logo
२०७७ असार २९ सोमवार

चीनले नेपालको भूमि मिचेको छैन : ज्ञवाली

राष्ट्रिय |


2020-06-30-17530


लक्की चौधरी

काठमाडौँ, असार १६ गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कृषि मन्त्रालय र नापी शाखाको स्रोत दिएर केही सञ्चार माध्यममा आएको नेपाल–चीन सीमा समस्या बारेको समाचार सत्य नभएको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित मन्त्रालयले समाचारबारे खण्डन गरिसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत प्रस्ट पार्ने काम भइसकेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँले नेपालको भूमि चीनबाट कहीँकतै नमिचिएको जानकारी गराउनुभयो । नेपाल–चीनबीच निरन्तर परस्पर कुराकानी भइरहेकाले भ्रामक समाचारमा नपर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
“कसरी यी प्रायोजित खालका समाचार प्रकाशित भए ? कहाँ, कुन कारखानामा उत्पादन भए ? समाचारले हामीलाई गम्भीर बन(ाएको छ, स्रोत खोजी गरिरहेका छौँ”, मन्त्री ज्ञवालीले थप्नुभयो, “हाम्रा सम्बन्ध पूर्ववत् नै छन्, गलत सूचनाले दिग्भ्रमित पार्छ ।” नेपाली मिडिया अझै व्यावसायिक बन्ने अभ्यासमा रहेकाले त्रुटि हुने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “मिडियामा आएका समाचार ‘भेरिफाई’ गरेर मात्र माननीय सदस्यहरूले बोलिदिनुपर्छ ।” राष्ट्रिय सभा
‘परिपक्वहरूको सभा’ भएको उहाँले बताउनुभयो । कहिलेकाहीँ ‘स्वार्थ’ हावी हुँदा गलत सूचना आउने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ‘विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा’ असाध्य संवेदनशील विषय भएकाले सूचनालाई ‘पुनर्पुष्टि’ गरेर बोलिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
सीमा सङ्केत चिह्न ३७ र ३८ भौगोलिक दुर्गमताका कारण बन(ाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । गोरखाको सामा गाउँ र चीनको रुई गाउँमा परम्परादेखि लेनदेन कारोबार भइरहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले स्थानीयको स्वेच्छाले सामा गाउँ र रुईमा बसोवास भइरहेको बताउनुुभयो ।
बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले पत्रिका पढेर संसद् बैठकमा धारणा नराख्न सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, सङ्खुवासभा, दोलखाका केही नेपाली भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको समाचार आइरहेको बत(ाउनुभएको थियो । सांसद प्रकाश पन्थले प्रोटोकलको बैठक नियमित बस्न नसकेकाले त्यसबारे जानकारी दिन मन्त्रीसँग माग गर्नुभयो ।

जीआईएस लागू गर्ने निर्णय अन्तिम चरणमा
त्यस अवसरमा नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मार्च २१ मा सीमा सम्झौता र २००९ मा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । हरेक दस वर्षमा सीमाबारे निरीक्षण हुने दुई देशबीच सम्झौता रहेको बताउनुहुँदै उहाँले सन् १९७९ मा पहिलो निरीक्षण भएको बताउनुभयो । १९८९ मा दोस्रो सीमा निरीक्षण भएको बत(ाउनुहुँदै उहाँले तेस्रो निरीक्षण २००६ देखि सुरु भएर ५७ र ६२ नम्बर सीमा सङ्केत चिह्न फेला परेको जानकारी दिनुभयो ।
सीमामा कुनै किसिमको विवाद नहोस् भनेर जीआईएस (जिओग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम) लागू गर्ने निर्णय भएको तर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । “खासगरी पश्चिमतर्फ त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो लगाउन बाँकी छ, चीनसँगको हाम्रो सीमा पिल्लर नम्बर १ बाट सुरु हुन्छ” मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भारतसँगको सीमा नटुङ्गिएका कारण शून्य नम्बर पिल्लर गाड्न सकेका छैनौँ, छलफलबाट विषय टुङ्गो लागेपछि त्रिदेशीय बिन्दु तयार हुनेछ ।” भारतसँग कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधानको पहल जारी रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
नेपाल–चीन सीमामा अहिले ९८ वटा स्थायी सीमा सङ्केत चिह्न कायम रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले पश्चिमी भूभागमा त्रिदेशीय सङ्केत बनाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो । शून्य नम्बर पिल्लर अझै गाड्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले नेपाल–भारत–चीनको सहमतिमै त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सगरमाथाको उचाइ घोषणा हुने
सगरमाथाको उचाइ स्नो लाइन (हिउँ) कि रक लाइन (चट्टान) लाई मान्ने छलफल भइरहेको बताउनुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले आफूहरूले ‘स्नो लाइन’लाई आधार मान्ने अडान राखेको जानकारी दिनुभयो । ‘स्नो लाइन’लाई आधार मानेर ८,८४८ मिटर उचाइ कायम भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको तर्फबाट उचाइ नाप्ने काम सम्पन्न भइसकेकाले छिट्टै घोषणा हुने उहाँले बत(ाउनुभयो । चीनले समेत आफ्नो क्षेत्रबाट सगरमाथाको उचाइ नापेकाले दुवै तर्फको समन्वयमा उचाइ घोषणा हुने जानकारी दिनुभयो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुवै देशबीच ‘बाउन्डरी म्यानेजमेन्ट’ सम्झौता भएको बताउनुहुँदै उहाँले त्यसले दुवै देशको सीमालाई थप बलियो बन्ने बताउनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणीकरण विधेयकबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्ताव प्रस्तुुत
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनउपर ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्नुभयो । सो विधेयकलाई सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्नुभयो । सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?