logo
२०७८ माघ ५ बुधवार



आर्थिक विकासमा जलविद्युत्

विचार/दृष्टिकोण |


आर्थिक विकासमा जलविद्युत्


केबी बस्नेत

नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलसम्पदाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । पुँजीको कमी, उपयुक्त प्राविधिको कमी, यातायातको कठिनाइ आदिले गर्दा यहाँको जलस्रोतको विकासमा अवरोध खडा भएको छ ।
विश्वमा नेपाल एक अति कम विकसित मुलुकका रूपमा चिनिए पनि जलसम्पदाका लागि यो देश विश्वमा नै दोस्रो राष्ट्र मानिन्छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब छ हजार नदीनाला छन्, जसमध्ये दुई हजारभन्दा बढी उत्तरी हिमशृङ्खला र खोँच हुँदै दक्षिणतर्फ बगिरहेका छन् । यसैले नेपाललाई सेतो कोइलाको देश पनि भनिन्छ ।

यहाँको सम्पूर्ण नदीनालाबाट प्रतिवर्ष १७० क्युसेक पानी बग्छ । यहाँको कुल अनुमानित जलशक्ति उत्पादन क्षमता करिब ३२ हजार मेगावाट भए पनि यसको ५० प्रतिशत आर्थिक रूपले उत्पादनशील मानिन्छ । तर, यति जलसम्पदा भए पनि यथोचित प्रयोग गर्न नसकिएकाले यहाँका अधिकांश ग्रामीण जनता बिजुलीको उपयोगबाट वञ्चित छन् ।


नेपालको जलविद्युत्को इतिहास वि.सं. १९६८ मा सुरु भएको हो । विगत केही दशकयता यहाँको जलविद्युत् विकासमा विशेष जोड दिन थालिए पनि यसले तीव्र गति लिन सकेको छैन । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि यहाँको बिजुली संसारकै महँगोमध्ये एक मानिन्छ । वास्तवमा यहाँका विद्युत् आयोजना तथा परियोजनामा बढी मात्रामा विदेशी लगानी गरिएकाले यस्तो भएको हो ।

हालसम्म हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा न्यून अर्थात् ३९ युनिट मात्र छ र यसको झन्डै छ गुना विद्युत् खपत गरेर मात्र आज नेपाल सार्क क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत खपतसम्म पुग्न सक्छ  । सार्क ग्रिडले वास्तविकताको रूप लिन सकेमा बिजुलीको माग परिपूर्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपाल एक गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले ग्राम विकासविना यहाँको आर्थिक विकास सम्भव छैन । विभिन्न कारणले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा साना जलविद्युत् परियोजना लाभप्रद देखिन्छन् । अतः आगामी दिनमा यस किसिमका परियोजनाको सञ्चालनका लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।
आज हाम्रो देशमा आधुनिक जीवनशैलीको पर्याय बनेको बिजुलीको कमी छ । विगत केही वर्षयता खडेरीलाई प्रमुख कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा नीतिनिर्माता, सरकार र प्राविधिकरणले आफ्ना अकर्मण्यता लुकाउने प्रयास गरेका छन् तर केही वर्षयता राजनीतिक कारण नै यहाँको विद्युत् विकासको बाधक भएको छ । सरकारले बनाएका विद्युत्सम्बन्धी नीति लगानीका लागि बाधक भएका छन् ।

वास्तवमा मुलुक अन्धकारको युगमा फर्कन बाध्य चक्रव्युहबाट जोगिन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अपरिहार्य छ । विगतमा ६० मेगावाटको खिम्ती ३ वर्षमा र ३६ मेगावाटको भोटेकोसी १८ महिनामा सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो अभूतपूर्व क्षमता देखाएको छ ।
आज देश शक्तिशाली भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने केही वर्षमा नै धेरै विद्युत् आयोजना तथा परियोजना सम्पन्न हुन सक्छन् । यसका लागि दीर्घकालीन लगानीमा सरकारी नीति–नियमलाई पूर्वसर्तको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धाले आफैँ मूल्य घटाउँछ भन्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई बिर्सेर नेपाल सरकारले विद्युत्को मूल्य तोक्ने परिपाटी बसालेको छ । यस्तो परिपाटी नहटाएसम्म विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कम सम्भावना छ ।
आज देशमा ऊर्जाको विकास निरन्तर भइरहेको छ । परन्तु केवल ठूला आयोजनामा आकृष्ट हुनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई मझौला र साना विद्युत् परियोजनामा आकर्षित गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएकोले यहाँको आर्थिक विकास कृषि विकासविना सम्भव छैन । तर, सिँचाइविना कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले आगामी दिनमा ठूला, साना र मझौला किसिमका आयोजना तथा परियोजनाको सञ्चालनमा विशेष जोड दिई यहाँको जलसम्पदाको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि देशमा स्वस्थ जनशक्तिविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । स्वस्थ जनशक्तिका लागि स्वच्छ पिउने पानीले एक अनुपम भूमिका खेल्छ । त्यसैले विद्यमान जलसम्पदाको उपयुक्त परिचालन गरी स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक विकासका लागि यातायातले महìवपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले जल पारवहनको क्षेत्रमा यसले भोग्नुपरेको समस्या कम छैन । वर्तमान सन्दर्भमा यहाँका केही नदीमा जलमार्गको विकास गर्न सकेमा यातायातको क्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थपिन गई परिवहनको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभई विभिन्न सवारी साधनमा लाग्ने इन्धनको खर्च बचत भई उक्त रकम अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण गर्न सक्ने मूल कारक तìवको रूपमा रहेको जलसम्पदाको विकासमा तीव्र गति दिन ज्यादै आवश्यक छ । वास्तवमा जलसम्पदाको विकासलाई विद्युत् तथा सिँचाइमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा तटवर्ती जलमार्गको विकास, मत्स्यपालन आदि क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

जलसम्पदाको विकास गर्नु एक कठिन कार्य हो । यसको सफलताका लागि जनप्रतिनिधिको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले कुनै पनि जलसम्पदासम्बन्धी नीतिनियम बनाउँदा र योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यसको साथै कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उनीहरू अलग हुनु हुँदैन ।

हाल नेपालमा एक हजार नौ सय ८८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार पाँच सय मेगावाट थपिँदैछ । यति मात्र होइन ऊर्जा खरिद सम्झौता भइसकेका र निर्माण हुन लागेका आयोजनाबाट थप एक हजार आठ सय ५२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसरी सन् २०२५ सम्म यहाँ बिजुली उत्पादन सात हजार तीन सय ४६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

हाल यहाँ अधिकतम विद्युत् खपत माग भएको समयमा एक हजार छ सय मेगावाट रहेको छ । यो खपत परिमाणमा बर्सेनि २० प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिए पनि सन् २०२५ सम्ममा यहाँको बिजुली खपत दुई हजार छ सय मेगावाट हुने देखिन्छ ।
सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन सात हजार तीन सय ४६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त समयमा यहाँको मागभन्दा चार हजार सात सय ४६ मेगावाट बिजुली बढी उत्पादन हुने अनुमान छ । एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसके नेपालले प्रत्येक वर्ष १४२ अर्बको विद्युत् खेर गई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने यहाँका उद्योग व्यवसायीको भनाइ छ । यसैले उक्त सम्झौताको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुुनुपरेको छ । 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?