नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस ७ गते । प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणबारे कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भएको छ । विघटनका विषयमा महासचिव लीलामणि पौडेल र कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले फरक फरक विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।
महासचिवले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेको केही बेरमै कोषाध्यक्ष पोखरेलले महासचिवको विज्ञप्तिमा बार सचिवालय र केन्द्रीय कार्यसमितिको असहमति रहेको जनाउनुभएको हो ।
पौडेलले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएर निकास खोज्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा विघटन गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ । संविधानको रक्षकबाटै संविधान पालना नहुनु शासन प्रणालीमाथि बज्रपात भएको पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, महासचिवको वक्तव्यको कोषाध्यक्ष पोखरेलले खण्डन गर्नुभएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइसकेको अवस्थामा प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि क्रियाकलापप्रति पनि विज्ञप्तिमा असहमति जनाइएको छ । यस्तै पौडेलको विज्ञप्तिमा सचिवालय र केन्द्रीय कार्यसमितिको असहमति रहेको जनाइएको छ ।
पोखरेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइसकेको अवस्थामा आएका विचार एवं अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्या(नाकर्षण भई सचिवालयको बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला र आदेशबाट विवादको निरुपण हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा स्वस्थ बहस, छलफल स्वाभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप एवं वक्तव्यबाजीप्रति नेपाल बार एसोसिएसन असहमति प्रकट गर्दछ ।’’
