logo
२०७८ श्रावण १६ शनिवार

दैनिक अध्यावधिक

image
2467

सङ्क्रमित

image
1816

निको भएका

image
27

मृत्यु भएका

मिति:श्रावण १५, २०७८ (१६:४२)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तेस्रो दिनको सुनुवाइ शुरु

पढ्नै पर्ने |


प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा तेस्रो दिनको सुनुवाइ शुरु


काठमाडौँ, असार ११ गते । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

रिट निवेदक नेपाली कांगँरेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरु भएको हो । देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस शुरु गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित जारी छ ।

बिहीबार रिट निवेदक देउवाकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेशसिंह यादव, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो ।

कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राख्नुभएको थियो । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले १५÷१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करिब ३०० कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक हुनुहुन्छ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले अदालतको सहयोगका लागि न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनुहुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुई÷दुई वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?