नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, पुस १५ गते । अहिले सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकामा उजुरी पर्दैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिका प्रायः रित्तै हुने गरेका छन् । कतिपय कार्यालयको गुनासो पेटिकामा भने माकुरा र बारुलाको राज हुने गरेको छ । गुनासो पेटिका खोल्दा प्रायः बाकस खाली पाइएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएका छन् ।
काठमाडौँको बूूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले आफू निर्वाचित भएर आएको करिब पाँच वर्षमा उजुरी पेटिकामा एउटा पनि उजुरी नपरेको बताउनुभयो । नागरिकले चित्त नबुझेको कुरा सीधै जनप्रतिनिधि, सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुखलगायतका व्यक्तिलाई आएर गुनासो गर्नसक्ने भएकाले पनि उजुरी पेटिकामा उजुरी नपरेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । खरेलले भन्नुभयो, “आफूले दैनिक करिब दुई जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र सम्पर्क गर्ने गरेको, गुनासो सीधै आएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुनाउने गरेकाले पनि उजुरी नपरेको हुनसक्छ । ”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले कार्यालयमा राखिएको उजुरी पेटिकामा १५ महिनामा एउटा मात्र उजुरी परेको बताउनुभयो । “अहिले सेवाग्राहीको पहुँच सिधै कार्यालय प्रमुखसँग हुन थालेकाले उजुरी तथा सुझाव पेटिकामा उजुरी पर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “रुकुमपश्चिम जिल्लाका सबै कार्यालयमा उजुरी पेटिका छन्, ती कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकामा पनि उजुरी पर्दैनन् । ” सरकारी कार्यालयमा कार्यालयको कामकारबाही, कर्मचारीको व्यवहार, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलगायतका विषयमा सेवाग्राहीलाई गुनासो र उजुरी गर्न उजुरी पेटिका राख्ने गरिएको हो ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ३१ मा सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको कामकारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता र त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताका सम्बन्धमा गुनासो सुन्न, सबैको पहुँच पुग्ने गरी गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गुनासो पेटिकालाई सोही ऐनबमोजिम प्रत्येक तीन–तीन महिनामा खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दैनिक बढ्दै गएको सूचना र प्रविधिको विकास पनि उजुरी नपर्नुको कारणमध्ये एक हो । सेवाग्राहीका कुनै गुनासो भए सीधै कार्यालयमै आएर, फोन, एसएमएस, फेसबुक पेज, ई–मेललगायतका माध्यमबाट गुनासो गर्ने गरिएकाले गुनासो पेटिकामा उजुरी नपरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले सूचनासम्बन्धी हकले नागरिकलाई सीधै सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न सक्ने बनाएकाले गोप्य रूपमा उजुरी पेटिकामा गुनासो नपरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको र सूचना अधिकारीमार्फत सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ हुने व्यवस्था भएकाले पनि उजुरी पेटिकामा उजुरी पर्दैनन् । पेटिकामा उजुरी हाल्दा हातले लेख्नुपर्ने, त्यसमा समय र श्रम खर्च हुने, पेटिकामा हालिएका उजुुरी निश्चित अवधि नभई गुनासो सुनुवाइ नहुने तर फोन वा ई–मेलबाट हालिएका गुनासो भने छिट्टै सुनवाइ हुने भएकाले उजुरी पेटिकामा उजुरी नपरेका हुन् ।
अख्तियारमा उजुरीको चाङ
आमनागरिकमा सचेतना बढ्दै गएपछि उजुरी पेटिकामा भन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारी कार्यालयको उजुरीको चाङ लाग्न थालेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी आयोगमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, जग्गा हिनामिनालगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १४ हजार ४२५ वटा उजुरी परेका छन् । उक्त उजुरीलाई आयोगलाई क्रमिक रूपमा छानबिन गरी फस्र्योट गर्ने गरेको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो ।
