logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक

फिचर |


संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक


 डा. खिमलाल देवकोटा

सङ्घीयता विज्ञ

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधान सभाबाट सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको हो । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक पूरा भएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु संविधानको उपलब्धि हो ।
संविधान जारीपछि मुलुकको राज्य संरचना र शासन सत्ता लगायतमा ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ । यस आलेखमा संविधानका उपलब्धि र विशेषताबारे चर्चा गरिएको छ ।

राज्य संरचनामा उथलपुथल ः मुलुकको राज्य संरचनामा नै ठूलो उथलपुथल भएको छ । नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानुन बमोजिम तीन तहले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । संविधानतः आधाभन्दा बढी कार्यको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत सङ्गठन संरचना तयार भएका छन् ।

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामाः यो संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा अगाडिका संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता राजामा निहित हुने व्यवस्था थियो । वास्तवमा यस संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखी कानुनको तर्जुमा गरिएको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइए अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत सभासद् निर्वाचित हुने व्यवस्था कार्यान्वयनको तहमा आएको छ । निर्वाचनका लागि जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा मुलुकलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३०) मा विभक्त गरिएको छ । संविधानले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता, जनघनत्व, भौगोलिक विशिष्टता लगायतलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिए अनुसार जनसङ्ख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार निर्धारण गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिटसङ्ख्या निर्धारण गरी सङ्घीय संसद्मा मधेसीको प्रतिनिधित्व बढाएको छ । यसैगरी कुल ३३० प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा तराई–मधेसमा मात्रै १५६ सिट कायम गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने बाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् । यसैगरी ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा २२० जना समानुपातिक निर्वाचन विधिबाट आउँछन् ।

उत्साहजनक समावेशी प्रतिनिधित्व ः सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा कम्तीमा पनि एक तिहाइ महिला छन् । सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा मात्र हैन स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रूपमा दुई महिला सदस्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । यसैगरी कुल निर्वाचितमा करिब २० प्रतिशत दलित महिला छन् ।
व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र होइन, मुुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैङ्गिक समानता सुनिश्चित छ । जस्तो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुसार यसको कार्यान्वयन भएको छ । यसैगरी सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुखमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन भएको छ । सबै किसिमका संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । वास्तवमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म यति धेरै सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता संसारको कुनै पनि देशमा छैन ।

राजनीतिक स्थायित्व ः यो संविधानको महŒवपूर्ण उपलब्धि राजनीतिक स्थायित्व हो । यस संविधान बन्नुभन्दा अघिका १० वर्षमा झण्डै १० वटा सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरबदल गर्ने र सामूहिक स्वार्थभन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा बढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रूपमा अहिले मुलुकमा स्थायित्व छ । ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हँुदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ । अब राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

सीमित मन्त्रीको सङ्ख्या ः सङ्घीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । विगतका सरकारले चार दर्जनभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । सङ्घीय संसद् जस्तै प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नै प्रदेश संसद्को बढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा नियन्त्रणः विगतमा सत्ता साझेदार दलले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावले संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाएको थियो । यस संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेको छ ।

संसद् विघटन ः विगतमा प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचन सामान्य जस्तो थियो । यी विषयलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा हेरिन्थ्यो तर हाल यो व्यवस्थालाई संविधानले नियन्त्रण गरेको छ । सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद्को विघटन गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा ७६ अनुसार विभिन्न पाँच चरण पार गर्दासमेत प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्र संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा पनि छ ।

स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका ः संविधानले एकीकृत न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालत र कानुनी निकायको व्यवस्था संविधानमा छ । २१ जना स्थायी न्यायाधीश सहितको सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा पाँच सदस्य रहने संवैधानिक इजलास, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र स्थानीय अदालतको व्यवस्था छ । यसैगरी विशिष्ट किसिमका मुद्दा सुनुवाइ गर्न विशिष्टीकृत अदालतको समेत परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, प्रभावकारी, जनमुखी, सक्षम, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ ।

मौलिक हक सम्बन्धी ः संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी बृहत् व्यवस्था छ । मौलिक हकलाई संविधानको मेरुदण्डका रूपमा राखिएको छ । स्वच्छ वातावरणको, शिक्षा सम्बन्धी, रोजगारी, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनमध्ये करिब डेढ दर्जन कानुन निर्माण भइसकेको छ तर मौलिक हकका नाममा स्थानीय र प्रदेशका अधिकार कुण्ठित गरिनुहुँदैन ।

सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा ः नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था संविधानमा छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्थासमेत संविधानमा छ ।

लचिलो संविधान ः नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान स्थापित धार्मिक ग्रन्थ होइन । यो आवश्यकता अनुसार लचिलो पनि छ । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानमा रहेका असन्तुष्टि सुधार गर्ने प्रशस्त स्थान संविधानले दिएको छ ।

संवैधानिक इजलास ः तीन तहका सरकारका बीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद निरूपण लगायतका लागि सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानमा छ । अधिकार क्षेत्रको सही व्याख्याका कारण अन्तरतह समन्वय तथा सहकार्य कसिलो बनाउने निकायका रूपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ । अहिले प्रदेश २ लगायत विभिन्न पालिकाका अधिकारका सम्बन्धमा इजलासमा मुद्दा रहेको बुझिएको छ ।
आमाको नामबाट पनि नागरिकता ः वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यसभन्दा अगाडिको संविधानमा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता लिन पाउने प्रावधान थियो । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ ।

आयोगको व्यवस्था ः संविधानमा महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्न अलग्गै संवैधानिक आयोग बनाइने प्रावधान छ तर हालसम्म पनि केही आयोग आंशिक वा पूर्णरूपमा खाली छन् । यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

चलायमान स्थानीय सरकार ः साविकका करिब चार हजार स्थानीय निकायको सङ्ख्यालाई ७५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको छ । स्थानीय निकायलाई हाल स्थानीय तह भनिन्छ । साविकमा नेपाल सरकारको मातहत÷अन्तगर्त स्थानीय निकाय थिए । अहिले त्यस्तो छैन । माओवादी द्वन्द्व लगायतका कारण लामो समयसम्म साविक स्थानीय निकायको चुनाव हुनसकेन । नयाँ संविधान जारीसँगै सङ्घीय र प्रदेश तहभन्दा पनि अगाडि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । झण्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नो घरदैलोमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरण लगायत काममा स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै वर्ग एवं समुदाय सँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रशंसनीय छ ।

सङ्घीयताको संस्थागत स्वरूप धारणः संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरे अनुसार सातवटा प्रदेशले विधिवत् रूपमा कार्यआरम्भ गरेसँगै सङ्घीयताले संस्थागत स्वरूप धारणा गरिसकेको छ । प्रदेशको राजधानी र नामकरण प्रदेश सभाले गर्ने भने अनुसार अधिकांशले सम्पन्न गरिसकेका छन् । प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय, आयोग र निकाय गठन भएका छन् । प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायत विविध पक्ष झल्कने वस्तुस्थिति विवरण र दीर्घकालीन सोच सहितको प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार पहिलो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी मध्यमकालीन खर्च संरचना र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकको आन्तरिकीकरण गर्ने काम पनि भएको छ । प्रदेश विकास परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति लगायत संरचनाको पनि गठन भएको छ । प्रारम्भिक समयमा सातवटै प्रदेशले जम्मा कुल सात अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएकामा हाल २६४ अर्बको ल्याएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई कार्यारम्भ गरेको अवस्था छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन ः प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारवटै अनुदान वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टीसमेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । वित्तीय हस्तान्तरण लगायत क्षेत्रमा काम गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था भए अनुसार आयोग गठन भई कार्यारम्भ भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था अनुुसार प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोष र राजस्व बाँडफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालनमा आएका छन् । सङ्घको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।

नागरिकको घरदैलोमा सेवाप्रवाह ः साविक एकात्मक व्यवस्थामा सामान्य कामका लागि पनि पटक–पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन् । सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम र काठमाडौँ धाउँदा हुने खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने जनताले घरदैलोमा नै सयौँ गुणा बढी सेवा प्राप्त गरेका छन् । घरदैलोमा नै आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएका छन् । अहिले स्थानीय तह विगतमा भन्दा स्रोत र साधनको दायरामा आएको परिवर्तनका कारण सक्षम छन् । अधिकार तथा जिम्मेवारी पनि प्रशस्तै छ । स्थानीय तहमा नहुने काम प्रदेश स्तरमा हुन थालेको छ । सिंहदरबारबाट कहिल्यै पनि मोफसल नजाने÷नझर्ने नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारी अहिले तल गएका छन् । माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारी तल जानु भनेको अधिकार र जिम्मेवारी सिंहदरबारभन्दा बाहिर गएको छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।

