लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
पृथ्वीमा मानवका प्राविधिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापले कार्बन ग्यास उत्सर्जन गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसबाट विश्व तापमान पनि त्यही गतिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । भौतिक प्रगति त मानवले गर्दै गयो तर यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर पनि प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु परेको छ ।
हिमालको हिउँ पग्लने विषयदेखि समुन्द्री तटका मुलुकहरू डुबानमा पर्न थालेका छन् । सुनामी जस्ता समुन्द्री छालले जनजीवन प्रभावित भएका छन् । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी हुने गरेका घटनाको समीक्षा र ती घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै प्रभावित मानव समुदायको सुरक्षाका उपाय खोजी हुँदै आएको छ । जसलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन (कोप) भन्ने गरिएको छ । यो सम्मेलन केबल सम्मेलन मात्र नभई पृथ्वी बचाउने कुम्भ मेलाको रूपमा पनि परिचित छ ।
कोपको २६औँ संस्करण बेलायतअन्तर्गतको स्कटल्यान्डको सुन्दर सहर ग्लास्गोमा हालै सम्पन्न भयो । बेलायत कार्बन उत्सर्जनमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्र पनि होे । आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोप–२६ को समय मानव समाजको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि कोशे ढुङ्गा साबित हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । पृथ्वीलाई प्राकृतिक रूपमा रहन दिने ठोस निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पृथ्वी बचाउनका लागि चिन्तन, मनन तथा आगामी योजना निर्माण गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गर्ने जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन हो कोप सम्मेलन । कोपको अर्थ ‘कन्फेरेन्स अफ पार्टिज’ हो । यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरू सहभागी हुन्छन् र वर्षभरि गरिएका कामको समीक्षा र आगामी योजनासम्बन्धी सहमति, सहकार्य गर्ने गरिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क सन्धि १९९४ मा लागू भएको हो । यो सन्धिको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । त्यसैले नेपालले हरेक सम्मेलनमा आफ्नो महìवपूर्ण उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । सन् १९९५ मा पहिलो सम्मेलन (कोप–१) जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना भएको थियो । यसपछिका हरेक वर्ष यो सम्मेलन आयोजना गरियो तर गत वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण हुन सकेन ।
कोरोनाको असर र कोप सम्मेलन
पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमले हिमालको हिउँ पग्लने, पानीको मूल सुक्ने, अनपेक्षित तरिकाले हिउँ पर्ने, वर्षा हुने, बाढी, पहिरो, डुबान हुने तथा मरुभूमि बन्ने क्रम बढिरहेको छ । जसले मानव समाजको भविष्य कति सुरक्षित भन्ने कुरा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । पृथ्वीमा हुँदै गरेको यो अनपेक्षित मौसम परिवर्तनप्रति चिन्तित संसारभरिका वैज्ञानिक, अनुसन्धानदाता, विज्ञ, सर्वसाधारण सरोकारवाला सबै केही न केही नयाँ आशाका साथ सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका छन् । सम्मेलनका क्रममा आआफ्ना मुलुक तथा समुदायका पीडा, भोगाइ, अनुकूलनका कार्यक्रम, प्रविधिको विकासलगायत विषयमा बहस हुन्छन् ।
हरेक वर्षझैँ पृथ्वीको कुनै न कुनै भूभागमा प्राकृतिक विपत्ति भइरहेकै हुन्छ । यसले मानव समाजलाई आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको असरले झन् ठूलो चुनौती दिनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यही कुरो ध्यानमा राखी सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भएको थियो । पेरिस सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस कामय राख्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ र यही अनुरूप काम पनि सुरु गरिएको छ । पेरिस सम्झौतापछिका दिनमा यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यका साथ यो सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ । कार्बन उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशतले र २०५० सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पु¥याउने लक्ष्य यो सम्झौताले तय गरेकोे छ ।
यद्यपि सम्झौता त भयो तर सम्झौताअनुसारका काम गर्न कम विकसित मुलुकभन्दा विकसित मुलुकलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ । हरेक दिनजसो पृथ्वीको तापक्रमको अंश वृद्धि भइरहेको यथार्थ स्वीकार गर्दागर्दै पनि विकसित मुलुकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाटो समात्न सकेका छैनन् । त्यसैले सबै चराचरको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि यो सम्मेलनमा रस्साकस्सी हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘आईपीसीसी’ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कार्बन उत्सर्जनको अहिलकै दर कायम हुँदै गएमा आगामी सन् २०४० अघि नै पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्ने औँल्याइएको छ । यो मानव समाजका लागि ठूलो चेतावनी हो । यही प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला केही वर्ष निकै तातो वर्षका रूपमा रहे । एकातिर कार्बन उत्सर्जन घटाउने सम्झौता÷सहमति भइरहने अर्कातिर कार्बन उत्सर्जन बढाउने काममा एकले अर्काेलाई औँलो मात्र ठड्याउने प्रवृत्तिले विश्व तापमान नियन्त्रणभन्दा अझ द्रूत गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।
समस्या जटिल भइसकेपछि वा नोक्सानीको क्षेत्र बढिसकेपछि विश्व मानव समुदायले चाहेर पनि यो समस्या नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने देखिएकाले हरेक कोप सम्मेलनले यसको विषयमा व्यापक छलफल, अन्तत्र्रिmया, बहस, सहमति÷सम्झौता, वार्ता, अनुभव आदानप्रदान गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा विश्वभरिका नयाँ तथा परम्परागत सिकाइ, भोगाइ, ज्ञान, अनुभव साटासाट गर्न सहज भइरहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष जलवायु परितर्वनको असरभन्दा ठूलो रूपमा कोरोनाको त्रासले विश्व थर्कमान भयो । जसका कारणले कोप सम्मेलन हुन सकेन । कोपको यो सम्म्मेलन कोरोना महामारीपछिको पहिलो सम्मेलन हो । कोरोनाले हरेक महाद्वीपका नागरिकको जीवनपद्धति नै बदली दिएको छ । मानव समाजको सोच र प्रवृत्तिमा पनि फेरबदल ल्याएको छ ।
त्यसैले कोपमा उपस्थित वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, राष्ट्रप्रमुखहरूले निरन्तर भोगाइका विषय बनेको प्राकृतिक विपत्तिसँगै कोरोनाजस्ता बेलाबेला आउने विपत्तिको सामना गर्न विश्व समुदाय थप एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । कम विकसित मुलुक कोभिडजस्ता महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा झन् आक्रान्त हुने भएकाले विश्व समुदायले त्यस्ता मुलुकलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्नेमा यस सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
सन् २००९ मा क्षतिपूर्ति वापत विकसित मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एक सय बिलियन डलरका दरले रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भएको थियो तर व्यवहारमा त्यो हुन नसकेको कुरा विकसित मुलुकका नेताहरूद्वारा स्वीकार गर्दै त्यसका लागि विश्व समुदायसँग क्षमा समेत यस सम्मेलनमा मागिएको छ । कोभिडले थलिएका कम विकसित मुलुकलाई आगामी दिनमा सहयोग तथा अनुदान रकमलाई दोब्बर पार्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
सङ्कट चुलिँदै
विगत एक सय वर्षको अवधिमा समुद्री सतह बढ्दै गएको छ । १९०१ देखि २०१८ को बीचमा समुद्री सतह शून्य दशमलब दुई मिटरले बढेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा समुद्री सतह दुई मिटरले बढ्ने चेतावनी विभिन्न अध्ययनले दिएका छन् । जसले गर्दा समुद्री तटमा बसोवास गर्ने करोडौँ मानिस विस्थापित हुनेछन् भने भौतिक संरचना तथा भूमि डुबानमा पर्ने निश्चित छ ।
हामी माथिको आकाशमा कार्बन नै कार्बन रहेको छ । मानवले सञ्चालन गरेका विभिन्न क्रियाकलापले हरेक वर्ष ४० बिलियन टनका दरले कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ भने हालसम्म पृथ्वीको वायुमण्डलमा दुई हजार चार सय बिलियन टन कार्बन जम्मा भइसकेको अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । जसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम अझै बढ्ने सङ्केत देखिएका छन् ।
