logo
२०७८ बैशाख २८ मंगलवार



दिगो विकासको आवश्यकता

विचार/दृष्टिकोण |


दिगो विकासको आवश्यकता


प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

विकास र वातावरणको अन्तर सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चलेको बहसको फलस्वरूप सन् १९८७ मा दिगो विकासको अवधारणा प्रतिपादन गरिएको हो । यस विषयको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तŒवावधानमा वातावरण र विकास नामक एक विश्व आयोग गठन गरियो । दिगो विकासको सिद्धान्तले अन्य कुराका साथै (क) आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति (ख) विश्वमा उपलब्ध स्रोतको उचित एवं उच्चतम उपयोग र (ग) एक विश्वको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । विश्वभरीका जनसङ्ख्यालाई बाँच र बाँच्न देउको भावना अनुरूप सर्वप्रथम आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति प्राथमिकतामा सम्पन्न गरिनुपर्छ । यस अन्तर्गत राष्ट्रका जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने दुई छाक खाना, लुगाफाटो र आश्रमको व्यवस्था प्रत्येक कल्याणकारी सरकारले मिलाउनु पर्छ । दोस्रो विषयमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतको उचित एवं उच्चतम उपयोगबारे सहकार्य हुनुपर्छ । उपलब्ध विविध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न नसके भावी पुस्ताले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्ने हुनाले त्यस्ता स्रोतको उचित उपयोगमा विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरिएको हो । उपरोक्त (क) र (ख) विषय सम्बोधन गर्न सके एक विश्वको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ ।
दिगो विकासको सवाल सार्थक तुल्याउन विगतदेखि नै विभिन्न समय र ठाउँमा विश्व सम्मेलनहरू सम्पन्न हुँदै आएका छन् । विषयवस्तुलाई निरन्तरता दिने हेतुले सन् २००० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित ‘सहश्राब्दी शिखर सम्मेलन’ ले सहश्राब्दी घोषणापत्र प्रकाशित गर्नुका साथै ‘सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरू’ समेत तय ग¥यो । तर धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकले ती लक्ष्यहरू उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । सहश्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खुला कार्य समूह (ओपन वर्किङ ग्रुप) ले दिगो विकासको अवधारणा (सन् २०१६–२०३०) अगाडि सारी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउँदै आएको छ । यस अवधारणाअन्तर्गत पाँच स्तम्भ, सत्र उद्देश्य र एक सय ६९ लक्ष्य निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।
नेपालमा अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस योजनाले पाँच वर्षको कार्य योजनामा साथै दीर्घकालीन सोचसमेत तय गरेको छ । राष्ट्रको समृद्धि र समुन्नतिको अपेक्षा पूरा गर्न विकासका अल्पकालीन, मध्यकालीन योजना निर्माण गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा नीतिगत मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचसमेत उल्लेख गरिएको छ । योजनाअन्तर्गत पहिलो तीन वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गरिएको छ । प्रस्तुत योजनाले दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य तय गरेको छ । यसअन्तर्गत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न (१) सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता (२) मानव पँुजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग (३) उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व र (४) उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय आधार तय गरिएका छन् भने सुखको लक्ष्य हासिल गर्न (१) परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, (२) सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज (३) स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण (४) सुशासन (५) सबल लोकतन्त्र एवं (६) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान आधार तय गरिएका छन् ।

विगतका कमजोरी
नेपालमा विगतका ७० वर्षमा विकास निर्माणका सन्दर्भमा धेरथोर प्रयत्न गरिए पनि तिनले वाञ्छित दिगो रूप लिन सकेनन् । साठीको दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश नपत्याउने किसिमले असीको दशकतिर खाद्यान्न आयात गर्ने देश बन्न पुग्यो । कृषि प्रधान देश भएका नाताले कृषि उपजमा यथेष्ठ ध्यान पु¥याउन सकेको भए त्यसबेला निर्माण गरिएका धान चामल कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो होला । तर कृषिको विविधीकरण, सिँचाइको सुविधा, मल बीउ र किटनाशक औषधि समयमै कृषकलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा आमनागरिकको रुचि यस क्षेत्रमा घट्दै गयो । युवा पुस्ताका कृषकहरू विदेशमा गई आय आर्जन गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गए । विप्रेषणले सरकारलाई केही राहत त पु¥यायो तर घट्दो कृषिको उत्पादनले राष्ट्रलाई नै परनिर्भर तुल्यायो । सरकारले समय नघर्किदै यस्ता विषयमा ठोस नीति अख्तियार गरेको भए यस्तो दयनीय अवस्था सिर्जना हुने थिएन । दोस्रो विषयअन्तर्गत मित्र राष्ट्रसमेतको सहयोगमा निर्मित उद्योगधन्दालाई हामीले दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ र निजीकरणको नाममा एक पछि अर्काे गरी सरल मूल्यमा बिक्री गर्ने, लिजमा दिने ग¥यौँ । वर्तमान समयमा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक संस्थान र उद्योगले पनि वान्छित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । धेरै अंशमा तिनीहरू सरकारका लागि सेता हात्ती साबित भएका छन् । यस अवस्थाले गार्हस्थ उत्पादनमा मात्र प्रतिकूल असर परेको छैन कि देशभित्र रोजगारीको अवसर समेत न्यून हुन पुगेको छ । तेस्रो विषय, विगतमा मित्रराष्ट्र र संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएका राजमार्ग/सहायक मार्गको मर्मतसम्भार समेत हामी आफैँले गर्न सकेनौँ । यसले हाम्रो कमजोर आर्थिक अवस्थाको पटाक्षेप ग¥यो । निकट भविष्यमा नेपाल अब विकासशील राष्ट्र बनेपछि विगतको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋण प्राप्त हुने छैन । यसको विकल्पका बारेमा समेत ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
चौथो विषय विद्युत् उत्पादनसित सम्बन्धित छ । चौधौँ योजनामा देखाइएको विद्युत् उत्पादन (जडित क्षमता, मेगावाट) आधार वर्ष २०७२/७३ मा ८५१ थियो भने आ.व. २०७५/७६ को लक्ष्य दुई हजार ३०१ मेगावाट देखाइए पनि प्रगति एक हजार २५० मेगावाट मात्र रह्यो । पानीको धनी मुलुक भएर पनि बीसौँ वर्ष नियोजित लोडसेडिङको मार खेप्न जनता बाध्य तुल्याइए यद्यपि विगत तीन वर्षदेखि यो समस्या भोग्नु परेको छैन । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने आदिको समाधानका लागि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

भावी सोच
राष्ट्रमा दिगो विकास स्थापित नगरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’ उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्न । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम दिगो विकासले निर्देश गरेको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्नेतर्फ युद्धस्तरमा कार्य गरिनुपर्छ । कृषिमा हरित क्रान्ति ल्याई यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी, सिँचाइ, मल बीउको यथोचित प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । कृषि उपज बढेपछि त्यसले स्वतः कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र देशभित्रै स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । सडक सञ्जाल विकासको मुख्य पूर्वाधार हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् विगतका तीन वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति भए पनि तिनलाई कसरी दिगो रूप दिने भन्ने विषयमा थप गृहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ ।
दिगो विकासको आधार सुशासन भएकाले विद्यमान प्रशासनिक संरचना चुस्त तुल्याई त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित तुल्याउने पहल गरिनुपर्छ । राजनीतिक आस्थामा विभाजित र कमजोर मनोबल भएका कर्मचारीबाट विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सक्दैन ।

(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?