भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, असोज २८ गते । व्यवस्थित बसोबास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले अहिले मुलुकभर खरका छाना हटाएर जस्तापाता लगाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गरिब र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ‘खरको छानामुक्त अभियान’ मुलुकभरि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
सहरी विकास मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारको कार्यक्रमबारे थप स्पष्ट पार्दै भन्नुुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता अनुरूप व्यवस्थित बसोबास कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले मुलुकभर खरका छाना हटाएर जस्तापाताका छाना लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन छ ।’’
‘‘चालू आर्थिक वर्षमा करिब एक लाख ५० हजार घर खरको छानामुक्त बनाउने लक्ष्यसहित अहिले मुलुकभर ‘खरका छानामुक्त अभियान’ सञ्चालनमा रहेको छ’’ उहाँले थप्नुभयो, “आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र मुलुकभर खरका छाना भएका घर हुने छैनन् ।”
“सबै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँ रहेका स्थानीय तहमा खरका छाना हटाउँदै जस्तापाताको छाना लगाउने कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्”, उहाँले स्पष्ट पार्नुुभयो, “स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै खरका छाना हटाएर जस्तापाताका छाना लगाउने काम भइरहेको छ ।”
गत आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) यो कार्यक्रमदेखि नै यो अभियान सञ्चालनमा रहे पनि स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा तीव्र हुन सकेको थिएन । अहिले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर यस अभियान तीव्र बनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १८ हजार घरलाई खरका छानामुक्त बनाइएको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानमा आवासलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले मुलुकका ७६ प्रतिशत घर असुरक्षित र अव्यवस्थित रहेको अनुमान गरिएको छ । डेढ लाख...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले निम्न आय भएका खरको छानामुनि बस्न बाध्य आम नागरिकलाई खरका छानामुक्त आवास बनाउने कार्यक्रम सातवटै प्रदेशमा तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । गरिब तथा विपन्न जनताको
अनुहारमा चमक ल्याउने प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ अन्तर्गत यो कार्यक्रम तीव्र बनाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख ४३ हजार २१८ घरलाई खरका छानामुक्त बनाइने छ, ती घरधुरीलाई प्रतिघर ५० हजार रुपियाँका दरले सात अर्ब १६ करोड नौ लाख रुपियाँ वितरण गरिनेछ । ’’ खरका छाना भएका घरपरिवारको पहिचान सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट गरिने छ । पहिचान भएका घरपरिवारलाई प्रतिघर ५० हजार रुपियाँका दरले रकम वितरण गरिनेछ ।
