नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ ६ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ लम्बिने देखिएपछि संवैधानिक इजलासले समय व्यवस्थापनका लागि कानुन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेको छ । दुई दिनसम्म निवेदक पक्षका छ जना मात्र कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।
तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले निवेदकका पक्षबाट वकालतनामा हालेको भन्दै इजलासले समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । बहस सकिँदासम्म मुद्दाको औचित्य नसकियोस् भन्दै इजलासले यस्तो आग्रह गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।
सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्नुभयो । पोखरेलले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाले असहयोग नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव वा विकल्पबिना नै विघटन गरेको जिकिर पोखरेलको छ ।
उहाँले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको कुन बिजनेस तथा प्रस्तावमा असहयोग गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसमेत बन्देज गरेको बताउनुभयो । बहसमा उहाँले भन्नुभयो, “फैसला गर्दा प्रधानमन्त्रीको अधिकार मात्र बढाउने र
संसद्को अधिकार सङ्कुचन गर्ने अवस्था हुनुहुन्न । अदालतले अब फैसलामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार पनि कायम गर्ने हो भने संसद्को अधिकार सङ्कुचन हुन्छ ।”
उहाँले संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भिडियोमा अभिव्यक्त गरेका धारणा र सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताबारे पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । संविधान बनाउँदाको ‘स्पिरिट’लाई तत्कालीन अध्यक्ष नेम्वाङले अभिव्यक्त गरेको हुँदा मौकामा बोलेका कुरासरह प्रमाणका रूपमा विश्लेषण गर्न मिल्ने जिकिर पनि पोखरेलले गर्नुभयो ।
संविधानले संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नगरेको उहाँको भनाइ छ । बहसका क्रममा अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो । इजलासले संविधानको व्याख्या गर्दा ‘आउटकम’ पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनताको अधिकार संरक्षित गर्न विघटन बदर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसअघि आइतबार अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल, सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गर्नुभएको थियो । हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ मङ्गलबार पनि निरन्तर रहने छ ।
‘समय ख्याल गरौँ’सोमबार दोस्रो दिनको खाजा समयपछि पनि अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामो बहसलाई निरन्तरता दिएपछि इजलासले समय ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण नै गराएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहसलाई सङ्क्षिप्त गर्न पोखरेलको ध्यानाकर्षण nनै गराउनुभएको हो । सिन्हाले ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “साढे तीन सयजति वकालतनामा होलान् । यस्तो अवस्था नआओस् कि जनता निर्वाचनका लागि तयार भइसकेकाले केही गर्नु परेन भन्नु नपरोस् । हामी तपाईंहरूलाई रोक्दैनौँ तर समय आफैँ म्यानेज गर्नुहोला ।”
यस्तै बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीलाई संविधानका विभिन्न प्रावधानबारे स्पष्ट पार्न प्रश्न गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अधिवक्ता पोखरेललाई संविधानका ‘साइलेन्ट फिचर’ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न गनुभयो । प्रधानले ‘साइलेन्ट फिचर’मा अन्तरनिहित शक्ति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो ।
यस्तै न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ता घिमिरेलाई संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्षले विभिन्न समयक्रममा बोलेका कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्ने वा नपर्ने प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले घिमिरेलाई राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको निर्णय वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
