काठमाडौं, असोज १ गते । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)अध्यादेशविरुद्धको मुद्दाको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासले दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्त अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीको ५ रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेको थियो ।
रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधार १ बमोजिम मन्त्रिपरिाषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ ।
२०८१ बैशाख १३ बिहीवार
