logo
२०७८ जेष्ठ २ आईतवार



सवारीसाधन प्रदूषण जाँच प्रभावहीन

खुला |


सवारीसाधन प्रदूषण जाँच प्रभावहीन
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गरिँदै



काठमाडौं, वैसाख ९ गते । सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि छ महिनाको अन्तरमा र निजी सवारीले एक वर्षमा नियमित जाँच गरी हरियो स्टिकर टाँस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रुपमा लागु नभएको पाइएको छ । वि.सं. २०५५ सालदेखि नियमित प्रदूषण जाँच गरी सरकारले वातावरणमैत्री भन्दै हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आए पनि यसको प्रभावकारिता कम हुँदा वायुप्रदूषणमा कमी आउन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी प्रदूषण जाँचलाई तीव्र बनाउने भन्दै दुई वर्ष अघि १४ वटा भेइकल एड्जस्ट एनाइजर हाते मेसिन खरिद गरेको थियो तर यी मेसिन प्रयोगविहीन बनेको छ । कालो धुँवा फाल्ने प्रदूषित सवारीसाधन सडकमा गुडेको पाएपछि यसको प्रदूषण जाँच गरी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य विभागको थियो । तर विभागले वातावरणमैत्री प्रमाणित गरेको सवारी मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी सवारीसाधनले कालो धुँवा फाल्दै सडकमा गुड्ने गरेको वातावरण संरक्षणकर्मी डा. राजु अधिकारीको आरोप छ । प्रदूषित सवारी सडकमा गुडे पनि यसको नियमन हुन नसक्दा प्रदूषण जाँच प्रभावकारी नभएको अधिकारीले बताउनुभयो ।

सवारीसाधनको सबै पाटपुर्जा जाँच नगरी सामान्य मेसिनले धुवाँलाई मात्र आधार मान्दा प्रदूषण बढेको विभागका इन्जिनियरको तर्क छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने वायुप्रदूषण हुनुमा सवारीसाधनको ३८ प्रतिशत भूमिका रहेको तथ्याङक छ । चीन, भारत लगायतका देशले जस्तै सरकारले सन् २०३० भित्र इन्धनबाट गुड्ने सवारीसाधनलाई विस्तापित गरी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गराउने प्रतिबद्धता गरी सकेको छ । तर प्रतिवद्धता विपरीत दुइ वर्ष अघि सरकारले विद्युतीय सवारी खरिदमा सतप्रतिशत राजस्व बृद्धि गरेको थियो ।

सडकमा गुड्ने सवारीको प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसक्नुको मुख्य कारण भने वातावरणमैत्री हरियो स्टीकर घरघरमै विक्री हुनु पनि मुख्य हो । प्रदूषण जाँच गर्ने पुगेका सवारीको समेत प्रभावकारी जाँच नहुने गरेको पाइएको हो । सात वटै प्रदेशमा प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै उहाँले यस वर्ष सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र १ नम्बर प्रदेशको सुनसरीमा स्थापना गर्ने तयारी थालेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि आउने वर्ष थप दुई प्रदेशमा विस्तार गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि बाँकी ३ प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाग्मती प्रदेशमा २ वटा केन्द्र र अन्य प्रदेशमा एक÷एक गरी देशैभर ८ वटा प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने विभागको लक्ष्य रहेको जनाएको छ । सरकारले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ ऐन अनुसार प्रदूषण जाँचपास अनिवार्य गरिनुपर्ने नियम बनाएको छ ।

वातावरण संरक्षणकर्मी डा.राजु अधिकारीले वातावरण हेपिएको विषय बनेको छ तर हामीले ३–३ सेकेन्डमा लिने स्वासमा बिस घुलिएको छ । सरकारले सवारीसाधनलाई सडकको क्षमता मापन नगरी अनुमती दिँदा सडक भन्दा तेव्वर गाडी गुड्ने गरेको अधिकारीले भन्नुभयो । राजमार्ग र भित्री शहरी क्षेत्रमा साना सवारी साधनलाई जथाभावी गुड्ने अनुमती नदिई थप व्यवस्थापन गर्न सके जाम कम हुने र सवारी प्रदूषण कम हुने उहाँको सूझाव छ । टेम्पो, ट्याक्सी, माइक्रो, मिनीबस, बस र निजी सवारीसाधन गरी दैनिक लाखौँ बढी गुड्ने गर्छन ।

वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने सवारीसाधन प्रदूषण जाँच फिल्डमै पुगेर गर्ने गरेको तर प्रभावकारी भने गर्न नसकेको बताउनुभयो । सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँमा पार्टिकुलेट म्याटर २.५ र १ भन्दा साना हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि अति नै हानिकारक हुने पौडेलले बताउनुभयो । प्रदूषण मापदण्ड पूरा गर्न पेट्रोल गाडीले ४.५ प्रतिशत कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोकार्बन बढीमा १००० पिपिएम (पार्ट पर मिलियन) भन्दा कम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । डिजेल गाडीको हकमा धुवाँको घनत्व अधिकतम ६५ प्रतिशत एचएसयु (हारट्रीज स्मोक युनिट) हुनुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार ३२ लाख दर्ता भएका छन् यी मध्ये १३ लाखभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने गरेका छन् ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?