गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, साउन १९ गते । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमातहत लिने प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । कानुनी रूपमा २०७७ असार २७ गतेदेखि नै सो कम्पनीको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा आइसक्नुपर्ने थियो तर आयोजनाका प्रवद्र्धक र सरकारका प्रतिनिधिबीच घनीभूत छलफल हुन नसक्दा एक वर्षदेखि सो आयोजनामा सरकारको स्वामित्व स्थापित हुन पाएको छैन ।
आयोजनाको स्वामित्व लिनका लागि भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । कार्यदलले विभिन्न चरणमा भर्चुअल संवाद गरे पनि निचोड भने निकाल्न सकेको छैन ।
खिम्तीको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर कम्पनीमा नेपाली साझेदारका रूपमा बुटवल पावर कम्पनी र दुईवटा नर्वेका कम्पनी स्ट्याटक्राफ्ट र बीकेकेको स्वामित्व छ । मुख्य लागनीकर्ता विदेशमै रहेका र उनीहरू संवादका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्दा पनि कामले तीव्रता पाउन नसकेको कार्यदल संयोजक तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिनुभयो ।
“स्वामित्व साझेदारीका लागि सञ्चालन व्यवस्थापन, नयाँ दरको पीपीए, आयोजनाको मूल्याङ्कनजस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” भेटवालले भन्नुभयो, “यसका लागि भौतिक उपस्थितिकै संवाद जरुरी रहेको महसुस हामीले गरेका छौँ तर उहाँहरू कोरोनाका महामारीका कारण उपस्थित हुन नसकिरहेको जानकारी गराउनुहुन्छ । ” मन्त्रालयले गत वर्ष पुससम्ममै सबै काम सकेर स्वामित्व स्थापित गर्ने दाबी गरेको थियो ।
यो आयोजना निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा सन् २००० जुलाईदेखि ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन थालेको थियो । आयोजना विकास सम्झौताअनुसार विद्युत् उत्पादन थालेको २० वर्ष पूरा भएकाले आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउनुपर्ने हुन्छ ।
स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपहिले आवश्यक तयारी समयमै हुन नसक्दा एक वर्ष समय गुज्रिसकेको छ । दोलखा र रामेछापको बीचमा रहेको खिम्ती खोलामा आयोजना बनाउने गरी सरकार र बुटवल पावर कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । आयोजना १४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सरकारले ०७६ पुसदेखि नै यसको प्रक्रिया थालेको दाबी गरे पनि परिणाम भने अझै हात लागेको छैन ।
अहिले आयोजनाको नियमित सञ्चालन र प्राधिकरणलगायत कसैलाई पनि थप वित्तीय भार नपर्ने गरी अन्तरिम खालका काम भने भइरहेको भेटवाल बताउनुहुन्छ । स्थायी विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदासम्मका लगि अन्तरिम दरका रूपमा अहिले प्रतियुनिट दुई रुपियाँ पीपीए दर निर्धारण गरेर आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त पीपीएको म्याद नोभेम्बरसम्मका लागि नवीकरण गरिएको छ ।
सन् १९९६ देखि निर्माण थालेको यो आयोजना चार वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विदेशी लगानीको महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको सो आयोजनाको अमेरिकी डलरमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण चर्चित बनेको थियो ।
