logo
२०८१ बैशाख ११ मंगलवार

  समाचार विश्लेषण  



अन्तरसंघर्षबाटै नेकपामा एकता सुदृढ, महाधिवेशनबाट सबै टुङ्गो लाग्ने

राष्ट्रिय |


अन्तरसंघर्षबाटै नेकपामा एकता सुदृढ, महाधिवेशनबाट सबै टुङ्गो लाग्ने


लक्की चौधरी
काठमाडौं, भदौ २८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको अन्तरसंघर्षबाटै पार्टी सुदृढ एकताको नयाँ सन्देश दिन सफल भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षद्वारा पेश गरिएको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेपछि केही समयदेखि पार्टी भित्र जारी मतभिन्नता र छलफलले सौहार्द निचोड निकालेको छ ।
२०७६ साल मंसिर ४ गते भएको दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्ने उल्लेख थियो । सो विषय व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआएको टिप्पणी हुन थालेपछि दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता शुरुभयो ।
देश कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेकाबेला पार्टी भित्रका आन्तरिक संघर्षले कतै जनजीविकाका विषय ओझेलमा त पर्ने होइनन् भन्ने आम चिन्ता र चासोलाई यो सहमतिले सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । यसले सिङ्गो पार्टी पंक्तिदेखि आम जनतामा नयाँ सन्देश र उत्साहको लहर पैदा भएको छ ।

पार्टीका नेताबीचको यो सहमतिले सर्वसाधारण र कार्यकर्ता स्तरमा मात्र होइन नेतृत्व तहमा पनि नयाँ उत्साह सञ्चार भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको बताउनुभयो । “पार्टीमा विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको महत्व हुन्छ, अहिलेलाई सबै समस्या सल्टेको छ, अब पार्टी एकता महाधिशेनको तयारीमा लाग्नेभयो” उहाँले भन्नुभयो । पार्टीभित्र केही अराजक गतिविधि रहे पनि हाल त्यसको अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो । “दुवै अध्यक्षले नयाँ संकल्पसाथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएपछि पार्टीमा नयाँ उत्साह पलाएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाप्त भएको बताउनुभयो । “अध्यक्षद्वयको सुझबुझपुर्ण निर्णयले पार्टीलाई सुदृढ एकतासाथ अघि बढाउने आधार तयार भएको छ, अब एकता महाधिवेशनसम्म कुनै समस्या आउँदैन” उहाँले भन्नुभयो । “आन्तरिक बुझाई र केही विमतिले पार्टीभित्र समस्या निम्त्याएको थियो, स्थायी कमिटी बैठकपछि त्यो साम्य भयो” उहाँले भन्नुभयो ।

विवादको जरो के थियो ?
‘सरकारको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने, सरकारका महत्वपूर्ण नियुक्ती पनि पार्टीमा छलफल नै नगरी एक तर्फी रुपमा गर्न थाल्नुभयो’ भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसप्रति असहमति जनाउन थाल्नु भयो । केही महत्वपूर्ण नियुिक्तका विषयमा निर्णय हुँदा पार्टीको परामर्शमा हुनुपर्ने प्रचण्डले अडान राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय पनि एकल रुपमा गर्न थाल्नुभयो भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसमा वरिष्ठ नेताले पनि साथ दिनुभयो ।

सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा जारी गर्दासमेत पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले एकल रुपमा ‘जस’ लिनुभएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्नुभयो । त्यहाँबाट दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता अझ बढ्यो । त्यो टकराव ‘गुट’ भेलामा रुपान्तरण हुन पुग्यो । दुवै पक्षका भेलाहरु सघन हुन थाले । पार्टीमा स्पष्ट दुई लाइन संघर्ष चलेको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वसाधारण जनताले पनि चाल पाए । त्यसको चर्को आलोचना भयो ।

त्यसपछि सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विधेयक संसदमा लग्यो । त्यसमा पार्टीका नेताहरुले विमति जनाउनुभयो । पार्टीमा विमति शुरु भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भयो । जसमा भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य हुनु भयो । उहाँहरुले एमसीसी अध्ययन गरी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । एमसीसीमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्नुभयो । सो पछि एमसीसीबारेको टिप्पणी केही साम्य भयो ।

नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को दफा ५९ (क) को (१) अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने, पोलिटव्यूरो बैठक ४ महिनामा बस्नुपर्ने र स्थायी कमिटी बैठक तीन महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको पोलिटव्यूरो कमिटी गठन भइसकेको छैन । विधानअनुसार पार्टीको बैठक बस्न नसकेपछि सरकारको समेत काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी हुनथाल्यो । त्यसपछि असार १० बाट स्थायी कमिटीको बैठक शुरुभयो ।

स्थायी कमिटी बैठक र प्रमको असन्तुष्टि
असार १०, १२, १३, १४, १६, १८, २६ गते बैठक बस्यो । स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्नुभयो । धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले सरकारको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्न थाल्नु भएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री चिढिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्ड समेत प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्नुभएपछि दुई अध्यक्षबीच झन ‘टकराव’ बढ्यो । पार्टीमा ‘फुट’ आउने सम्मको आँकलन र टिप्पणी हुनथाले ।

दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक द्वन्द्व यत्तिसम्म बढ्या्े कि स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भयो । केही नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको छनोट संसदीय दलबाट भएको र पार्टी अध्यक्ष पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचन मार्फत छनोट भएकाले स्थायी कमिटी वा सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु उचित नभएको कुरामा जोड दिनुभयो । सो पछि साउन २, र ६ गते स्थायी कमिटी बैठक त बस्यो तर ठोस निर्णय हुन पाएन । विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षको एक्लाएक्लै वार्ता र संवाद भए । साउन १, २, ३, ४, ९, १३, १८, १९, २०, २१, २२ गते दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा विभिन्न चरणमा वार्ता भए । कहिले सहयोगी नेता साथमा लिएर त कहिले एक्लाएक्लै । तैपनि सहमति हुने संकेत देखिएन ।

हुँदाहुँदा दुई पक्षबीच यत्तिसम्मको तिक्तता बढ्यो कि साउन १३ गतेका लागि स्थायी कमिटीको पूर्व निर्धारित बैठक नै स्थगित भयो । स्थगित बैठककै दिन अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितको २९ जना सदस्यहरु बालुवाटारमै भेला भएर छलफल गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले बैठक स्थगित भएको सर्कुलर जारी गर्नुभयो, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै अध्यक्षतामा भेला सञ्चालन गर्नुभयो । त्यसले दुई अध्यक्षबीचको असहमति झन झाङ्गियो । नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो ।

गौतमको ६ बुँदे प्रस्ताव
अध्यक्ष ओलीले स्थगित गर्नुभएको स्थायी कमिटी बैठक अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक सुरु बसाउनु भएपछि बालुवाटारमा एक पक्षीय बैठक चल्यो । साउन १३ गतेको सोही भेलामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दुई अध्यक्षको मिलन विन्दुसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । आफू कुनै पक्षमा नरहेको तर पार्टी एकताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुभयो ।

तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने, अध्यक्ष पनि कायमै रहनु हुने तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव आयो । पार्टीको बैठकहरु बालुवाटारमा नगरेर पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा गरिनुपर्ने, महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सरकारले पार्टीको परामर्श लिनुपर्ने लगायतको प्रस्ताव थियो । अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरुले ‘एक व्यक्ति एक पद’को नारा अघि सारेका बेला उपाध्यक्ष गौतमको सो प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीलाई राहत पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन साँझको ‘डिनर’ परिवारसहित उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैसेपाटीमा गर्नुभयो । पारिवारिक भेलाको तस्विर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बने । उपाध्यक्ष गौतम कहिले अध्यक्ष प्रचण्डको कित्तामा कहिले प्रधानमन्त्रीको कित्तामा उभिन पुग्नुभयो । सचिवालयमा बहुमत पु¥याउन दुवै अध्यक्षले गौतमलाई आफ्नो कित्तामा पार्न अभ्यासमा लाग्नुभयो । उपाध्यक्ष गौतम जुन कित्तामा उभिदा त्यता सचिवालयको बहुमत पुग्ने स्थिति देखियो । गौतमको ६ बुँदे प्रस्ताव नै दुई अध्यक्षको मिलन विन्दुको रुपमा व्याख्या गरियो ।

कार्यदल सञ्जिवनी बुटी
पार्टीको आन्तरिक विवाद सल्टाउन दुई अध्यक्षबीचको सहमतिअनुसार साउन ३० गते ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । जसमा दुई अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता नेपालको पक्षबाट दुई–दुई जना सदस्य हुनुभयो । कार्यदलले ३१ गतेदेखि काम शुरुग¥यो । गौतमको प्रस्तावमै टेकेर आठ दिन लगाएर भदौ ६ गते प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई पेश ग¥यो । कार्यदलको सोही प्रतिवेदन नै पार्टी भित्रको विमति अन्त्य गर्ने सञ्जिवनी बुटी सावित भयो ।

भदौ ९ र १० गते दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो । कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयबाट अनुमोदन भयो । भदौ १८ गते सचिवालय बैठक बस्यो । सोही बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक २६ गते बस्ने तय ग¥यो । दुई अध्यक्षलाई बैठकको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दियो । जिम्मेवारीअनुसार दुई अध्यक्षले भदौ २२ र २४ गते दुई दिन गृहकार्य गरेर स्थायी कमिटी बैठक प्रस्ताव तयार गर्नुभयो ।

सचिवालय बैठकले निर्धारण गरेअनुसार भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा बस्यो । कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा परिमार्जनसहित दुई अध्यक्षले प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नुभएपछि १३ जना सदस्यले धारणा राख्नुभयो । प्रस्ताव परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भयो । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा कायम राख्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको जिम्मेवारी दिने बैठकले निर्णय ग¥यो । बैठकले पार्टीको आन्तरिक विमति अन्त्य भई सुदृढ एकतासाथ अगाडि बढ्ने सन्देश दियो ।

स्थायी कमिटी बैठकले आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ । आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति तय भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकता महाधिवेशनको तयारीका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेछ । त्यस्तै, पार्टीभित्र चुलिएको एमसीसीबारेको विवाद समेत सल्टिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र दुई अध्यक्षले पेश गर्नुभएको प्रस्तावअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी एमसीएसी संसदबाट पारित गर्ने बैठकले सन्देश दिएको छ ।

विवाद सल्टियो
लामो समय पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीचको अन्तरसंघर्ष स्थायी कमिटीको बैठकले सल्टाएपछि अब पार्टी एकता महाधिवेसनको तयारीमा लाग्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नेता कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको छ । अब पार्टी फुटबाट ट¥यो भन्ने विश्वास पलाएको छ । पार्टीलाई असफल बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरु लागे पनि पार्टीको आन्तरिक एकताले पार्टी दुर्घटनाबाट बचेको निस्कर्ष दुवै अध्यक्षले निकाल्नुभएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा सम्बोधन गर्दै दुवै अध्यक्षले पार्टीको ‘तुष’ समाप्त भएको र अव नयाँ संकल्पसाथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

लेखक बाट थप