नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन १८ गते । अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयको काम एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारी कार्यालयको कामलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
सरकारी कार्यालयका एकै प्रकृतिका कामलाई कागजरहित विद्युतीय सेवामार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत सरकारी कार्यालय मातहत सञ्चालनमा रहेको टिप्पणी, तोक आदेश दिने, दर्ता तथा चलानी गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, विद्युतीय हाजिर, बिदा, काजसम्बन्धी कार्य, जिन्सी व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्ने कार्य एउटै प्रकृतिको हुनेछ ।
त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, पत्रको ढाँचा तयार गरी पत्र तयार गर्ने, नियुक्ति, काज सरुवा, रमाना र पदस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने, प्रगति विवरण भर्ने, प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, अनुगमन गर्ने, समिति गठन र बैठक व्यवस्थापन गर्ने, कार्य सम्पादन करारसम्बन्धी कार्य एउटै प्रकृतिको हुने गरी सूचना प्रविधि विभागले नेपाल सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरेको छ ।
उक्त कार्य सूचना प्रविधि विभागबाट सुरु गरी सबै कार्यालयमा क्रमिक रूपमा सञ्चालन गरिने योजना रहेको सूचना तथा प्रविधि विभागले जनाएको छ । विभागमा केही दिनभित्र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालमा ल्याइँदैछ ।
विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सरकारी निकायको कामलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले सबै सरकारी निकायको कामलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सबै कार्यालय एउटै प्रणालीमा सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमा पनि सोही प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थान प्रणाली सञ्चालन गर्न लागिएको हो । ”
उहाँका अनुसार एउटै सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि विभागले सबै सरकारी कार्यालयलाई एड्मिन युजर र पासवर्ड प्रदान गर्नेछ । उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सूचना प्रविधि हेर्ने सचिव सदस्य, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिवमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यान्वयन समिति र सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राविधक समिति रहने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकायले आआफ्नो निकायमा प्रयोगकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने, निकायअन्तर्गत साधारण कर्मचारीको भूमिका अद्यावधि गर्ने, सरकारी निकायसँग यस प्रणालीको अन्तर आबद्धता र आवश्यक पर्ने सेवा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
