logo
२०८१ बैशाख ५ बुधवार

  स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीकाे पत्र  



‘अन्तरिम हैसियतमा बनेका कमिटी सहमतिकै आधारमा चल्नुपर्छ’ (पत्र सहित)

मुख्य समाचार |
पढ्नै पर्ने |


‘अन्तरिम हैसियतमा बनेका कमिटी सहमतिकै आधारमा चल्नुपर्छ’ (पत्र सहित)
तस्बिर सुजन गुरुङ


लक्की चाैधरी
काठमाडौं, मंसिर २१ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम हैसियतमा बनेका पार्टी कमिटीहरु एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार लिखित पत्र पेश गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा भन्नुभएको हो ।

“महाधिवेशन सम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका हाम्रा कमिटीहरु त्यसैअनुरुप सहमतिका आधारमा चल्नु पर्दछ” पत्रमा अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ । सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग कहिल्यै नझुक्ने आफ्नो धारणा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ, “सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवन आदर्श हो, सत्य व्यक्त र संस्थाका सहि विचार र व्यवहारमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने म ठान्दछु ।”

अत्यन्त उज्ज्वल सम्भावना बोकेको नेकपा अहिले इतिहासकै गम्भीर संकटमा पुगेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आफ्नै कारणले पार्टी संकटमा पुगेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “यो संकट कुनै बाह्य कारणले होइन, महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने र निर्वाचन बाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही व्यग्र नेतृत्वमोहका कारण निम्तिएको हो ।”

आफूलाई स्थायी कमिटीका साथीहरुप्रति विश्वास रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि भदौ २६ गते पनि पार्टीको संकटलाई सकुशल अवतरण गराउनुभएको स्मरण गर्नुभएको छ । पार्टीको संकटपूर्ण अवस्थालाई सक्रिय पहलकदमी र सकारात्मक हस्तक्षेपबाट निकास दिनुहुने विश्वास पनि उहाँले गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ताको पुनः माग गर्नुभएको छ । “पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखित प्रस्ताव निशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ” उहाँले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संविधान र कानुन समेत आकर्षित हुने अध्यक्ष प्रचण्डको सङ्गीन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म त्यसमा छलफल हुन नसक्ने भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले पत्रमा भन्नुभएको छ, “पार्टी विधान मात्र होइन, राज्यको संविधान र कानुन समेत आकर्षित हुने प्रकृतिका संगीन फौजदारी आक्षेपहरु समेत लगाइएको उक्त अभियोगपत्र माथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयको बैठकमा राखिसकेको छुँ ।”

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

लेखक बाट थप