विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । होल्डिङ कम्पनीमार्फत दूरसञ्चार कम्पनीमा हुने लगानी र त्यसको सेयर खरिद बिक्रीबापत नेपाल सरकारले नै लाभकर प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारी हुँदै छ । करिब २४ वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
छलफलका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको उक्त विधेयकमा ‘दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाको नाममा होल्डिङ कम्पनीमार्फत लगानी गर्दा तथा यसको सेयर खरिद बिक्री गर्दा हुन आउने लाभकर नेपाल सरकारको हुनेछ’ उल्लेख छ ।
स्विडेनको टेलियासोनेराको मुख्य लगानीमा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीबापत प्राप्त हुने लाभकरमा लामो विवाद भएको थियो । विधेयकमा भएको व्यवस्था पारित भएमा अब हुने यस्ता खरिद बिक्रीमा नेपाल सरकारलाई सहजै लाभकर उठाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । यसले लाभकर विवादको सहज अन्त्य पनि हुनेछ ।
एनसेलकै हकमा सेयर खरिद बिक्रीबापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने लाभकरका सन्दर्भमा शृङ्खलाबद्ध चर्चा, विवादपछि अदालतमा गएर उक्त मुद्दा टुङ्गिएको थियो । यस्तो विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारले नै लाभकर प्राप्त गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि यद्यपि त्यो नजिरका रूपमा स्थापित भने भइसकेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्बन्ध रहेकोले प्राधिकरणले नै लाभकर सङ्कलन गर्ने विषयमा पहिलो पटक व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकले दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर तथा हक हस्तान्तरणमा केही नयाँ प्रावधान पनि राखेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री वा हस्तान्तरणमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिलाई विधेयकले अनिवार्य गरेको हो । ‘दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाको नाममा कायम रहेको कुल सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएमा वा अन्य कुनै तवरबाट हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने छ’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनुमति प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको समयले एक महिनाभित्रमा आफ्नो संस्थामा कायम रहेका सेयरधनीहरूको नाम खुलाई प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीमा रहेको व्यक्तिहरूको स्वामित्वको विषयमा बारम्बार आशङ्का र चर्चा हुने भएकाले यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको पहिचानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारी लगानीको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाहेक अनुमति प्राप्त अन्य पाँच दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये अधिकांशमा वास्तविक लगानीकर्ताको विषय सधैँ विवादमा रहँदै आएको छ । विधेयकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति गर्न भने उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