आन्तरिक बसाइँसराइमा कमी ः विगतमा द्वन्द्व, आम्दानी, रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षित उद्योग व्यवसाय आदिका कारण कैयौँ मानिसले गाउँघर छाडे, बसाइँ सरे । यसरी अधिकांशले गाउँघर छाड्दा हाम्रो कृषिभूमि बाँझोमा परिणत हुनुका साथै ग्रामीण कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग विस्थापित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र नै खुम्चियो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि बसाइँसराइमा पनि बिस्तारै कमी हुँदैछ । सामाजिक विकासका क्षेत्र जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायत क्षेत्रमा सुधारका लक्षण देखापरेका छन् । विकास निर्माण लगायत हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुवात भएको छ । वास्तवमा आफ्नो क्षेत्रको विकास आफँै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र स्रोत कसरी मजबुत पार्ने, सीमित साधन र स्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवाप्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ ।

ऐन कानुनको कार्यान्वयन ः संविधानले आफँै काम गर्दैन । संविधानले डो¥याएको बाटोमा हिँड्न दर्जनौँ ऐन कानुनको आवश्यकता पर्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट गत साता प्राप्त विवरण अनुसार नेपालको संविधान जारी भएपछि १५८ वटा ऐन बनेका÷परिमार्जित भएका छन् । ४९ वटा विधेयक विचाराधीन र २९ वटा कानुन मन्त्रालयले संसद्मा दर्ताका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अत्यावश्यक कानुन बनेका छन् । बन्ने क्रममा छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सुधारको प्रक्रियामा छन् ।

समन्वय र सहकार्यको थालनी ः तीन तहका सरकारको सम्बन्ध कसिलो बनाउन सङ्घीय संसद्ले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानुन स्वीकृत गरिसकेको छ । केही हदसम्म भए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विषयगत समितिको व्यवस्थासमेत समन्वय कानुनमा छ । जिल्ला समन्वय समितिले समेत जिल्लामा विकास निर्माण लगायत समन्वय गरेका छन् ।
सङ्घीय एकाइका बीच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा बनाउन र एक आपसमा हुने विवाद, असमझदारी र मतभिन्नतालाई समाधान गर्ने विभिन्न संयन्त्रको क्रियाशीलताले मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सही दिशाउन्मुख छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
सङ्कटको सारथि ः वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प जाँदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या थियो । कुनै स्थानमा आवश्यकभन्दा बढी राहत हुने र कुनैमा राहत नै नपुग्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार पद्धति लागू गरेको छ । मुलुकमा सङ्कट आउँदा अहिले साँच्चिकै नागरिकले आफ्नो घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् । कोरोना भाइरस र यसबाट सिर्जित बन्दाबन्दीका कारण हामीमा अब आफू नै सक्षम भई केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन अहिले स्थानीय तह जुर्मुराउन थालेका छन् । कार्यकालको दुई तिहाइ समय व्यतित गरिसकेका र आवधिक चुनावको ‘काउन्टडाउन’ सुरु हुँदा पदाधिकारीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

सकारात्मक विभेद व्यवस्थाको कार्यान्वयन ः संविधानमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा असहाय लगायतका पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको केही कार्यान्वयन भएको छ ।

समस्याको स्थानीयकरण ः साविक व्यवस्थामा गाउँघरतिरका सानातिना झैझमेलाको समाधानार्थ पनि नेपाल सरकार अल्झिन्थ्यो तर हाल अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकृत भएसँगै समस्या पनि स्थानीयकरण भएका छन् । पालिका स्तरका समस्या स्थानीय सरकार र प्रदेश तहका समस्या प्रदेश सरकारले समाधान गर्न थालेका छन् ।

अन्त्यमा
संविधान जारी भएको छोटो अवधिमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । उपलब्धि त भयो तर नागरिकमा ठूलो असन्तोष छ । नागरिकका सपना र तीव्र आकाङ्क्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धि लगायत कुनै पनि तहका सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो काम र व्यवहारको तीनै तहका सरकारले गम्भीर रूपले समीक्षा गर्न जरुरी छ । यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच अधिकार क्षेत्र कार्यान्वयन र अन्तरतह समन्वय लगायतमा प्रशस्तै समस्या छन् । यी समस्याको समाधानार्थ लाग्न जरुरी छ । जनताको व्यापक सहभागितामा संविधान सभाले बनाएकोे संविधान भएकाले संविधानप्रति निश्चय पनि जनताको अपनत्व बढेको छ तर पनि केही वर्ग र क्षेत्रको संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । यस्ता असन्तुष्टिलाई पनि क्रमशः सम्बोधन
गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?