logo
२०७८ मंसिर ११ शनिवार



पुष्पलाल, बीपी र आमसञ्चार

विचार/दृष्टिकोण |


पुष्पलाल, बीपी र आमसञ्चार


डा.कुन्दन अर्याल

यो साता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शिखर व्यक्तित्वको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिने छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख संस्थापक पुष्पलाल र नेपाली काँग्रेसका पहिलो पुस्ताका संस्थापक नेता एवं नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा राष्ट्रले फेरि उहाँहरूको योगदानको स्मरण गर्नेछ । हरेक वर्ष साउनमा ६ र ७ गते देशले बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाउने गरेको छ । पुष्पलालको निधन ०३५ सालमा भएको थियो भने चार वर्षपछि बीपी पनि क्यान्सरसँग पराजित हुनुभएको थियो । आजको राजनीतिक परिवेशभन्दा पूर्णतः पृथक निरङ्कुश शासन पद्धतिकाबीच पनि दुवैले जीवनपर्यन्त आमनागरिकको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सर्वथा अभावको त्यो समयमा पनि दुवैले आफ्ना धारणा र दृष्टिकोण सुस्पष्ट रूपमा जनतामाझ पु¥याउनु भएको थियो । दुवैका आह्वानले आमजनतालाई आन्दोलित र परिवर्तनप्रति आशावादी बनाएको थियो ।
सूचना र सञ्चारका आधुनिक माध्यमहरू अर्थात् आमसञ्चारका साधनहरू माथिको कठोर बन्देजको त्यो समयमा पनि पुष्पलाल र बीपीको राजनीतिक वा सार्वजनिक संवाद कसरी प्रभावकारी हुन सकेको थियो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्कोले ०१७ र ०४७ बीचको अवधिमा नेपाली आमसञ्चारको अवस्थाको समीक्षा गर्न मद्दत गर्छ ।
लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा मतदाता र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच निर्वाचनको समयबाहेक पनि निरन्तर सेतूको काम गर्ने आमसञ्चार माध्यमहरू राजनीतिक वा सार्वजनिक संवादका वाहक हुन् । अमेरिकी नाटककार आर्थर मिलरले एउटा आदर्श अखबार आफैँमा आफैँसँग संवाद गर्ने राष्ट्र हो भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो । उनले अखबारलाई भनेको भए पनि आमसञ्चारका सबै किसिमका माध्यमको आदर्श यही हो । विविधतायुक्त र बहुलवादी अन्तर्वस्तु समाहित भएका आमसञ्चार माध्यमहरू सार्वजनिक संवादका सबैभन्दा प्रभावकारी वाहक हुन् । लोकतान्त्रिक परिवेशमा राजनीति र आमसञ्चार माध्यमबीचको अन्तरसम्बन्धको प्रकृतिले राजनीतिक वा सार्वजनिक संवाद वा सञ्चारको अवस्थाको लेखाजोखा गर्न सघाउँछ ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा आमसञ्चार माध्यम वा तत्कालीन अवस्थामा अखबारप्रति समाजको निर्भरता बढ्दो क्रममा थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीको आरम्भको त्यही समयदेखि क्रमशः विस्तार हुन थालेको बहुसङ्ख्यक मानिसको मतदानको अधिकारले पुरानो राजनीतिक प्रक्रियालाई आधारभूत रूपमै परिवर्तन गरिदियो । त्यसयता आजसम्म राजनीतिमा आमसञ्चार माध्यमको मध्यस्थता वा ‘मेडिएटाइजेसन’ को प्रभाव उपेक्षा गर्नै नसकिने पक्ष हो । आजको युगमा आमजनताले मतदानको अधिकारबाट राजनीतिमा आफ्नो चासो प्रकट गर्छन् । साथै, जनताको मत र आमसञ्चार माध्यमको समेत प्रभावमा बन्ने जनअभिमतको समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा