नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका उजुरी बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा नागरिकको पहुँच बढ्दै गएको र नागरिक आफँै सचेत बन्दै गएकाले उजुरी बढेको अनुमान छ ।
पालिका आफैँले सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न थालेका छन् । यसबाट पालिकाका राम्रा र नराम्रा दुवै प्रकृतिका कुरा आमनागरिकलाई जानकारी हुन थालेपछि पालिकाका विषयमा अख्तियारमा उजुरी बढ्दै गएको हो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सङ्ख्यात्मक रूपमा स्थानीय तहको बढी उजुरी परे पनि बजेट दुरुपयोगसम्बन्धी मात्रा हेर्ने हो भने सङ्घ र प्रदेशको भन्दा कम हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै भएकालेउजुरीको सङ्ख्या पनि धेरै हुनु स्वाभाविक हो । उजुरी धेरै प¥यो भन्दैमा भ्रष्टाचार र अनियमितता धेरै भयो भन्न सकिँदैन । ” उहाँका अनुसार कतिपय पालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुखबीच आन्तरिक द्वन्द्व छ । द्वन्द्वका कारण अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको छ । त्यस्तै असन्तुष्टि र द्वन्द्व सङ्घ तथा प्रदेशमा पनि छ तर त्यहाँको असन्तुष्टि बाहिर आएर अख्तियारसम्म नगन्य मात्रामा मात्र उजुरी पर्छ ।
गत आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँदा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा शिक्षाबाहेक ३२.७२ प्रतिशत विभिन्न प्रकृतिका उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै स्थानीय तहको शिक्षाअन्तर्गत १५.६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ५.०१ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी ३.९३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा, शिक्षालगायतका कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा हुने गरेका छन् । त्यसको असर सेवाग्राहीमा पर्ने र सेवाग्राहीले अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा स्थानीय र निजामती गरी दुई प्रकृतिका कर्मचारी छन् ।
स्थानीय कर्मचारी कार्यालय सुरु हुनुअघि र पछिसम्म कार्यालयमै बसेर सेवा दिन्छन् तर निजामती कर्मचारी कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा बस्न मान्दैनन् । एउटै कार्यालयका दुई प्रकृतिका कर्मचारीबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा त्यसको उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेको बाँस्कोटले बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहमा अहिले उपभोक्ता समिति र टोल विकास समिति निर्माण भई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अनुगमन र समन्वय हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कपितय उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा त्यसको पनि उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेको छ । ”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहँुच पुगेको तर प्रदेश र सङ्घीय कार्यालयमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहमा उजुरीको सङ्ख्या वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई संविधानले कार्य जिम्मेवारी धेरै दिएको र सोहीअनुसार कर्मचारी नहुँदा समयमा काम गर्न नसक्दा, राजस्व सङ्कलनको अधिकार केन्द्रीकृत काम स्थानीयकृत हुँदा, स्थानीय तहमा नागरिकका काम नहुँदा त्यसको उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले नागरिकसँग नजिकमा जोडिएर काम गर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा नागरिकका सुखदुःखमा एकाकार हुनुपर्ने भएकाले सोको उजुरी अख्तियारमा परेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोगले सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सेवामा प्रभावकारिता, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्ने, विद्युतीय शासनको अधिकतम अभ्यास गर्ने, उच्चपदस्थ तथा व्यक्ति र सार्वजनिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले सदाचारी, नैतिक आचारणयुक्त आदर्श नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
