महेन्द्रमान गुरुङ
स्वीडेनले सन् १७६६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कालान्तरमा अन्य देशले यसलाई पछ्याउन थालेसँगै अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिका अनुसार सन् २०११ मा सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच भएको घोषणा गरिएको थियो । यसै तथ्यलाई अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । यसअघि सन् २०१५ मा युनेस्कोे महासभाले घोषणा गरेपश्चात् दिवस मनाउने क्रम सुरु भएको थियो । अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन ‘सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ सक्रिय रहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशन गरेको सन् २०२० को ‘करप्सन परसेप्सन इनडेक्स’ प्रतिवेदन कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारहरूले गरेका क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न देशका सरकारलाई दिइएका सुझावहरूमध्ये सूचना तथा तथ्याङ्क प्रकाशन एवं पहुँचमा सुनिश्चिता हुनुपर्ने पनि रहेको छ । यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा नै ‘इन्फर्मेसन एज अ पब्लिक गुड’ रहेबाट पनि सूचनाको महìवलाई बुझ्न सकिन्छ ।
दक्षिण एसियामा सूचनाको हक
दक्षिण एसियाका सबै देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सबैमा एकरूपता रहे पनि प्रक्रिया र केही प्रावधानमा फरक पाइन्छ । यो क्षेत्रमा यसलाई अत्यन्त महìव दिइएको छ । भारतमा पहिलो ५० पृष्ठको सूचना निःशुल्क हुन्छ । बङ्गलादेशमा कानुनमा ईमेलबाट सूचना माग्न सकिने व्यवस्था छ । श्रीलङ्कामा सूचना नदिने विरुद्ध दुई वर्षको कारावासको व्यवस्था छ । यहाँ सूचना आयोग गठनको सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुन्छ । भारतमा आयोगका पदाधिकारीहरू राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकपछि सूचना आयोग नै संवैधानिक आयोग बन्ने गरेको छ । साथै वित्तीय स्वतन्त्रता अर्थात बजेट बनाउने र खर्च गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरिएको पाइन्छ अधिकांश देशमा ।
नेपालमा सूचनाको हक
विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप अन्तरिम संविधानदेखि अहिलेको संविधानसम्म आइपुग्दा प्राप्त महìवपूर्ण उपलब्धिमध्ये सूचनाको हक पनि एक हो ।
आवधिक निर्वाचनमाार्फत जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले सरकारमार्फत जनआकाङ्क्षा अनुरूप समग्र देश विकास गर्छन् भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । निर्वाचित लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको हुन्छ । जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा सुविधा प्रदान गर्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमार्फत सरकारले काम गराउँछ । योग्यता प्रणालीमार्फत छनोट भएर आएको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्छन् । यसक्रममा हुन सक्ने बेथिति, अनियमिता, गैरजिम्मेवारी, अनैतिकजस्ता क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखी सूचनाको हकलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । आफ्ना लागि आफूले तिरेको करबाट हुने कार्यका बारेमा जान्न र थाहा पाउने हकका रूपमा सूचनाको हकको सुरुआत भएको हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि लडेका जनप्रतिनिधिहरूले अन्तरिम संविधान बन्दादेखि नै यसलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा सबै क्रियाकलाप बारेमा स्पष्ट, सत्य र पूर्ण सूचना पाउने जनताको हक प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । यसको महìव बुझेर संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको हो ।
सूचनाको हकको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्राप्त पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव चार प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित नौ दशमलव तीन प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँँग पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत तथा कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित पाँच दशलमव पाँच प्रतिशत उजुरी रहेका थिए । यसबाट स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सूचनाप्रति नागरिकको चासो वृद्धि हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यस अवधिमा सूचनाको हकबाट कुनै नागरिक वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर आयोगले सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा विभिन्न आदेश÷निर्देशन जारीसमेत गरेको छ । जस्तै, कोरोना महामारीका विषयमा सबै नेपालीले बुझ्ने भाषामा सूचना प्रचार प्रसार गर्न आयोगले आदेश दिएको थियो । कोरोनाका कारण सङ्क्रमित तथा मृतकको विवरण दिँदा व्यक्तिगत सूचनाको गोप्यता कायम गर्दै थप स्पष्ट वा द्विविधा नहुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्न र कोरोना महामारीका लागि सार्वजनिक निकायबाट भएका कार्यहरू तथा खर्चलगायतका विषयमा सावर्जनिक गर्दै जान सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई १६ बुँदे निर्देशन दिइएको थियो ।
सङघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट भविष्यमा कानुनमा गरिने संशोधन वा परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा गोप्य भनिएका विषयबाहेक कुनै पनि विषयलाई कानुनी रूपमा गोप्य नराख्ने गरी व्यवस्था गर्न सबै विषयगत समितिहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