ठूलो भूमिका हुन्छ । राजनीतिक संवादका लागि आमसञ्चार माध्यमको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक अभियान अघि बढ्न सक्दैन । पञ्चायतले अखबारहरूमाथि बन्देजकारी प्रावधानहरू थोपरेर बहुलवादी सोचलाई परास्त गर्न खोज्यो । तर पत्रकारिताको निर्भिकताका कारण पञ्चायतले समग्र राजनीतिक सञ्चारलाई अवरुद्ध गर्न सकेन । त्यसैले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कडा बन्देज लगाइएकोे अवधिमा नेपालका लोकप्रिय अखबारहरूले पञ्चायतइतर शक्तिको राजनीतिक संवादलाई अगाडि बढाएका थिए । राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएको त्यो समयमा पनि अखवारहरूले बीपी र पुष्पलालका सन्देश जनतामा पु-याएका थिए ।
त्यसबीच कैयौँ अखबारका निडर सम्पादकहरूले आफू पक्राउ पर्ने मात्र होइन, अखबारको दर्ता नै खारेज हुने परिणाम आउन सक्छ भन्ने ठान्दाठान्दै पनि प्रतिबन्धित पार्टीका धारणा र जनमतलाई मुखरित गरिरहे । ०३६ सालअघि पञ्चायतको विरोध धेरैजसो साङ्केतिक र कठोर परिणामलाई छल्ने प्रकृतिको हुन्थ्यो । तर आमजनताको असन्तुष्टि र आक्रोशले देशव्यापी जनआन्दोलनको रूप लिन थालेपछि अखबारहरूले प्रष्ट शब्दमा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी राजनीतिक धारको धारणाको प्रसार गर्न थाले । जनमत सङ्ग्रहको घोषणापछि त्यो क्रम झन् बढ्यो र नेपाली अखबारहरू पनि देशको समग्र संवाद गर्ने प्रभावकारी थलोका रूपमा विकसित हुन थाले । एउटा उदाहरणका रूपमा ०३६ साल माघे सङ्क्रान्तिका दिनको मातृभूमि साप्ताहिकको सम्पादकीयलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जनआकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति शीर्षकमा सम्पादक गोविन्द वियोगीको सम्पादनमा काठमाडौँबाट निस्कने सो अखबारले निर्दलीय पञ्चायतलाई चुनौती दिँदै उल्लेख गरेको थियो–देशको सचेत आत्माले बहुदलीय व्यवस्थालाई रोजिसकेको छ र अब पनि यस सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम फिँजाउने काम हुनु इतिहासको बाटो छेक्नेजस्तै असफल प्रयास ठहरिनेछ ।
जनमत सङ्ग्रहमा निर्दलीय पञ्चायतले जितेको घोषणा गरिएपछिका दिनमा बहुदलीय व्यवस्थाको खुला पक्षपोषण गर्न नेपाली अखबारहरूले कडा सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । तर पार्टीहरूको नामका अगाडि प्र.अथवा पु. राखेर भए पनि अखबारहरूले राजनीतिक संवाद वा सार्वजनिक सञ्चार अघि बढाउने दायित्व पूरा गरे । प्र.को अर्थ हुन्थ्यो, प्रतिबन्धित र पु.को अर्थ हुन्थ्यो पुरानो । ०१७ साल अघिको अर्थात् पुरानो र हाल प्रतिबन्धित पार्टीहरूको गतिविधि जनमानसमा पु¥याउने वा उनीहरूलाई जनतासँगको संवादमा सक्रिय तुल्याइरहने त्यस्तो सिर्जनशील तरिका पनि थियो । हुन त राणाकालदेखि ०४७ सालको परिवर्तनअघिको अवधिसम्मै पर्चाहरू खुब छापिन्थे, वितरण हुन्थे । व्यवस्था विरोधी राजनीति गर्नेहरूको संवादको अर्को एउटा सशक्त वाहक पर्चा पनि थियो । तर धेरैजसो अवस्थामा पञ्चायत विरोधी अखबारहरू पर्चालाई स्रोत मानेर समाचार बनाउँदै बहुलवादी विचारको पक्षपोषण गर्दथे । प्रतिबन्धित पार्टीका पर्चा वा प्रेस विज्ञप्ति वा त्यस्ता पार्टीको नेताका अन्तर्वार्ता छापेका कारण कैयौँ पटक सम्पादकले प्रशासनको कारबाही पनि सहनु पर्दथ्यो । ती सम्पादकहरूले गरेको सङ्घर्षको अभिप्रेरणाको स्रोत वास्तवमा अखबारहरूलाई त्यसबेलाको व्यवस्था वा सरकारको एकोहोरो अलापका विरुद्ध संवाद र विमर्शको थलो बनाउने दृढ इच्छाशक्ति नै थियो ।
आजको नेपालमा राजनीतिक संवादको क्षितिज फराकिलो छ । आज प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका सबै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको अभ्यासका कारण व्यक्ति वा दललाई पर्चा वितरण गरिरहनु पर्दैन । हुन त आज सामाजिक सञ्जालहरू छन्, जोसुकैले मनमा लागेको कुरा जनतामा लैजान न पर्चा छाप्नुपर्छ, न आमसञ्चार माध्यमको सहारा लिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर व्यवस्थित, सिपालु र कानुनको मात्र होइन व्यावसायिक नैतिकता एवं आचरणको समेत पालना गर्दै राष्ट्रको विविधता र बहुलवादी स्वरूपलाई मुखरित गर्ने आमसञ्चार माध्यमहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भमध्ये एक हो । त्यस्ता माध्यमहरूका आधारमा हुने राजनीतिक संवाद वा सार्वजनिक सञ्चारको अस्तित्व विना राजनीतिक प्रक्रिया ठीक ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन ।
कुुनै पनि समाजमा राजनीतिक संवाद वा सार्वजनिक सञ्चारका लागि आमसञ्चार माध्यमको भूमिकाको चर्चा गर्दा तीन वटा आधारभूत तìवलाई छुटाउनु हुँदैन । ती हुन्–राजनीतिक संस्था, स्वतन्त्र आमसञ्चार माध्यम र जागरुक नागरिक । पञ्चायतकालीन दिनमा बहुलवादी राजनीतिक शक्ति वा संस्थामाथि कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर कानुनले थोपर्न खोजेको अवस्था यथार्थ धरालतमा आधारित थिएन । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा पञ्चायत विरोधी अखबारले त पञ्चायतइतर राजनीतिक शक्तिको आवाज मुखरित गर्न सङ्घर्ष गर्ने नै भए । पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने अखवारसमेत पञ्चायत विरोधीमाथि शब्दको आक्रमण गर्दै अञ्जानमै भए पनि प्रतिबन्धित दल अस्तित्वमै रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्दथे । वर्षौंअघि राणाविरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका वा त्यसपछि जनतमाझ सक्रिय रहेका पार्टीहरू थिए । जनतामा राजनीतिक चेतनाको स्तर क्रमशः उन्नत हुँदै गइरहेको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक हक अधिकारको अभावमा पनि राजनीतिक संवादका लागि आमसञ्चारका वाहकहरू सङ्घर्षरत थिए । राजनीतिक शक्तिहरू र आमसञ्चारका माध्यमहरू समयन्वात्मक रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहालीको अभियानमा अगाडि बढेका थिए ।
हिजो कठोर बन्देजको समयमा पनि पुष्पलाल र बीपी कोइरालाजस्ता नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धाहरूलाई जनसंवादमा जीवित राखिरहन अखबारले ऐतिहासिक महìवको भूमिका निर्वाह गरे । आज लोकतान्त्रिक परिवेशमा आमसञ्चार माध्यमहरू सार्वजनिक संवादका लागि अझ प्रभावकारी ठहरिनु स्वाभाविकै हो । नेपालका आमसञ्चारमा माध्यमहरूले आफ्नो गौरवमय परम्परालाई आउने समयमा अझ नैतिक र व्यावसायिक सचेतनाका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?