बाढी, पहिरो, सुक्खा, अतिवृष्टिलगायत प्राकृतिक दुर्घटना बढी रहेका छन् । गत महिना विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण आगामी सन् २०५० सम्ममा २० करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने उल्लेख गरिएको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा मानिस विस्थापित हुने गरी भएका घटनामा वन्यजन्तु, वनस्पति, जैविक विविधता कति नोक्सानी होला ? त्यसको अनुमान गर्न सकिएको छैन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने पृथ्वीमा बस्ने सबै चराचरका लागि आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण छन् ।
अतः यी सबै खालका चुनौतीको सामना गर्नु आजको मानव समाजको आवश्यकता महसुस गरी विश्व समुदाय कोप सम्मेलनमार्फत एक ठाउँमा जम्मा हुने र जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग लड्ने साझा सहमति, प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने साझा थलो बनेको छ ।
कोप–२६ र नेपाल
कोप–२६ लाई अरू मुलुकजस्तै नेपाल पनि आफ्ना कुरा राख्ने, अनुभव सुनाउने र असल सिकाइ विश्वका अगाडि प्रदर्शन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्न सफल भयो । सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नुभयो र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशील मुद्दालाई विश्व समुदाय अगाडि राख्नुभयो । जसलाई सम्मेलनले अपनत्व ग्रहण गरेको छ । ‘हिममण्डल’ पनि विश्व समुदायका लागि बचाउनुपर्ने क्षेत्रको रूपमा स्थापित भयो यो सम्मेलनबाट ।
तेस्रो ध्रुवको रूपमा परिचित हिमाली क्षेत्र विश्व समुदायको पानीको प्रमुख स्रोत हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई ‘विशिष्ट विषय’ बनाउन नसकिएको विगतको अनुभवलाई यो सम्मेलनले ‘ब्रेक’ गरेको छ ।
अरू क्षेत्रजस्तै हिमाली क्षेत्र ‘हिममण्डल’ पनि जोखिममा परेको क्षेत्र स्वीकार गरी त्यो क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरी यथार्थ विषयहरू बाहिर ल्याएर काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । जसका लागि सम्मेलन स्थलमै बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो घोषणाले नेपाललगायत अन्य आठ वटा हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकले लाभ लिनसक्ने भएका छन् ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि यो सम्मेलनले सबै मुलुकलाई अनिवार्य ‘होमवर्क’ गर्न निर्देशन दिएको छ । विश्व तापमान नियन्त्रणमा राखेसँगै हिमताल फुट्ने, हिउँ पग्लने, बाढी, पहिरो तथा डुबान हुने समस्याबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष राहत मिल्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार यो पटकको सम्मेलनले ‘सकारात्मक बाटो’ दिएको छ, अब त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्ने बेला आएको छ ।
नेपाल कम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले जोखिम भोगिरहेको मुलुक पनि हो नेपाल । सम्मेलनले नेपाललगायत अन्य मुलुकको जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयता तथा अनुदान रकमलाई दोब्बर बनाइने कार्यादेश दिएको छ । जुन सकारात्मक मान्नुपर्छ । हरित जलवायु कोषमा सन् २०२० देखि नै विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष सय बिलियन डलर योगदान गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूरा भएको थिएन । सो कुरामा विकसित मुलुकले यही सम्मेलनमा क्षमा मागेका छन् र आगामी दिनमा विगतको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने भनेका छन् ।
नेपालले अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत आफ्नो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाइसकेको छ । जसका लागि आवश्यक रकम विश्व समुदायले सहयोग गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ ।
नेपालजस्ता मुलुकका लागि त्यो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकरण गर्नसमेत सम्मेलनले निर्देशन दिएको छ । आगामी दिनमा जलवायु वित्त सहज प्राप्त हुने कुरामा आशावादी हुन सकिने स्थिति देखिएको छ ।
यद्यपि नेपाललगायत मुलुकले जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनको असरले भएको हानिनोक्सानी र क्षतिपूर्तिको विषयले अन्तिम किनारा नपाए पनि आगामी दिनमा यस विषयमा छलफल गर्न ढोका खुला राखिएको छ । आगामी दिनमा यो विषयमा नेपाललगायत मुलुकले फेरि विकसित मुलुकसँग रस्साकस्सी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
