डा. अतीन्द्र दाहाल
राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरदलीय तथा आन्तरिक दुवै खालका रस्साकस्सीपछि देशमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । मौजुदा संसद्मा सर्वाधिकको समर्थनसहित भारी विश्वास पाएकाले यो सरकार मात्र अहिलेको आवश्यकता र सम्भावनामा थियोे भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अति सतही विश्लेषणमा रमाउनेहरूले यदाकदा उक्त सङ्ख्याको विश्वासको मतले राज्यका कुनै अङ्गले गैरकानुनी काम गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनसक्ने सन्देश दिएको व्याख्यासमेत गरेको देखियो । यद्यपि राजनीतिलाई त्यसरी गिजोल्नु हितकर र शोभनीय दुवै हँुदैन । सरकार पनि त्यतातर्फ लाग्ने प्राथमिकतामा देखिँदैन ।
आमनागरिकको चाहना चाहिँ यो छ कि पछिल्लो अभ्यासले देशलाई निकास मात्रै होइन, विकासको बाटोसमेत प्रशस्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक क्रान्तिका सबै चरण समापन भएको छ, नागरिकको सहभागिताले लेखिएको संविधानसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । साँच्चै सुसङ्कल्प र समर्पण गरे हामी विकासमा कायापलट हुने चरणको प्रारब्धमा छाँै । त्यसकारण अहिले बनेको सरकारमा सरकारको संस्कार चाहिँ धेरै फेरिनु आवश्यक छ । संस्कार परिवर्तनले सफलतालाई मार्गप्रशस्त गर्दछ र यो नै एकपछि अर्को बन्ने सरकारको अनिवार्य आवश्यकतासमेत हो ।
सफलता निर्विकल्प
फ्रान्समा सन् १७९१, बेल्जियममा १८३१, अर्जेन्टिनामा १८५२, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९, अमेरिकामा १७८७, अस्ट्रियामा १९२० मा संविधान बन्दा उक्त देशहरूको अवस्था लगभग अहिलेको हाम्रोजस्तै थियो । उनीहरूले प्रयास गरे, सफलता प्राप्त गरे र सुनाम कमाए । दुई÷तीन सय वर्षपहिले मात्र पत्ता लागेका अनि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म अर्काको उपनिवेश रहेका अधिकांश देशले रोमाञ्चक प्रगति गर्न सक्छन् भने पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहास र सभ्यता भएको, कहिल्यै कसैको उपनिवेश नरहेकोे हामीले उनीहरूको भन्दा अब्बल प्रगति गरेर देखाउन सक्छौँ र देखाउनुपर्छ । यसको आधारभूत आवश्यकता चाहिँ सरकारको सबल संस्कारमा भर पर्छ ।
संसारमा कुनै सिद्धान्त स्वतः खराब वा असल हुँदैन । सिद्धान्त र विचार अमुक अनि अमूर्त पक्ष हुन् । त्यसको प्रायोगिक कौशलता मुख्य आकर्षण हो । अति अनुकरणीय अनि नागरिकको हितकारी भनेर विश्वव्यापी रूपमा बुझिँदै आएको प्रजातन्त्र पनि थुपै्र देशमा असफलसिद्ध भएको छ । पश्चिमाहरूले अहितकारी तथा अलोकप्रिय भनेर गिज्याउने कम्युनिस्ट शासनबाट महामहिम राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा महाशक्ति भएर उदाउँदै चीनले विश्व तरङ्गित बनाउँदै छ । आवश्यक पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जीवनका अधिक पक्षहरूमा सकारात्मक उपलब्धिपछि विश्वव्यापी उपस्थितिलाई सशक्त बनाउने अभिप्राय राखेको छ । पछिल्लो पटक ‘सिप्लोमेसी’ र ‘सिमोक्रेसी’ नामक विचारधारा चर्चामा आउँदै छन् । चीनको आक्रामक उदयका कारण नयाँ विश्वसंरचना कायम हुँदै छ । सरकारको सबल संस्कारका कारण यो सफलता हासिल भएको देखिन्छ ।
अब सरकारलाई राजनीतिक कुरामा अल्मलिनुपर्ने बाध्यता छैन । देशको अग्रगामी र नागरिक अपेक्षित विकासका खास सवालहरूमा ठोस पहल गर्नु मात्र बाँकी छ । विख्यात चिन्तक जोसेफ एस नाइकृत ‘सार्प पावर’को पछिल्लो अवधारणालाई सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उपयोग गर्नुपर्छ ।
क्षमताको प्रशोधन र प्रवद्र्धन