डेङ्गु तथा कोरोना भाइरसबाट बच्न र त्यसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको गोपनीयतालाई मध्यनजर गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन आदेश जारी गरिएको थियो । यसैगरी, कोरोना भाइरसबाट जोगिन प्रयोग हुने मास्क र स्यानिटाइजरको गुणस्तर, कोरोनाको औषधि वा रोकथामका लागि उपयोगी हुने भनी बिक्री वितरणमा रहेका आयुर्वेदिक औषधिका बारेमा नियमन हुन आदेश दिइएको थियो । यसक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता पहिलोपटक पारित गरिएको छ । सूचना माग्दा नपाएको कारणबाट आयोगमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था अनुरूप सूचना मागकर्ताले गरेको पुनरावेदन उपर गरिएको आदेशमा पनि सूचना उपलब्ध नगराउने सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई जरिवाना गराउने गरिएको छ । हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई आयोगले जरिवाना गरिसकेको छ ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो
आजसम्म आइपुग्दा सूचनाको हकका क्षेत्रमा महìवपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको आधार तथा सङ्घीय संरचनाबाट सर्जित सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकमा अभ्यस्त बनाउन, सूचनाको हक माग्न र पाउन नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नयाँ तरिका, सोच र रणनीति अपनाउन जरुरी देखिन्छ । प्राथमिक जिम्मेवारी लिएर बसेका सार्वजनिक निकायहरू तथा सूचना आयोगसमक्ष चुनौतीका साथै प्रशस्त अवसर पनि छन् जसको सदुपयोग गर्दै जान सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानुनको पालना हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । यसबाट समृद्ध समाज निर्माणमा सघाउ पुग्छ । मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू सूचना मागकर्ता नागरिकभन्दा सुविधाजनक स्थितिमा हुन्छन्, स्रोत साधन र पहुँचका हिसाबमा । तसर्थ सूचना सार्वजनिक गर्न र मागिएको सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक निकायको अग्रसरता र प्रयासको अपेक्षा गरिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सूचना माग्न पाउने र प्राप्त गर्ने हक नागरिकलाई दिएको छ । अहिलेसम्म सामान्यतया सूचनाको हकको प्रयोग सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । नागरिक तहसम्म पु¥याउन सकियो भने मात्र यो व्यवस्था सार्थक हुन्छ । तसर्थ स्थानीय समुदायमा उत्प्रेरकहरू तयार गरी नागरिक तहसम्म पुग्ने कार्य गर्न आवश्यक छ ।
आयोगमा केही हदसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको तर पूर्ण रूपमा हुन नसकेको कारणबाट चुस्त सेवाप्रदान गर्न नसकिएको अवस्था छ । तसर्थ आयोगलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाई सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा लिन सक्ने बनाउन आवश्यक छ । साथै आयोगको अनुगमन र आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिनपर्ने हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा बनेपछि संशोधन हुन सकेको छैन । यस अवधिमा नयाँ संविधान जारी भई नयाँ प्रकारका सार्वजनिक निकायहरूको सिर्जना भइसकेको छ । समयानुकूल परिवर्तनहरू पनि भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नयाँ तौरतरिकाको विकास भएका छन् । तसर्थ यस कानुनलाई समयानुकूल र संविधान अनुरूप बनाउन सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी संसोधन आवश्यक देखिएको छ ।यस अगाडिको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजनाको अवधि सन् २०२० सम्म हो र यसको मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श लिएर प्राप्त अवसरहरूको सदुपयोग र चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
सूचनाको हकको प्रथम र महìवपूर्ण सूत्रका रूपमा रहेका सूचना अधिकारीलाई सक्षम र प्रोत्साहित बनाइराख्न आवश्यक छ । यसका लागि नियमित प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, छलफल, भौतिक स्रोत साधनबाट सम्पन्न बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । ठूला सार्वजनिक निकाय जहाँ सूचनाको माग बढी हुन्छ त्यस्ता निकायमा सूचना शाखाको स्थापना गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकका लागि छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम राख्नुपर्छ । सूचनाको हकको महìवलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिको पदाधिकारीलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । सूचनाको हक प्रचलन आयोग र सार्वजनिक निकायले गरेर मात्र पुग्दैन । सूचनाको हक ल्याउन सूचनाको हकका अभियन्ता, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । अहिले पनि सूचनाको हकको प्रचलन गर्न गराउन त्यो भूमिका कायमै छ । तसर्थ सरोकारवालासँगको छलफललाई सघन बनाइनुका साथै सूचनाको हकका अभियन्ता तथा नागरिक समाजसँग सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै लैजान जरुरी छ ।
सूचना नदिने, लुकाउने, संरक्षण तथा आदेश कार्यान्वयन नगर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि कानुनी कारबाहीलाई भन्दा सचेतनामा बढी जोड दिइएको अहिलेको अवस्था छ । आगामी दिनमा कानुनी कारबाहीलाई पनि सशक्त बनाउँदै लैजान जरुरी देखिएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सहजताका लागि प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी डेस्क राखी प्राप्त सूचनाको हकसम्बन्धी आवेदन दर्ता गर्ने, निस्सा प्रदान गर्ने, प्राप्त आवेदन सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने र सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा २७ ले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निकाय र सूचना मागकर्तालाई सहज हुने हँंदा अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ऐनको दफा २९ ले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी महìवपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन हुँदा सार्वजनिक निकायहरूमा हुनसक्ने अनियमितता नियन्त्रणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह सक्छ । त्यसैले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषाका साथसाथै अन्य राष्ट्रभाषामा पनि सूचना प्रवाह, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्दा सबैको अपनत्व बढ्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगकाप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । )
