logo
२०७८ असोज ३० शनिवार



अर्थतन्त्रको उत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण

 निजी क्षेत्रको प्रयासमा सरकारको साथ रहने  औद्योगिक ग्राहकको शुल्क पनि घटाउँछौँ

मुख्य समाचार |


अर्थतन्त्रको उत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण


गोपालचन्द्र सुवेदी

काठमाडौँ, साउन २२ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको प्रयासमा सरकारको साथ रहने बताउनुुभएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका उपसचिव बद्री तिवारीले दिनुुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग बिहीबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीलाई बधाई एवं कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिनुभयो । भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले जनजीवन सामान्य बनाउन र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिन सबैलाई खोपको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोभिडको भ्याक्सिन वितरणमा उद्योगी व्यवसायी र उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

यसैबीच परिसङ्घ पदाधिकारीले बिहीबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई पनि भेटेको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री भुसालले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल पनि घटाउने बताउनुभएको छ । मन्त्रालय नेतृत्व गरेलगत्तै गरिब परिवारलाई निःशुल्क र गार्हस्थ उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिने आफ्नो योजना सुनाउनुभएकी मन्त्री भुसालले बिहीबार उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको नेपाल उद्योग परिसङ्घले जनाएको छ ।
भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले देशमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा औद्योगिक क्षेत्रको महसुुल पनि कम गर्ने बताउनुभएको हो । आफू अहिले गार्हस्थ विद्युत्को महसुल घटाउने योजनामा लागेको र त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र पनि महसुल सस्तो बनाउने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत् हो, कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन, हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिने छौँ । ”

मन्त्री भुसालले आफू विद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सबैखाले नीतिगत सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभएको थियो । मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुङ्ग्याउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले पावर ह्विलिङको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको योगदान गर्ने बताउनुभयो ।
उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेजजस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै उहाँले विद्युत्को गुणस्तरमा सुधारमा ध्यान दिन पनि मन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । परिसङ्घले एक घर एक विद्युतीय चुलो अभियान चलाउन पनि सुझाव दिएको छ । एक एक सहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?