अपेक्षित संस्कारलाई सार्थक बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुदृढीकरण आवश्यक छ । सरकारका सबै कार्यक्रमलाई नागरिकसम्म पु¥याउने माध्यम कर्मचारीतन्त्र नै हो । नागरिकले सरकार कामकाजी भए÷नभएको कुरा सरकारका सदस्यलाई भेटेर निर्धारण गर्ने होइन । सरकारी वा सार्वजनिक सेवासुविधा लिने क्रममा कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवाको चुस्तता अनि गुणस्तरका आधारमा नागरिकको सरकारप्रतिको विचार निर्माण हुन्छ । कार्यालयमा हुने अनुपस्थिति, लापरबाही, काममा ढिलासुस्ती, सहजीकरणभन्दा बेवास्ताको प्रवृत्ति अनि नजराना माग्ने बानीले बेइज्जति चाहिँ सरकारको हुन्छ । सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त भएमा सरकारमाथिको आधा आरोप र विकर्षण स्वतः समाप्त हुन्छ । सुशासन यहीँबाट थालनी हुनुपर्छ । स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायत केही देशहरूले कम्तीमा निश्चित सङ्ख्यामा मानिसहरूले उठाएको चासोलाई संसद्मा सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँछन् । हाम्रोमा पनि नागरिकका गुनासा र सुझावलाई यथोचित रूपमा सुनिनुपर्छ अनि त्यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा महìव राख्नुपर्छ ।
विकासका प्रस्ट योजना दिएर नागरिकसँग पनि सहयोग माग्नुपर्छ । वास्तवमा सरकारले आमनागरिकको हितमा काम गर्न लागेमा नागरिकबाट श्रम वा पुँजी वा दुवैको प्रशस्त सहयोग आउँछ । जापानमा सडकमा गुडेको सवारी साधन बिग्रिए सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । थाइल्यान्डमा अस्पतालले लापरबाही गरेमा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यसर्थ, नागरिक स्वतःस्फुर्त सम्बन्धित क्षेत्रका कर बडो उत्साहले बुझाउँछन् । केही देशले विकासका हरेक परियोजनामा नागरिकको अनिवार्य सहभागिता गराउँछन् । यसले योजनामा अपनत्व महसुस हुन्छ, नागरिक निरीक्षण र सरोकार बढेर काम राम्रो हुन्छ । सबैले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाउँछन् । त्यसैले विकास आयोजनामा लगानीको आवश्यकता दाता होइनन्, वातावरण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
देशको विकासका लागि प्रशासनिक तथा सामाजिक आचरण र मानवीय नैतिक मूल्यमान्यता पुनर्जागरणमा सघन ध्यान दिनुपर्छ । आत्मनिर्भर आर्थिक विकास त पहिलो सर्त हुँदै हो । पूर्वाधारको विस्तार र व्यापक सुदृढीकरण उत्तिकै आवश्यक छ । यी तीन पक्षलाई सबै तहका सरकारले एउटै र अन्तिम लक्ष्य मान्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले अलौकिक संयोजन तथा नेतृत्व कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विज्ञ, काबिल तथा अनुभवी व्यक्तिको सहयोगमा तीनवटै पक्षको बृहत् तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको सूची बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रको विकासको तत्कालीन र दीर्घकालीन मोडल बन्नुपर्छ । नियुक्तिमा क्षमतावान्हरूलाई अगाडि ल्याउँदा अनुपम कार्यसम्पादन साथै सरकारमाथि नागरिक भरोशासमेत बढोत्तरी हुन्छ ।
नागरिकलाई देशको सम्मानमा अनुगृहित राख्न भारतमा सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गान बजाइन्छ । चीनमा एक–अर्काबीच र अरूसँग देश तथा नेतृत्वको विरोधमा नकारात्मक वार्तालापलाई रुचाइँदैन । कतिपय देशमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बाटो र सार्वजनिक स्थानको सुधार तथा संरक्षण सम्बन्धित समाज स्वयंले गर्छ । भर्खरै बहुल सन्तान नीति पनि अपनाएको चीनमा बच्चालाई खेलौना चाहिँ गहकिलो किनिन्छ । बच्चाले एक्लै उक्त खेलौना उठाउन सक्दैन र साथी बोलाउँछ । समूहमा काम गर्न सिकोस् भन्ने मान्यता राखिन्छ । सामाजिक आचरण निर्माण गर्न यस्ता स–साना कुरा पनि अधिक हितकारी हुन्छन् । खानपान, रहनसहनदेखि व्यवहारका हरेक पक्षमा हाम्रा थुप्रै परम्परामा विशाल र विराट मौलिकता अनि वैज्ञानिकता छ, तिनीहरूको पुनर्जारण गरिनुपर्छ ।
प्रसिद्ध पुस्तक ‘डेमोक्रेसी : द गड द्याट फेल्ड’का लेखक ह्यान ह्यामर हिप्स रोजगारी निर्माण, गरिबी निराकरण र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बढोत्तरीमा असफल भएकै कारण थुप्रै देशमा प्रजातन्त्र असफल भएको उदाहरण दिन्छन् । हाम्रो समस्या पनि यही हो । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कारबाट पुरस्कृत अमत्र्य सेनले विकासका गतिविधिले दु्रततर यात्रा नगरुञ्जेल राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूले मात्र सरकारको सफलता र देशको प्रगति सम्भव हुँदैन भनेका छन् । तसर्थ, समाजका हरेक क्षेत्रमा तत्कालीन सुधार अनि दीर्घकालीन विकासका योजना आउनुपर्छ । बेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार निर्मम बन्नुपर्छ । न्याय, सङ्गति, सभ्यता र सुशासन प्रत्याभूत हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास कम्तीमा सरकारको दायित्व बन्ने गरी कार्यक्रम दिनुपर्छ ।
शासन वा कार्यकारीका नामसँग नागरिकको कुनै आकर्षण वा विकर्षण रहँदैन । नागरिकको मुख्य आशक्ति भनेको व्यवस्था वा कार्यकारीको कामसँग हुन्छ । अभ्यास गर्ने हो भने थुप्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हरेक आयोजना सम्पन्न नै नहोला तर यथोचित प्रगति र विकास देखिनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा थाइल्यान्ड, भियतनाम, मकाउ, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, कतार, हङकङ, सिङ्गापुरलगायतका देशले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई हामीले सम्भाव्य अनुकरण गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला अनुसन्धान तथा विश्व उदाहरणले के देखाउँछ भने हामीले बौद्ध तीर्थाटनलाई आक्रामक हिसाबमा विस्तार गर्नसके १० वर्षमा मध्यमस्तरको विकासोन्मुख देश हुने सम्भावना छ । प्रत्येक वर्ष झन्डै तीन करोड बौद्ध धर्मावलम्बी नेपाल आउन चाहेको देखिन्छ । जलविद्युत् अर्को क्षमता हो, हामीसँग एक शताब्दीभन्दा बढी पुग्ने बहुमूल्य खनिज छन् । जीवन निर्वाह केन्द्रित, व्यापार केन्द्रित र सामाजिक आचरण सुधार केन्द्रित लक्ष्यहरू तोकेरै हरेकमा कम्तीमा तीन दर्जन आक्रामक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
देशको शिक्षा क्षेत्र भयावह छ । हामी विदेशीलाई सस्तो कामदार उपलब्ध गराउने कारखाना बन्दैछाँै । पढेका र दक्ष भनिएको जनशक्ति सम्पन्न देशलाई अनि शारीरिक श्रम गर्ने जति खाडी मुलुकलाई पठाएर समृद्धिको आशा गर्नु गलत हुन्छ । पैसाको हिनामिना मात्र भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्ट आचरण हुनु भ्रष्टाचार हो, उक्त भ्रष्ट आचरणको संस्कार पूरै फेरिनुपर्छ ।
नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनलगायत शून्य भ्रष्टाचार हुने देशमा विद्युतीय प्रजातन्त्र (डिजिटल डेमोक्रेसी)ले विशाल परिवर्तन गराएको छ । सामरिक संसारबाट हरेक राम्रा कुरा सिक्दै हाम्रो मौलिकता सुहाउने गरी ती विकास तथा परिवर्तनका आयामको अभ्यास गर्नुपर्छ । सरकार नै यसको मुख्य सर्जक हो, नागरिक विश्वासिला सारथि बन्नुपर्छ । सरकारको असफलताले केवल सरकारलाई मात्र होइन, सङ्घीयतासँगै गणतन्त्रकोे पनि असफलता देखाउँछ । तसर्थ, यो सरकारलाई विगतका अन्य सरकारजस्तो असफल भए पनि केही नहुने भन्ने सुविधा छैन । संसद्बाट सरकार बदलियो, अब सरकारले आफ्नो
संस्कार बदल्नुपर्छ ।
