logo
२०७८ जेष्ठ ५ बुधवार



सरकारद्वारा २७ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिन वार्ता टोली गठन

मुख्य समाचार |


सरकारद्वारा  २७ अर्ब ३८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिन वार्ता टोली गठन


दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, असोज १२ गते । सरकारले कोभिड–१९ महामारीका बीच विकास निर्माण तथा परियोजनालाई निरन्तरता दिन सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग र सहायता लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री तथा प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार, सरकारले विभिन्न निकायबाट २७ अर्ब ३८ करोड रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिनको लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नेपाललाई प्राप्त हुने पाँच अर्ब २७ करोड रूपियाँ सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार, सरकारले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट करीब नौ अर्ब ३८ करोड रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, ‘साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी को–अपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यान्समेन्ट प्रोजेक्ट’ का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करीब १८ अर्ब रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम तेस्रो चरणका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप तीन अर्ब ५२ करोड रूपियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, वन मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि एक अर्ब ७५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अनुदान विश्व वातावरण सुविधा जीईईएफबाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष ९डब्ल्युडब्ल्युएफ० र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी० बाट प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
अध्यादेश सिफारिस
सरकारले फौज्दारी कसुर तथा फौज्दारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश २०७७ जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले जघन्य अपराधका रुपमा एसिड प्रहारका घटना हुँदैगएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले तेजाव प्रहारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्देशनसमेत भएको चर्चा गर्नुभयो ।उहाँले तेजाव पीडितमा जिन्दगीभर शारिरिक, भावनात्मक रुपमा आधात पुर्याउने भएकाले कडा कानुनको निर्माणपछि यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसार पसारमा नियमन गरी दुरुपयोग रोकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले कोरोना महामारी नरोकिए पनि जीवन र जिविकालाई चलाउन सबै क्षेत्र खुला गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा सङक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नागरिक समाजले उच्चस्तरको सतर्कता, साथ र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
सातै प्रदेशमा वागवानी केन्द्रसरकारले इजरायलसँगको सहकार्यमा देशका सात वटै प्रदेशमा इजरायली प्रविधियुक्त बागवानी केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच सातै प्रदेशमा कृषि केन्द्र स्थापनाका लागि समझदारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो सहकार्यले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वीकृत
सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि, गठन आदेश, दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७७, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७, कर्जा सुरक्षण ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०७७, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ९तेस्रो संशोधन०, २०७७, कञ्चनपुर जिल्ला वेलकोट नगरपालिकाभित्रको जग्गा नापजाँच समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०७७, प्रहरी ९आठौँ संशोधन० नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ९मोहरबन्द प्याकेज० ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०७७, सात वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्न र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
बहिरा विद्यालय स्थानान्तरण
नेपाल बाल संगठनको परिसरमा रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको छ । उपयुक्त स्थानमा तत्काल स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल संगठनसँगको समन्वयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
यस्तै, बाल मन्दिर नक्सालमा रहेका बालबालिकालाई सुरक्षित र उपयुक्त आवासको व्यवस्था मिलाउन सरकारले एक करोड ५० लाख रूपियाँ बाल संगठनलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न जिल्लाका जग्गा र सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार पार्ने निर्णय गरिएको छ । संगठनको सम्पूर्ण जग्गाको संरक्षण र विकास गरी बालबालिकाको लागि आवास निर्माण र अन्य संरचनाको विकासका लागि गुरूयोजना बनाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
गोताखोरलाई भत्ता
बैठकले उद्धारमा खटिएका गोताखोर तालिमप्राप्त शसस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उद्धार कार्यमा खटिएको दिनको दैनिक तीन सयका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको यस्तै, गोतखोर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई १० लाख रूपियाँसम्मको विशेष बीमाको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सम्मान लिन अनुमति
सरकारले नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी राजेन्द्र पन्तलाई लेवनान सरकारले प्रदान गर्ने ‘मिनिस्ट्रि अफ नेशनल डिफेन्स’ र रमेशनाथ पाण्डेलाई जापान सरकारले प्रदान गर्ने द अर्डर अफ जापान ९ग्राण्ड कर्डन अफ द राइजिङ सन० ग्रहणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै, अबुधावी संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजना हुने महासभामा भाग लिन जान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाललाई स्वीकृति दिइएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?