भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, चैत २० गते । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको सुरुङ तथा पुल निर्माणको दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरी पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले समितिको बिहीबार बसेको बैठकले द्रुतमार्गको दुईवटा प्याकेजको बोलपत्र आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा शून्य प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै दोस्रो प्याकेज रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले द्रुतमार्गको सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि प्रि–क्वालिफिकेसनपछि गरिएको बोलपत्र आह्वानमा छनोट भएका पहिलो प्याकेजमा दुईवटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ त्यसलाई रद्द गरेर पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्नलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
सो द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबारे सेनालाई जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो ।
द्रुतमार्गमा पर्ने कुल ६.०७ किलोमिटरको तीन खण्डका सुरुङमार्ग तथा हाइब्रिज निर्माणका लागि दुई प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत यस आयोजनाको सबभन्दा लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिने महादेवडाँडा खण्डका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । यस खण्डमा निर्माण गरिने सुरुङमार्ग र हाइब्रिजको कुल लम्बाइ तीन किलोमिटर तीन सय मिटर रहेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत धेद्रेको सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म एक किलोमिटर ३७० मिटर र लेनडाँडाको घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्मको सुरुङमार्ग र हाइब्रिज निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
यसअघि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ को क्रममा ४३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए जसमध्ये तीनवटा चिनियाँ कम्पनी सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । नेपाली सेनाले २०७६ फागुनमा द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र हाइब्रिज निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि प्रि–क्वालिफिकेसन आह्वान गरेको थियो ।
त्यसैगरी बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशक्य छिटो निर्देशिका तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माणसम्बन्धी विधि जारी गरेर अवरोध हटाउनसमेत निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।
उहाँले ईपीसी खरिद विधिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्नेमा तर अहिलेसम्म सो तयार हुन नसकेको अवस्थामा न्यूनतम तीनवटा फर्म वा कम्पनी पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट बोलपत्र वा प्रस्तावको चरणमा प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चित गरी पूर्वयोग्यता, बोलपत्र वा प्रस्तावसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव पाण्डेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डहरू तयार नगर्दा विभिन्न ठेक्का प्रक्रियामा समस्या आएको समितिको ठम्याइँ रहेको हुनाले समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सो निर्देशन दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
