जेरुसेलम, बैशाख २२ गते। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण असफल हुनु भएको छ । नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूलाई मङ्गलबार मध्यरातको समयसीमा तोकिए पनि त्यस अवधिमा उहाँले गठबन्धन निर्माण गर्न सक्नु भएन ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले बहुमत जुटाउन नसकेसँगै १२ वर्षयता पहिलो पटक नेतन्याहूको दल लिकुड पार्टी सत्ता बाहिर पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । गत मार्च २३ यता प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले संसदमा बहुमत हासिल गर्न सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा चौथो पटक सम्पन्न संसदको चुनावबाट पनि कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत प्राप्त भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहूलाई नयाँ सरकार गठन गरी संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न इजरायली राष्ट्रपति रुभेन रिभलिनले चार हप्ताको समयावधि तोक्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले त्यसपछि आफ्ना विपक्षी र साना इस्लामिक अरब पार्टीसँग शृंखलाबद्ध छलफल गरे पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपति रिभलिनले प्रधानमन्त्री नेतन्याहूलाई दिएको समयसीमा मङ्गलबार मध्यराति समाप्त भएको हो । प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसके राष्ट्रपति रुभेन रिभलिनले नयाँ कदम चाल्नु पर्नेछ । बहुमत सिद्ध गर्न नसके पनि नेतन्याहूको प्रधानमन्त्री पद गइहाल्ने छैन । राष्ट्रपति रिभलिनले नेतन्याहूलाई अरु दुई साताको समय दिन सक्नु हुनेछ । अथवा, राष्ट्रपतिले विपक्षीलाई सरकार बनाउन आमन्त्रण गर्न सक्नु हुनेछ र कुनै गठबन्धनमा सहमति नजुटे उहाँले संसदलाई नै निर्णय गर्न पठाउनु हुनेछ ।
राष्ट्रपति रिभलिनले बुधबार संसदमा विपक्षीको रुपमा देखिएका १३ दलका नेतालाई सम्भावित गठबन्धनका बारेमा छलफल गर्न आमन्त्रण गर्नु भएको छ । यी दलका नेतामध्ये कसैले सहमति जुटाउन सके उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले संसदलाई नै नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटका लागि जिम्मा दिएको अवस्थामा संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । यदि सबै विकल्पहरु असफल भए फेरि संसदको चुनाव हुनेछ । गत मार्च २३ मा सम्पन्न चुनावमा नेतन्याहूको लिकुड पार्टी संसदमा सबैभन्दा बढी स्थान जितेर पहिलो दल बनेको थियो । लिकुड पार्टीले १२० सदस्यीय संसदमा ३० स्थान जितेको थियो । तर सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ स्थान आवश्यक पर्दछ ।
राष्ट्रपति रिभलिनले गत महिना प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले संसदमा ५२ जना सांसदको सहमति सहितको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा पहिलो अवसर दिनु भएको थियो । तर ४५ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नु भएका याईर लापिडलाई अब राष्ट्रपतिले दोस्रो मौका दिने सम्भावना बढेको छ ।
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार
