logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारी संस्था

विचार/दृष्टिकोण |


सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारी संस्था


रेखा पौडेल
गैरकानुनी रूपमा कमाएको वा आर्जन गरेको रकम, धनसम्पत्ति कालो धन हो । कालो धनको आयलाई त्यसको वास्तविक स्वरूप वा स्रोत लुकाएर शुद्ध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । अर्थात् आपराधिक कार्यबाट प्राप्त आर्जनलाई वैध स्रोतका रूपमा अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा छिराउने वा बदल्ने प्रयास हो यो ।
आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियार कारोबार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु तथा वन र वन्यजन्तुको तस्करी, राजस्व छली, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैती एवम् अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी क्रियाकलापबाट प्राप्त नगद, जिन्सी सम्पत्तिलाई अवैध वा गैरकानुनी भनिन्छ । गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिमा नगद नै प्रमुख स्रोत हो, जसलाई कानुनी रूपले वैध बनाउन बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको प्रयोग
हुन सक्छन् ।
समाजमा सामाजिक, आर्थिक र कानुनी पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुने, सुशासन र स्वच्छ अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती सिर्जना, अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्न जाने तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी बन्न जानेसम्मको वातावरण निर्माण गर्न प्रत्यक्ष प्रभाव सम्पत्ति शुद्धीकरणले पारेको हुन्छ । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूले गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित आयलाई वैध बनाउन वा मुद्रा निर्मलीकरण गर्न अधिकतम रूपमा बैङ्किङ संस्थाहरूको प्रयोग गर्ने हुँदा संस्थामा गैरकानुनी रकम भित्रिन नदिन संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीका साथै नियामक निकायको जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता सम्बद्ध सदैव चनाखो र सजग रहनुपर्छ । सूचना प्रविधिसहितको बदलिँदो परिवेशबीच समेत पर्याप्त पूर्वाधारको कमी, आपराधिक क्रियाकलापलाई केही राजनीतिक र व्यावसायिक शक्तिकेन्द्रबाट देखिने प्रोत्साहन र संरक्षण, पर्याप्त कानुनी संरचनाको अभाव र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्ने संस्कारप्रतिको उदासिनताका कारण पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दाँजोमा सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना बढी देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको सुशासनको सङ्कट, वित्तीय कारोबारमा रहने गरेको अपारदर्शिता नै यसको प्रमुख कारण हो ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति र कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको रकम फिर्ता दिन नसकेकोे उजुरी तथा गुनासो बढ्दै गएको छ ।
अवैध क्रियाकलापलाई रोक लगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ (२०७०को शंशोधनसहित), सङ्गठित अपराघ निवारण ऐन–२०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, सुपुदर्गी ऐन–२०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना २०६८–०७३, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवम् वित्तीय कारबाही कार्यदलका सिफारिसहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनजस्ता कानुनी संरचना छन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको अखडा बनाउनबाट रोक्न यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी बनाउन, सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को दफा ७० को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्ध÷संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन–२०७४ लागू छ ।
यस निर्देशिकाको उद्देश्य सहकारी संस्थामा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवम् पारदर्शिता कायम राख्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने हो । सहकारीका सदस्यले संस्थामा गर्ने सेयर, बचत तथा ऋण कारोबारको स्रोत खुलाउनुपर्ने, संस्थाका सबै सदस्यहरूको पहिचानसहितको विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने, सदस्यले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबारको प्रतिवेदन तोकेबमोजिम बुझाउनुपर्नेजस्ता निर्देशिकाको पालना गराउने जिम्मेवारी मूलतः सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुन्छ । यो निर्देशनको पालना नभएमा पाँच करोड रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र संस्था खारेजसम्मको कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
हालसम्म नागरिक लगानी कोष ऐन–२०४७, गरिबी निवारण कोष ऐन–२०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५, विद्युत् ऐन–२०७५, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन–२०७३, सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०१९, कम्पनी ऐन–२०६३, अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ तथा आयकर ऐन–२०५८ जस्ता महŒवपूर्ण कानुनले सहकारी संस्थालाई वित्तीय संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको नपाइए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ (पहिलो संशोधन २०६८)ले सहकारी संस्थालाई वित्तीय संस्थाअन्तर्गत परिभाषित गरेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखापर्ने विकृतिलाई अन्य वित्तीय संस्थाहरूसरह समाधान गर्न, सजग गराउन तथा यस क्षेत्रमा भित्रिन सक्ने अवैध मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयासलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी परिधिभित्र ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यही ऐनअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रमा देखिन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्न एउटा छुट्टै निर्देशिका बनाई लागू गरिएको हो ।
