ।

हाल दैनिक उत्पादन भएको विद्युत समानुपातिक रुपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्राधिकरणले आर्थिक नोक्सानी खेप्नु परेको छ । उत्पादन भएको विद्युतमध्ये सामान्य समय (राती) कम खपत हुने विद्युत र बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएको विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्नु प्राधिकरणको मुख्य चुनौती बन्दै गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोतनै जलविद्युत भएकाले उत्पादन मात्र बढाउनेभन्दा पनि प्राधिकरणले उत्पादित विद्युतको रणनैतिक व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले सुझाव छ । नर्मल आवर (राती) को अवस्थमा पिक आवरको माग भन्दा दोब्बरले कमी हुन्छ भने बर्खायामको उत्पादनसमेत दोव्वर जस्तै हुने गर्छ यसको रणनैतिक व्यवस्थापन गरी बिक्री गर्दा बसेनि करोडौ रकम आम्दानी हुनेछ ।

प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र बढी उत्पादन हुदाँ भारतमा निर्यात हुने र कम उत्पादन हुदाँ आयत हुने दिगो सम्झौतानै गरेर उत्पादन बृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । भारतमा दुई लाख मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ र कोइलाबाट विद्युत प्लाण्टहरु सञ्चालन गरेर विद्युत उत्पादन गर्न महँगो पर्ने तथा वातावरणीय समस्या हुने तर नेपालमा उत्पादित जलविद्युत सस्तो पर्ने हुदाँ भारत नेपालको विद्युतको एक मात्र बजार हुने पक्का छ ।

उत्पादन र खपतमा असन्तुलन
बर्खायाममा २४ घण्टामा उत्पादन समान हुने तर माग फरक फरक हुने गर्छ , हिउँदमा भने उत्पादन समान हुने अवस्था हुँदैन । हाल रातको समयमा नौ मेगावाट न्युनतम् र १६ सय मेगावाट पिकआवर (६–१० बजे) मा माग हुने गरेको छ, त्यसैले बाँकी मेगावाट विद्युतको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । त्यसैले बेसलोड न्युनतम् माग हुदाँ बढी उत्पादन भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएको विज्ञहरुको सुझाव छ । विद्युत व्यवस्थापन नहुदाँ प्राधिकरणले नपुग हुदाँ लोडसेडिङ गर्ने र भारतबाट आयत गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन गर्ने गरेको छ ।

धेरैभए विक्री कम भए खरिद
हाल हिउँदयाममा पिक समयमा नपुग विद्युत भारतबाटनै आयात गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतका नौसय मेगावाटभन्दा बढीका परियोजनाहरुबाट पिकिङ दिन सकिने भएकाले समस्या समधान गर्न सहज हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशीको व्यावसायिक उत्पादन शुरुसँगै जडित क्षमता १९ सय मेगावाट पुग्ने भएको छ तर माग भने सरदर १३५० मेगावाट मात्र हुने हुदाँ ५५० मेगावट विद्युतको उच्चतम व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । तर हिउँद (कात्तिकदेखि चैत महिना)मा आठसय मेगावाट उत्पादन हुदाँ माग धान्न जलायययुक्त आयोजनाको व्यवस्थापन र पिकिङ आयोजना (दिनभर पानी जम्मा गरेर उत्पादन गर्ने) बाट उत्पादन गरेर माग धान्न सकिने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।

सरकारले उत्पादित विद्युतको व्यवस्थापन गर्न उत्पादन धेरै हुदाँ नेपालमा खपत भई बाँकी रहेको विद्युत भारतमा स्वत जाने र कम हुँदा आयत हुनेगरि सम्झौता गरेर खरिदविक्री गर्नु जरुरी भएको छ । हालसम्म विद्युत खरिदका लागि बजारको खोजी गर्न पहल भएको छैन ।उत्पादित विद्युत फरकफरक दररेटमा भारतको विहार सरकार र भारत सरकारले खरिद गर्ने गरेको छ यसलाई एकरुपता दिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बजार खोजी गरी सुनिश्चित गरेर हिउँदमा जलाशययुक्त, पिकिङ गर्न सकिने परियोजनाबाट उत्पादन बृद्धि गरी कूटनैतिक तवरबाट निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ । हाल नेपालमा कुलेखानी स्टोरेज परियोजना छ ।

