चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, भदौ २५ गते । बाढीपहिरोजन्य विपत्बाट पूर्ण क्षति भएका घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पहिलो किस्ताबापतको रकम वितरण गरेपछि पीडितले घर पुनर्निर्माण थालेका छन् ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनले क्षति पु-याएका घरधनीलाई अस्थायी आवास निर्माणबापत प्रतिघर ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार मनाङमा यस वर्ष आएको बाढीपहिरोको पूर्ण विवरण सङ्कलन भई नसकेकाले त्यहाँ स्थायी घर निर्माणका लागि कुनै रकम निकासा भएको छैन । सिन्धुपाल्चोकसहितका आठ जिल्लाको ७५३ घरपरिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई करोड ८६ लाख ५० हजार रुपियाँ निकासा गरिएको छ ।
असार २५ गतेसम्म क्षति भएका स्थानीयवासीलाई रकम पठाइएको छ । त्यसपछिको विपतको क्षति विवरण थप सङ्कलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । विवरण यकिन हुनासाथ साउन यताको क्षतिमा परेका घरपरिवारलाई पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पठाइने तयारी भइरहेको छ । अस्थायी आवासका लागि रकम नपाएकालाई त्रिपाल, टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग तथा आफन्तको शरणको भरमा रहेका छन् ।
गत वर्ष २०७७ सालमा बाढीपहिरोले घरबास उठेकाका हकमा अस्थायी आवास निर्माणबापत ५० हजार रुपियाँ र घर पुनर्निर्माणबापतको पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार रुपियाँ गरेर एक लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ ।
गत वर्षको घरबास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको व्यवस्थापन गर्न सरकारले करिब ३० करोड रुपियाँ निकासा दिएको छ । सोही रकमबाट नै घर पुनर्निर्माणको काम स्थानीयवासीले कतिपय स्थानमा सुरु गरिसकेका छन् । गतवर्ष चार हजार ९३७ घरपरिवारको घर बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यो रकम सङ्घीय सरकारले बेहोर्नेबापतको रकम मात्र हो, प्रदेश सरकारले बेहोर्ने तय भएको रकम उतैबाट व्यवस्थापन हुने गरी मिलाइएको छ ।” मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि–२०७७ अनुसार घरबारविहीन भएकालाई सरकारले घर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
जसअनुसार बाढीपहिरोले घर बगाएलगत्तै अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरिनेछ । पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा घर बनाउन बढीमा हिमाली जिल्लामा पाँच लाख रुपियाँ, पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपियाँ र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ ।
बाढीपहिरोले आंशिक क्षति पु-याएका घरका लागि समेत सरकारले प्रबलीकरणका लागि एकमुष्ठ ५० हजार रुपियाँ यसै कार्यविधि मातहत रहेर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम भने गत वर्ष र यस वर्ष दुवै वर्षको निकासा हुन बाँकी छ । यो रकम व्यक्तिले आफैँले घर मर्मत गरेपछि भर्पाइ दिने गरी पठाइने तयारी भएको छ ।
गत वर्षको बाढीपहिरोले क्षति पु-याएकामध्ये म्याग्दीका पीडितले घर पुनर्निर्माण थालेर पहिलो किस्ताको सदुपयोग गरिसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता वेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूले दोस्रो किस्ताको मागसमेत गरेका छन्, अन्यत्रसमेत अनुगमन गरेर कसरी पठाउने भन्नेबारेमा थप छलफल हुन बाँकी छ ।”
घर निर्माण भए नभएको अनुगमन गर्न सरकारले छुट्टै अनुगमनकारी निकाय गठन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । अहिलेको अवस्थामा जहाँ घर बनिरहेको छ, त्यहीँको स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खनाल बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणले पनि कता बन्यो र बनेन भनेर सोधनी गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