उक्त निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ३ मा रहेको सदस्य पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने÷नगर्ने संस्था र विभिन्न सङ्घहरूको दर्ताको आवेदन दिने व्यक्ति र सदस्यका लागि तोकिएको विवरण छ । सहकारी संस्थाहरूमा सेयर, बचत र ऋणसम्बन्धी आधार नै संस्थाको सदस्यताको प्रमुख आधार हो । यस्तो सदस्य बन्नका लागि सर्त छन् । सुशासन र पारदर्शिताका लागि सदस्यहरूको पहिचान र विवरण न्यूनतम सर्त हुन आउँछ तर कतिपय संस्थाका सञ्चालकहरूसमेत संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूमात्र वा अन्य सर्त पूरा गरेका हुन् त ? भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । सदस्यता दिन नहुने, विद्यमान सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी व्यवस्था यो निर्देशनमा गरिएको छ । विगतमा नेपालको कुनै पनि जिल्लाको नागरिकताका आधारमा र केही क्षेत्रमा त गैरनेपाली नागरिक समेतलाई कारोबारमा संलग्न गरिरहेको कतिपय सहकारीको अवस्थामा यो प्रावधान लागू गर्न पक्कै कठिन हुने देखिन्छ । सहकारीको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप यस्ता संस्थाहरूमा सदस्यमुखी कारोबार हुने गर्छन् भन्ने कुरा नेपालका कतिपय सहकारी संस्थाको हकमा यकिन गर्न नसकिएको अवस्थामा सदस्य पहिचान पहिलो चुनौती देखिन्छ । निर्देशिकाले संस्थामा कारोबार गरिरहेका सदस्यहरू, गैरसदस्यहरूसमेतलाई पहिचान र सम्पुष्टिका लागि बढीमा तीन वर्षभित्र तोकेबमोजिमको विवरण अद्यावधिक गर्ने समय दिएको थियो । यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने सदस्य, भ्रष्टाचार, कर छलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका सदस्य, उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने सदस्य र संस्थाले वृहत् पहिचान गर्न आवश्यक देखेको अन्य सदस्यको वृहत् पद्धतिबाट पहिचान गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाले सहकारी संस्थामा ठूलो कारोबार गर्ने सदस्यको पहिचानमा विशेष जोड दिएको छ ।
असामान्य कारोबार मान्नुपर्नेमा संस्थाले चित्तबुझ्दो आधार भएकोबाहेक एकैपटक वा पटक–पटक गरी वार्षिक रु. ३० लाखभन्दा बढीको बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तनी, विप्रेषण, सेयर खरिद र सीमा कारोबार छल्ने मनसायले हुने कारोबारलाई असामान्य
कारोबार मान्नुपर्नेछ ।
सहकारी संस्थाले संस्थाका हरेक सदस्यले रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद, बचत जम्मा, लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्दा र विपे्रषण वा स्थानान्तरणको रकम भुक्तानी लिंदा, खातामा जम्मा वा खातासार गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्नेछ । कुनै सदस्य वा व्यक्तिले एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन त्यस्तो कारोबार सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले सम्भावित ‘ब्ल्याक इकोनमी’
(कालोधन)बाट अर्थतन्त्रलाई बच्न सघाउ पु¥याउने विश्वास लिएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यविधि, पहिचानलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नभएमा संस्थाको दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको पाइन्छ । त्यस्तै बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा रु. ३० लाखदेखि गाम्भीर्यका आधारमा रु. पाँच करोडसम्मको जरिवाना वा थप सजाय गर्ने प्रावधानसमेत उक्त निर्देशिकामा गरिएको देिखन्छ । करिब ७० लाख जनताको ३५० अर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थतन्त्र स्वीकार गरे पनि विभिन्न ऐन तथा नियमहरूमा अहिले पनि सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा प्रस्ट व्याख्या गरेको छैन । सहकारीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गरी जनताको थप विश्वास आर्जन हुनुपर्ने, संस्थामा सदस्यहरूको निक्षेप सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, कानुनबमोजिम स्वच्छ कारोबारमात्र हुनुपर्ने, नियामक निकायले समयमै उचित नियमअनुरूप निगरानी गरी सरोकारवालामा विश्वासको प्रत्याभूति कायम गर्न सघाउ पु¥याउनुपर्ने कुरामा विवाद नहुनुपर्ने हो ।
नेपाल दक्षिण एसियामै लागूऔषध, अवैध हातहतियार, सुन तस्करी मानव बेचविखनजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न दिइनुहुँदैन । सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्र नै कोभिड–१९ को सिकार बनिरहेको अवस्थामा नेपालका वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरू अवैध कारोबारको अखडा बन्न नदिनु ठूलै चुनौती देखिन्छ । यस काममा सहकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घ÷संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को पालनाको अतिरिक्त सम्बद्ध कानुनको दायरामा ल्याउन विलम्ब गर्न हुँदैन ।
(लेखक राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?