नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस ४ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी) सँग गरेको खरिद सम्झौताको अनियमितताबारे मौन रहँदै सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिन प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । तर समितिले खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि उक्त खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको राय समितिलाई दिएको छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति यकिन गर्न भने सकेको छैन । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले समेत स्वयं अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
समितिले प्रक्रियामा प्रश्न गरे पनि आर्थिक अनियमितताबारे कुनै ठोस निष्कर्ष निकालेको छैन । सम्झौताअनुसार सरकारले ओम्नीलाई कुनै रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा समितिले प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेर जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन लागि अख्तियारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले शुक्रबारको बैठकपछि निर्देशन जारी गर्दै संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय सुनाउनुभयो । शाहले भन्नुभयो, ‘‘खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ । कानुन अनुकूल नभएको राय हामीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले दिएको छ । यसर्थ संलग्न पदाधिकारीमाथि थप छानविन र दोषी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने,’’ निर्णय गरिएको छ ।
कसरी अनियमितता ?
समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद आवश्यक भएकाले शीघ्र रूपमा निर्णय गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बत(ाउनुभयो । उहाँले छोटो विधिबाट खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत अनुमतिमा खरिद अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले खरिद प्रक्रियामा नीतिगत निर्णयको सहजीकरणका हकमा मात्र आफूले काम गरेको बताउनुभयो । खरिदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानिर्देशकमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘‘कोभिडको सुरुवातको समयमा कसरी लड्ने हामीलाई अनुभवसमेत थिएन । धेरै देशमा आवश्यक सामग्री र जनशक्तिसमेत अभाव थियो । यस्तो अवस्थामा तीव्र र छोटो विधिबाट खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्देशनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नीतिगत विषयमा सहजीकरणबाहेक अन्य विषयमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । समितिले तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाओस्’’, मन्त्री ढकालले समितिमा भन्नुभयो ।
कठिन र सङ्कटको अवस्थामा खरिद गरेको सामग्री केही महँगो भएको उहाँको स्वीकार छ । तर सार्वजनिक रूपमा आएका प्रस्तावमध्ये सस्तो प्रस्तावकसँग नै सम्झौता गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले ओम्नी समूहलाई कुनै पनि रकम भुक्तानी नदिएको अवस्थामा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न अनुचित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तोकिएको समयमा सामग्री नल्याएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द भयो । तीन चरणमा ल्याउने गरी भएको सम्झौता महानिर्देशकबाटै रद्द भएको हो । हामीले सम्झौताअनुसार राज्य कोषबाट एक पैसा पनि दिइएको छैन । धरौटी जफत भएको छ । ’’
आफ्ना विज्ञलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गरेको विषयमा समेत आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित विषयविज्ञ समेतका आधारमा समूहमा राखिएको उहाँको भनाइ छ । खरिद प्रक्रियाको सहजीकरण नीतिगत रूपमा मात्र गरेको बताउँदै उहाँले नियत खराब र अनैतिक रूपमा आफूले काम नगरेको बताउनुभयो । आफ्नो संलग्नताको कुनै प्रश्न भएमा अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
