logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



नेकपाका सांसदको ‘लेभी’ कट्टा भएन

राष्ट्रिय |


नेकपाका सांसदको ‘लेभी’ कट्टा भएन


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, पुस १ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सदस्यले पार्टीलाई बुझाउने शुल्क (लेभी) कटौती नगरी पारिश्रमिक जम्मा गरिदिएको छ । कानुनी रूपमाबाहेक पार्टी विभाजित भएपछि असन्तुष्ट पक्षका सांसदले ‘लेभी’ रोक्का गरिदिन सचिवालयमा निवेदन नै दिएका थिए । सो निवेदनपछि सचिवालयले नेकपाका सबै सदस्यको लेभी रकमसमेत सांसदकै खातामा जम्मा गरिदिएको छ । यसअघि सचिवालयले समन्वय गरेर लेभीबापतको शुल्क पार्टीले तोकेको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको थियो ।
दल विभाजनको सँघारमा पुगेपछि पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले लेभी पार्टीको खाता जम्मा नगर्न सचिवालयको लेखा शाखामा निवेदन दिएका थिए । निवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले सबै सांसदकै लेभी तलबी खातामा नै पठाइदिएको हो । मङ्गलबार सदस्यहरूको पारिश्रमिक बैङ्कमा जम्मा गर्न पठाइएको छ । पुस महिनाको पारिश्रमिक जम्माका लागि पठाइएको हो । प्रतिनिधि सभा सदसस्यले भने विघटन भएको दिनसम्म (पाँच दिन)को मात्र पारिश्रमिक पाउने छन् ।
‘‘हामीले लेभीको रकम पार्टीले दिएअनुसारको खातामा जम्मा गर्न प्रयोजनका लागि समन्वयमात्र गर्दै आएका थियौँ तर १८–१९ जना सांसदले नै लेभी पार्टी खातामा जम्मा नगर्न निवेदन दिनुभयो । हामीले सचिवालयमा आवश्यक परामर्श गरेर उहाँहरूले पाउने एकमुष्ठ पारिश्रमिक सांसदकै खातामा जम्मा गरिदिएका हौँ । आजै पारिश्रमिक जम्माका लागि पठाइएको छ’’, सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ नेकपा एकीकृत भए पनि पार्टीका आर्थिक कारोबार एकीकृत भएका थिएनन् । दुवै पार्टीले फरक फरक बैङ्क खाता नै सञ्चालन गर्दै आएका थिए । वार्षिक लेखा परीक्षणसमेत फरक हुँदै आएको थियो । हाल मूल नेकपासँग असन्तुष्ट रहेका सांसदको रकम पूर्वएमालेबाट सञ्चालित खाता पठाइने भएकाले सांसदहरूले लेभी रोक्न माग गरेका थिए । निवेदनपछि सचिवालयले नेकपाका सबै सांसदको लेभी कट्टी नगरेको हो ।
दल एकीकृत भए पनि केही समयसम्म दुवै दलको फरक फरक लेबी शुल्क थियो । दलका कार्यालयसमेत फरक स्थानमा नै थिए । तात्कालीन नेकपा एमालेले सांसदसँग १३ हजार र माओवादी (केन्द्र)ले १२ हजार लेभी असुल गर्ने गरेको थियो । सांसदहरूले दल एकीकृत भएपछि लेभीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गरेपछि १२ हजार रुपियाँ कायम भएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?