टेक और पे सम्झौता बाधक
प्राधिकरणले सबै निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद सम्झौता टेक और पे अनुसार गर्दै आएको छ । केही वर्ष अघि टेक एण्ड पे को मोडल गर्दै आए पनि हाल सम्झौता बमोजिमको विद्युत लिए पनि नलिए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बर्खा समयमा प्राधिकरणले निजी प्लाण्ट बन्द गरेर भए पनि खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता  छ । यता भारतबाट भने विद्युत खपत गरेकै आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले विद्युत खपत नहुदाँ पनि भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनु पर्ने विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता डा.रामप्रसाद धितालले बताउनुभयो । यसमा उत्पादित विद्युत खरिद अनिवार्य हुने हो भने बजारको सुनिश्चित नभएसम्म उत्पादन लाइसेन्स दिन विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार यस वर्ष जडित क्षमता १६ सय मेगावाट र माग भने १३५० मेगावाट छ । केही समय पछि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएपछि आपूर्तिमा सहज हुने उहाँको भनाई छ । माग र आपूर्तिसँगै अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत प्राधिकरणले रणनीति बनाएर अघि बड्ने गरी छलफल शुरु गरेको बताउनुभयो । उपभोक्तामा विद्युत खपत महशुल एकै नासको भएकाले बर्खा र हिउँदमा छुट्टा छुट्टै दुई प्रकारको महसुल बनाउने आयोगले तयारी थालेको जनाएको छ ।

विद्युत खपतमा ग्राहक आकर्षणका कार्यक्रम
पिक आवरमा भन्दा नर्मल आवर (राती) विद्युत आधा कम खपत हुने भएकाले यसका लागि सरकारले नयाँ योजनानै ल्याएर विद्युत खपतमा ग्राहकहरुलाई अकर्षित गर्नु सुझाव दिएको छ ।
विद्युत महसुल रातमा सस्तोदर तोकेरै भए पनि उद्योग कलकारखान रातमा मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन सकिने र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरी ग्यासको आयातलाई समेत कम गर्न सकिनेछ । विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता डा.रामप्रसाद धितालले भने विद्युतको महसुल परिमार्जन गरी फरकफरक समयमा विद्युत प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

विद्युत अपूर्तिमा ग्राहकलाई विश्वास दिनु अर्को चुनौती
प्राधिकरणले विद्युत अपूर्ति निरन्तर हुनेमा ग्राहकलाई विश्वास दिलाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । अपूर्तिमा विश्वास नभएसम्म ग्याँस प्रयोगलाई विस्थापन गरी विद्युत खपत बडाउन नसकिने आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । वितरण प्रणाली ट्रान्सफर्मरदेखि चुल्होसम्मनै प्रभावकारी हुनुपर्ने र प्रशारण लाइनमा पटक पटकको खरावी आउने जस्ता कम्जोर सुधार गर्नुपर्ने आयोग प्रवक्ता धितालको भनाइ छ ।
पिक आवर, नर्मल आवर र ननपिक आवर अनुसार खपत बढाउनेलाई सहुलियत र मूल्यमा समायोजन गर्ने आयोगको तयारी थालेको जनाएको छ । यसले घरयासी ग्राहक र उद्योगमा खपतदर बड्ने लक्ष राखेको छ । आयोगले ११ केभि भन्दा माथिका उद्योगलाई विद्युत प्रयोगमा छुट दिँदै आए पनि साना ग्राहकको हकमा यस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसले साना ग्राहकले विद्युतीय गाडी चार्ज ्रदेखि ग्याँस प्रयोग समेत बढ्ने पक्का छ । आयोगले बेलुकी साँझ ६–१० बजेसम्म पिक आवर, बिहान र दिउँसा ननपिक आवर र रातीको समय नर्मर आवर भनेर छुट्याएको छ ।

आयोगले सहज रुपमा आयत र निर्यातको रणनीति तय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी थालेको उहाँले बताउनुभयो । हाल तीन मोडलमा आयत निर्यात गर्दै आएको छ । सरकारदेखि सरकारमार्फत (११ नाका हुँदै खरिद विक्री), माग र आपूर्तिको सन्तुलनको आधार आयत निर्यात, प्राधिकरणबाट प्राधिकरणबीचको सम्झौताबाट सरकारले तोकेको मूल्यदरमा हुँदै आएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

लेखक बाट थप