logo
२०७८ असोज २ शनिवार

दैनिक अध्यावधिक

image
835

सङ्क्रमित

image
1234

निको भएका

image
16

मृत्यु भएका

मिति:आश्विन २, २०७८ (१७:०३)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/

   प्रतिनिधि सभा विघटन   



बाध्यात्मक कदम

मुख्य समाचार |


बाध्यात्मक कदम


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार १५ गते । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गतको बाध्यात्मक कदम भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन रिटमा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अर्को विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो । निवेदकका कानुन व्यवसायीले उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भन्ने तर्क जायज नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो बहस निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाउनुभएका विषय र तिनको खण्डनमै बढी समय दिनुभयो । तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएका बडालले निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट पेस भएको दाबी पत्र
‘किर्ते’ भएको र अदालतले स्वीकार गर्न नहुनेमा केन्द्रित गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन संविधान सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनदेखि अन्तरिम संविधानको व्यवस्था, प्रतिनिधि सभा नियमावली, सरकार गठनको कार्यविधिमै बढी समय दिनुभयो । संविधानको धारा ७६ र १०० को व्याख्याका विषयमा पनि उहाँ प्रवेश गर्नुभयो । उहाँले रिटलाई संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हो वा हैन भन्नेतर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले यसअघि निवेदक पक्षको बहसका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि गालीगलौज भएको भन्दै त्यसमा जवाफ नदिने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निवेदकहरूले शासकीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी रिट ल्याएकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो ।
“एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, त्यसको मान्यताका लागि अदालत आउने ?” भन्ने प्रश्न गर्दै बडालले भन्नुभयो, “हाम्रो शासकीय व्यवस्था बहुलवादमा आधारित हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो । निवेदकले शासकीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी निवेदन ल्याए ।” दलभित्रको लोकतान्त्रिक विधिबाट सांसद बाँधिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको तर्क छ । निर्वाचित हुने दलको निर्देशन मान्नु कर्तव्य हुने उहाँको जिकिर छ । तर, रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले निर्दलीय अभ्यासतर्फ वकालत गरेको बडालको आरोप छ ।
उहाँले धारा ७६ अनुसार जसरी सरकार बने पनि विश्वासको मतको प्रक्रिया उपधारा ४ अनुसार नै हुने हुँदा यो धारामा ह्विप लाग्ने वा यसमा नलाग्ने भन्ने तर्क गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । विश्वासको मतको उपचार खोज्ने धारा एकै भएपछि फरक कसरी छुट्याउने भन्ने तर्क उहाँको छ । ह्विप समान रूपमा सबैमा लागू हुने उहाँको भनाइ छ । विवादित स्वरूप हुने गरी अदालतले संविधानको धारा व्याख्या गर्न नमिल्ने बडालको जिकिर छ ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनसक्छ
बहसका क्रममा बडालले उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारका लागि दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुनसक्ने बताउनुभयो । विवादास्पद भएमा, शङ्कास्पद देखिएमा वा अविश्वसनीय लागेमा राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गर्न सक्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (२) र (५) बीच समानता नै रहेको तर्क गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुनसक्ने बडालको तर्कमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्नसमेत गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिका यी अधिकारका सिद्धान्त के हुन् ?”
तर, महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ भने दिनुभएन । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथअघि नै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको भन्ने निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्कतर्फ विषय प्रवेश गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट समेत सो अभ्यास भइसकेको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री निरन्तर रहेको अवस्थामा मात्र असंवैधानिक कदम भन्न मिल्ने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने जानकारी गराएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने बडालको तर्क छ । संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री ओलीका लागि लागू नहुने भन्ने रिट निवेदकको नयाँ दर्शन जन्माएको टिप्पणी बडालको छ । राजनीतिमा रातारात परिवर्तन सम्भव भएकाले पहिले रहेको विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा पछि परिवर्तन हुनसक्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन नभएपछि उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न सक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो ।

निवेदनमाथि प्रश्न
बडालले निवेदक देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै पेस गर्नुभएको कागजातमा समेत प्रश्न गर्नुभयो । ती कागजात किर्ते भएको उहाँको दाबी छ । अर्कै प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएका हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको आरोप पनि
बडालको छ ।
“यो कागज देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर हुन्थ्यो वा मिलाइन्थ्यो भने कम्तीमा नाम, क्रम सङ्ख्या मिलाएर त लेखिन्थ्यो । कतै टिपेक्स लगाइएको छ, कतै उपस्थितिमा हस्ताक्षर भनिएको छ । यो अरू कुनै प्रयोजनको हो । प्रधानमन्त्री दाबी केटाकेटी खेल र मजाक होइन, संवैधानिक क्रिया हो । यो त कागजमै त्रुटि छ । यस्तो कागज बोकेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जाने अनि असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक इजलासमा आउने ?”, प्रश्न गर्दै बडालले भन्नुभयो ।
अस्वीकार्य कागज बुझेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको इज्जत राष्ट्रपतिले राखिदिएको दाबी बडालको छ । कागजबारे अदालतले विमर्श गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ । दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपतिले इज्जतको जामा लगाइदिएको उहाँको तर्क छ । देउवाको निवेदनमा एमाले र जसपाको अब्जेक्सन रहेको
उहाँको भनाइ छ ।
काजगात र हस्ताक्षरबारे बडालले लामो समय लिनुभएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर दुरुपयोगको अवस्थामा उजुरीको दायित्व सांसदकै भएकाले त्यता धेरै नजान आग्रह गर्नुभयो । “हस्ताक्षरबारे वा दुरुपयोग भएको भए उजुरी गर्ने कार्य त उहाँहरूकै होला नि हैन”, प्रश्न गर्दै जबराले भन्नुभयो, “त्यता नजाऔँ । ”
बडालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि व्यक्तिगत र कतिपय गैरकानुनी शब्दसमेत प्रयोग भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेजस्तो कार्य गर्दा फ्रान्स र बेलायतमा राजा काटिएका थिए भन्ने बहसको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे निवेदक पक्षहरू नै दुविधामा रहेको जिकिर गर्नुभयो । दुराशयपूर्ण आरोप लगाइरहँदा आफ्नो निवेदनको वैधानिकता हेर्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभयो । राष्ट्रपतिमा कतिपय अव्यक्त अधिकारसमेत हुने बडालको जिकिर छ ।

उपधारा ५ दलकै लागि हो
उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनका लागि दलीय समर्थन नै आवश्यक हुने जिकिर गर्नुभयो । दलको समर्थनसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि सहभागी हुन सक्ने उहाँको तर्क छ । हालै गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको उदाहरण दिँदै
उहाँले दलको पनि समर्थन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
बडालको जिकिरमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रश्न गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारको ‘ग्राउन्ड’ के हो भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभयो । जवाफमा बडालले दलको पत्र अनिवार्य हुने जिकिर गर्नुभयो । देउवाको निवेदनमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्णयसमेत सामेल रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र भएको जिकिर गर्नुभयो । यस्तो अधिकार क्षेत्रमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । अदालत राजनीतिक विषयमा
प्रवेश गर्न नहुने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क छ ।
उहाँले विघटन ताजा जनादेशका लागि भएकाले जनादेशमा जाँदा पुराना समस्या सुल्झने पनि जिकिर गर्नुभयो । पहिलो संविधान सभामा जति म्याद थप भए पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेको र दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान बनेको उदाहरण दिँदै उहाँले चुनावमा जानु उपयुक्त विकल्प हुने जिकिर गर्नुभयो । पुनस्र्थापनाले देश ठीक बाटोमा जाने उदाहरण नभएको पनि उहाँको जिकिर छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?