ग्लास्गो (स्कटल्याण्ड), कात्तिक २२ गते । केही हप्ता अघि धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र कोइलाको प्रयोग गर्न रोक लगाउने निर्णय ग¥यो । नगरपालिकाले सो अभियानलाई अरू निकाय तथा मुलुकले पनि अनुमोदन गर्न अनुरोध ग-यो ।
नगरपालिकाले यो अभियानको थालनी गरेको केही दिनभित्रै बेलायत, स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २६) सुरू भयो । कोपको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालको धुलिखेल नगरपालिकाले कोइलाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको समाचार प्रवाह गर्नुभयो । यो सन्देश नेपालको एक सानो नगरपालिकाले सुरु गरेको भए पनि राजदूतले प्रवाह गरेकोले होला, त्यसले ग्लास्गो शहरमा गुञ्जियो ।
काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला काभ्रेस्थितको एक नगरपालिकाले चालेको अभियानको सन्देश नेपालका लागि बेलायती राजदूतले प्रवाह गरेको भोलिपल्टै विश्वका सबैजसो राष्ट्रले कोइलाको प्रयोग रोक्ने घोषणा गरेका छन् । यो एक संयोग मात्र हुन सक्छ तर पनि नेपालको सन्देशले ठूलो ठाउँ ओगटेको विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यञ्जुका अनुसार नगरक्षेत्रभित्र कोइलाको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खनिजतत्व उत्खनन नगर्ने, वातावरण मैत्री विकास गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र नगरबासीका सबै घरभित्रको प्रयोग भएको फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग गर्ने योजना बनाएर काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी कोइला प्रयोग गर्ने मुलुक भारत प्रमुख मानिन्छ । भारतलगायत चीन, अमेरिका र अष्ट्रेलियाले भने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । विश्वका १६० भन्दा बढी मुलुकले कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने, प्रतिबन्ध लगाउने र उत्खननलाई रोक्ने कुरामा गरिएको प्रतिबद्धताले भारत र चीनलाई पनि नैतिक दवाब पर्ने भनाई सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
कार्वन उत्सर्जन गर्ने काममा कोइलाको योगदान निकै बढी भएको मानिन्छ । जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. विमल रेग्मी कोइलाको प्रयोग घटाउँदै जाँदा कार्वन उत्सर्जनमा कमी आउने भएकाले सबै मुलुक ढिलोचाँडो यो कुरामा सहमत हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार कार्वन उत्सर्जनको दर घटाउने उपायहरु अवलम्बन जति ढिलो गरियो, त्यति नै बढी मात्रामा विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर पर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने छ । कोप २६ मा विश्वका मुलुकहरूमा देखिएको यो प्रतिवद्धताले भारत र चीनलाई पनि दवाब दिएको छ ।
हुन त कोइलाको प्रयोगलाई रोक्नुपर्ने आवाज अघिल्लो दशकदेखि नै उठ्न थालेको हो । तर पनि यो पटक जस्तो यति ठूलो सङ्ख्यामा मुलुकहरुले कोइला प्रयोग नगर्ने कुरामा प्रतिवद्धता जनाएका थिएनन् । ती मुलुकहरूमध्ये धनी मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म र विकासाेन्मुख मुलुकले सन् २०४० भित्र कोइलाको ऊर्जालाई विस्थापित गरिसक्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।
बेलायतका ऊर्जा मन्त्री क्वासी क्वार्टेन्ङले भन्नुभयो, कोइलाको प्रयोग गर्नु अब उचित छैन । यसको विकल्प खोज्नु नै छ भने यसको सुरूवात अहिलेबाटै गर्नुपर्छ । यदि मानव समाजको सुन्दर भविष्यप्रति चिन्ता छ भने कोइला ऊर्जाको विकल्प खोज्नुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, अब कोइला ऊर्जाको प्रयोगलाई घटाउने मात्र होइन, यसमाथिको लगानी पनि रोक्दै जानु पर्छ तब मात्र वातावरणलाई स्वच्छ राख्न सकिन्छ ।
नेपाललाई के फाइदा ?
कार्वन उत्सर्जनमा नेपालका खासै भूमिका छैन । तर पनि आफ्नो न्यून भूमिकालाई अझै कम गर्न नेपालले विगतका वर्षदेखि प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । सोही अनुसार कार्वन उत्सर्जनमा कति योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने योगदानमा आधारित प्रतिवेदन (एनडिसी ) निर्माण पनि गरिसकेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशले कोइलाको प्रयोगलाई रोक्यो भने त्यसको विकल्पमा नेपालको जलविद्युतको बजार ती दुई मुलुक हुनसक्ने जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अध्येता साैरभ श्रेष्ठको भनाइ ।
अध्येता श्रेष्ठले भन्नुभयो, भारत र बङ्गलादेशले कोइलाको प्रयोगलाई घटाउँदा ऊर्जाको माग बढ्छ । अनि नेपालको बिजुली सहजै निर्यात हुँदा ऊर्जाको बजार विस्तार हुने स्थिति देखिन्छ ।
भारत र बङ्गलादेशमा बार्षिक रुपमा अबौँ रूपियाँको कोइला खपत हुने गरेको छ । भारत र बङ्गलादेशमा नेपालको ऊर्जाको बजार बिस्तार हुन सके नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरेको योगदानस्वरुप विश्व जगतबाट थप अनुदान पाउन सक्नेछ ।
