logo
२०७८ मंसिर १८ शनिवार

  प्राधिकरण र केबल सेवा प्रदायक विवाद  



भाडा नतिरेपछि पोलमा टाँगिएका तार फेरि काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

अर्थ |
पढ्नै पर्ने |


भाडा नतिरेपछि पोलमा टाँगिएका तार  फेरि  काट्ने तयारीमा प्राधिकरण



काठमाडौं, मङ्सिर ६ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत पोल प्रयोग गरेवापतको भाडा रकम नबुझाएपछि तार काट्ने तयारी थालेको छ । यस अघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले समन्वय गरेर भाडा रकम बुझाउन लगाउने सहमति भएपछि प्राधिकरणले तार हटाउने काम रोकेको थियो ।

सहमती अनुसारको रकम नबुझाएपछि फेरि तार हटाउने गरी काम अघि बडाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भटट्राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २०७३ साल देखिको भाडा रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ । यस अघिको सहमति अनुसार काम नभएपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएकाले तार हटाउनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता भटट्राईले जानकारी दिनुभयो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने विद्युत् पोलहरुमा जथाभावी तार टाँगेर शहरनै कुरुप बनाउने गरेको र उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल गरे पनि भाडा रकम भने नबुझाएर उल्टै दवाव दिने गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । भाडा नबुझाए पछि हाल गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न विद्युत प्राधिकरणले रोकेको छ । विद्युत पोलमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेटका तारहरु अव्यवस्थित पाराले झुन्ड्याइएको देखिन्छ । शहरको रुपनै विगारेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका अन्य शहरका स्थानीयतहले समेत तारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिई सकेको छ तर वेवास्ता गरेर झन् तारका गुजुल्टाहरु जथाभावि बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक पटक टाँगिएका तार प्रयोग विहीन भए पनि नझिकिएपछि पोलनै भाँचिने र लच्किने गरेको पाइएको छ । यता २० वर्ष भन्दा पुराना तारका गुजुल्टाहरु विद्युत पोलमा रहेको भन्दै प्राधिकरणले शहर सफाइ राख्ने र पोल रहित विद्युतको योजना तय भएकाले बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समेत इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई जानकारी गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता रकम तत्काल बुझाउन र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघिनै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पत्रचार गरी सकेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुसोतम खनालले बताउनुभयो । सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउनु पर्ने र विद्युतले पनि सहमतीका आधारमा सेवालाई वाधा पु¥याउन नहुने उहाँले बताउनुभयो । तार काट्नु विकल्प नभएको भन्दै उहाँले पोल रहित शहर बनाउने योजनामा इन्टरनेट कम्पनीले पनि योजना बनाएर अघि बड्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?