logo
२०८१ बैशाख १२ बुधवार



स्थानीय तहको बेरुजु घटाउन समिति

राष्ट्रिय |


स्थानीय तहको बेरुजु घटाउन समिति


नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, माघ २५ गते । सरकारले स्थानीय तहमा भएको बेरुजु कम गर्न बेरुजु फस्र्योट समिति निर्माण गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई कम गर्न बेरुजु फस्र्योट समिति
निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटका लागि स्पष्ट संरचना नहँुँदा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बेरुजु फस्र्योट समिति निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बेरुजु फस्र्योट जस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउन र नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसमेतको सहभागितामा बेरुजु फस्र्योट गर्ने कार्यका लागि
नीतिगत निर्णय गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको ५७औंँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण हुँदा ३८ अर्ब १३ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै कुल लेखा परीक्षणको अङ्क पाँच दशमलव १५ प्रतिशत बराबरको बेरुजु देखिन्छ । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु आउनु आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिने भएकाले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बेरुजु फस्र्योट समिति
निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
सङ्घ र प्रदेशमा पनि सामान्य प्रक्रियाबाट बेरुजु फस्र्योट हुन नसके नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिको राय लिई समितिले तोकेको समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा बेरुजु फस्र्याैट समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाको बेरुजु फस्र्योट गर्न प्रत्येक जिल्लामा सम्बन्धित प्रदेश संसद्को लेखा समितिले तोकेको लेखा समितिका सदस्य संयोजक रहने गरी बेरुजु फस्र्योट समिति निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
नागरिक स्टक डिलरले माघभित्रै काम थाल्ने
भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, माघ २४ गते । धितोपत्र बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव, बजार असन्तुलन, तरलतालाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्ने स्टक डिलरको काम छिट्टै सुरु हुने भएको छ । नेपालमा धितोपत्र बजारको करिब तीन दशकको इतिहासमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको पहिलो स्टक डिलर कम्पनी ‘नागरिक स्टक डिलर’ले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्न नागरिक लगानी कोषजस्तै विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था समेटी गत फागुनमा नियमावली परिवर्तन
गरेको थियो ।
कम्पनी सञ्चालनका लागि कानुनी तथा भौतिक सबै तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख महेश्वरलाल श्रेष्ठले नेप्से र सीडीएससीबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि काम सुरु हुने बताउनुभयो ।
धितोपत्र व्यापारीको सन्र्दभमा नेप्सेले कार्यविधि निकालेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सबै लिस्टेड कम्पनीको सन्दर्भमा हामीले काम गर्न सक्दैनौँ । केही क्राइटेरिया तोकिदिन्छ । तोकिएको आधारमा सिस्टममा रहेर काम गर्ने हो । ”
कम्पनी आजको आजै पनि कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले सोचेअनुसार सबै कुरा भए माघभित्रै कम्पनीले काम सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशमा शीघ्रता ल्याउन संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्नसक्ने तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले बोर्डले सञ्चालन स्वीकृति दिएको हो ।
पुँजी बजारमा हाल ससाना लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको तथा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति रहेको सन्दर्भमा नागरिक स्टक डिलर कम्पनीको प्रवेशसँगै पुँजी बजारमा गतिशीलता आई बजारको विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बोर्डले अपेक्षा
लिएको छ ।
कम्पनीले ठुलो परिमाणमा सेयर कारोबार गर्ने भएकाले बजारमा देखिने अस्वाभाविक ठूला उतारचढाव नियन्त्रण हुने भन्दै कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठले कम्पनीले विस्तारै मार्केट मेकरकै रूपमा काम गर्दै जाने बताउनुभयो ।
एक वर्ष अगाडि स्थापना भएको कम्पनीको सेयर संरचनामा अहिले यसको अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी पुँजी पाँच अर्ब रहेको छ । पाँच अर्बमध्ये प्रवद्र्धक समूहमा ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत यसले गर्दा प्रवद्र्धक ७० प्रतिशतभन्दा तीन अर्ब ५० करोड प्रवद्र्धको र बाँकी एक अर्ब ५० करोड ३० प्रतिशतका हिसाबले सर्वसाधारणमा जान नै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
संस्थागत लगानीमा नागरिक लगानी कोषको ५१ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । संस्थापक संस्थाहरूले सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरिसकेकाले गर्दा चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ५० करोड रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?