गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, असोज २५ गते । लगानी प्रवद्र्धनका तथा सहजीकरणका लागि करिब एक वर्ष पहिले सञ्चालनमा ल्याइएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले उद्देश्य र अपेक्षाअनुरूप सुविधा दिन सकेको छैन । लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना, सञ्चालन तथा विघटनजस्ता कुनै पनि कार्यका लागि एकै निकायमा जाने र सबै काम त्यहीँबाट पूरा हुनेगरी उद्योग विभाग परिसरमा ०७६ जेठदेखि यो सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
केन्द्र सञ्चालनमा आएको करिब डेढ वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताले विभिन्न कार्यका लागि हरेक कार्यालय धाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता त घट्यो तर तीव्र गतिको सुविधा भने अझै पाउन सकेका छैनन् ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना गर्न, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमय सुविधा, अध्यागमन, भूमि व्यवस्थालगायतका सुविधा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी केन्दमा विभिन्न निकायका १४ एकाइ राखिएका छन् । ती एकाइबाट सम्बन्धित निकायले सो उद्योगका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कुनै काम भए सोही स्थानबाटै सम्पादन गर्ने र लगानीकर्तालाई छिटोछरितो र व्यवस्थित सुविधा दिने उद्देश्य केन्द्रको हो ।
केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, वन तथा वातावरण विभाग, कर कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय लगायतका निकायका एकाइ छन् । ती एकाइमा खटिएका अधिकारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमार्पmत पूर्ण अख्तियारी प्राप्त नहुँदा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले सबै निकायलाई आफ्ना एकाइमा खटिएका कमचारीलाई आवश्यक निर्णय लिनसक्ने अख्तियारीसहित पठाउन पत्राचार गरेको छ तर पत्राचारअनुसार सेवा केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार अख्तियारी नपाउँदा उनीहरु निर्णयका लागि आफैँ फाइल बोकेर जानुपर्ने वाध्यता छ ।
अहिले उद्योगी तथा लगानीकर्ता विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छैन, केन्द्रका एकाइमा खटिएका कर्मचारी आफैँले यो काम गरिरहेका छन् । यसबाट सुविधा त मिलेको छ नै, सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “तर व्यक्ति नघुमे पनि फाइल त घुमिरहेको छ । यो अवस्था पनि अन्त्य गर्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । ”
मन्त्रालय तथा विभागको पत्राचारपछि सम्बन्धित निकायले विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण अख्तियारी दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालिसकेको छ । कतिपय कानुनी प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “समस्यापूर्ण देखिएका सबै कानुनमा के समस्या हो र त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने निक्र्योल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छौँ । विभिन्न निकायका आफ्नाआफ्नै ऐन, विनयमावली,
कार्यविधि हुन्छन् । ”
ती व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्ने अधिकारी तोकिएको हुन्छ तर केन्द्रमा तोकिएकै व्यक्ति नभई अन्य प्रतिनिधि खटाइएको हुन्छ । यसर्थ खटाइएका व्यक्तिले नै निर्णय गर्नसक्ने र त्यसले वैधानिकता पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
