नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस १५ गते । सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ देखि रोकिएको न्याय सम्पादन प्रक्रिया मङ्सिर १७ देखि पुनः सुरु भयो । पेसी व्यवस्थापन प्रणालीमा नै हेरफेर भएसँगै न्याय सम्पादन प्रक्रिया त सुरु भयो तर न्याय प्रशासनको काम भने अझै गतिशील हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको दैनिक प्रशासनिक काम पनि रोकिएको छैन तर, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगलगायतबाट हुनुपर्ने प्रशासनिक निर्णयलगायतका काम ठप्प छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयलाई लिएर भइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन र सहकर्मी न्यायाधीशबाट भएको असहयोगका कारण समग्र न्याय क्षेत्र समस्यामा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठेपछि बारले आन्दोलन सुरु गरेको दुई महिना पूरा भइसकेको छ । सहकर्मी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने अडानमा कात्तिक ८ देखि छलफल सुरु गरेसँगै बारले कात्तिक १२ देखि आन्दोलन थालेको थियो । आन्दोलनको बटमलाइन जबराको राजीनामा बनाए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुनसकेको छैन । जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताउँदै आउनुभएको छ ।
यस्तो हुँदा बार महासचिव लीलामणि पौडेल आफूहरूको अडान यथावत् र आन्दोलन निरन्तर रहेको बताउनुहुन्छ । पौडेलले भन्नुभयो, “हामीले जुन उद्देश्यले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आन्दोलन थालेका छौँ त्यो जारी छ । यसबीचमा गोला प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ तर हाम्रो माग प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हो । त्यो पूरा नहुँदासम्म विरोध जारी रहन्छ । ”
यही कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद् र सेवा आयोगको बैठक राख्न सक्नुभएको छैन । आयोगको बैठक पुस ७ गते बोलाइएको भए पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अनुकूलता नमिल्दा बस्न सकेन । आयोग अध्यक्ष आएकै अवस्थामा पनि अन्य सदस्यको उपस्थिति भने निश्चित थिएन ।
न्याय सम्पादन प्रभावित
विवाद जारी रहँदा न्यायालयभित्रको ‘डेडलक’ यथावत् छ । परिषद् र आयोग दुवै नबस्दा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा नै असर परिरहेको छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार परिषद् र आयोग नबस्दा नियमित तालिका कामसमेत समयमा हुन सकेको छैन । परिषद् बस्न नसक्दा विशेष अदालतले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र दुई सदस्यको अचानक सरुवा भएको थियो । अदालत नेतृत्वविहीन भएको पाँच महिना भइसकेको छ । अहिले विशेष अदालतमा दुई जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत लामो समयदेखि नेतृत्व र जनशक्तिविहीन भएको हो ।
यस्तै राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष तोक्ने काम पनि हुन सकेको छैन । परिषद्ले अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वैशाखमा अध्यक्ष विनोद शर्माको सरुवा भएपछि नयाँ व्यवस्था भएको छैन । परिषद् नबस्दा नियमित रूपमा हुने न्यायाधीशहरूको बढुवा र सरुवाका कतिपय काम पनि रोकिएका छन् ।
आयोग पनि ठप्प
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका कारण न्याय सेवा आयोग पनि ठप्प हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको लिखित नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । गत वर्ष कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी हुँदा रोकिएको परीक्षा असोजमा सञ्चालन भएको थियो । लिखित परीक्षाको खामबन्दी नतिजा आयोग सचिवालयमा प्राप्त भएको दुई साताभन्दा बढी भए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
आयोग बैठक बोलाइए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता तथा कानुनमन्त्री सहभागी हुने निश्चित छैन । नेपाल बारले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुन अन्य सदस्यलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ । आयोग प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वृत्तिविकास अवरुद्ध
यही समस्याले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या पनि परेको छ । निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतका सचिव हरि भट्टराई तत्काल समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । भट्टराई भन्नहुन्छ, “त्रिपक्षीय रूपमा अदालत बन्धक भएको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, बार र अन्य सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास त छँदैछ यहाँ जनताको न्याय मारिएको छ । ”
न्याय सेवा आयोग नबस्दा हालै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका उपसचिवहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । लोकसेवा आयोगले पुस २ गते न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा गरी १५ उपसचिवको सिफारिस गरेको छ । सहसचिवको हकमा भने
आयोगबाट पछि समर्थन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदस्थापन गरिसकेको छ ।
