logo
२०७८ असोज २ शनिवार

दैनिक अध्यावधिक

image
835

सङ्क्रमित

image
1234

निको भएका

image
16

मृत्यु भएका

मिति:आश्विन २, २०७८ (१७:०३)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



सर्वाेच्चमा २८ रिट निवेदन दर्ता

मुख्य समाचार |


सर्वाेच्चमा २८ रिट निवेदन दर्ता


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ ११ गते । विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा २४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यस्तै चार रिट बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा आदेश माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा कुल २८ रिट सर्वोच्चमा दायर भएको सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवा मूल निवेदक रहेर १४६ जना तत्कालीन सांसदको पनि रिट दर्ता भएको छ । निवेदक १४६ मध्ये १३९ जना स्वयं उपस्थित भएका छन् । छ जनाले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत अनुमति दिएका छन्; जसमा पुनस्र्थापना मागसहितका २४ र बहालवाला प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरता माग गरिएका चार निवेदन छन् । दर्ता भएका रिटमध्ये नौवटा संवैधानिक इजलासमा पेस हुनेछन् । अन्य नियमित इजलासमा पेस हुनेछन् ।
देउवासहित विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका निवेदक रहनुभएका तत्कालीन सांसदहरू अदालत पुग्नुभएको थियो । देउवा मुख्य निवेदक रहनुभएको रिटमा काँग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, नेकपा (एमाले)को नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकसमेतको सनाखतमा रिट दायर भएको हो । संसद्मा वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने आधार कायम रहेको देखाउने उद्देश्यले निवेदक तत्कालीन सांसदहरू अदालतमा उपस्थित भई सनाखत गर्नुभएको हो ।
देउवासहितको निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार पेस भएको दाबीअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैको दाबी खारेज गर्नुभएको थियो । उहाँले पेस गरिएका सदस्यहरूको हस्ताक्षरबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।
यस्तै देउवाको निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पनि माग गरिएको छ । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाका लागि समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका दलका सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट कारबाही नगर्ने आदेशको पनि माग गरिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?