भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, साउन २९ गते । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पेट्रोलियम पाइप(लाइन बिछ्याइने योजना छ । चीनको केरुङदेखि नेपालको रसुवागढी–नुवाकोट हुँदै पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि यसै आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरिने भएको छ ।
नेपाल आयल निगमको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यक्रम सूचीकृत गरिएको छ । केरुङदेखि काठमाडौँसम्म प्रस्तावित पाइप(लाइन बिछ्याउने योजना अगाडि बढ्दा भारतसँगको निर्भरतामा सन्तुलन आउन सक्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणमा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल तथा सहमति भएको थियो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने योजना अगाडि बढाइएको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षमा निगमले उक्त पाइप लाइनबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । “चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याउने विषय निगमको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सोको लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिने छ ।” निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले छिमेकी मुलुक चीनबाट पेटोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न चीनको केरुङबाट काठमाडौँसम्म पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यक्रम निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । “उक्त पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा समेत सामान्य अध्ययन गरिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
“यो वर्ष विशेष अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी यस आयोजनालाई अगाडि बढाइने छ,” निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका निगमको सञ्चालक समितिबाट सो पाइपलाइन बिछ्याउने प्रस्ताव पारित भएको र यस आयोजनामा सबैको सहमति रहेकाले आयोजनाले गति लिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
पाँच वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पसँगैको भारतीय नाकाबन्दीपछि पाइप लाइनमार्फत चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि योजना बनाइएको थियो । भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो तर ठोस नीति बनाउन नसक्दा चीनबाट सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले छुट्टै ऐन र नियमावलीबाट सञ्चालित आयल निगमले आफ्नो उद्देश्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अगाडि बढाउन स्वतन्त्र रहेको बताउनुभयो । निगमका सञ्चालक समितिले अगाडि बढाउने कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । निगमको सञ्चालक समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गर्दछ ।
नेपाल आयल निगम, इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले चीनबाट नेपालमा सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन बिछ्याउन सकिने बताउनुभयो । पाइपलाइन बिछ्याउने विषय यस वर्ष निगमको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको तथा बजेट छुट्याइएको बताउँदै उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सहकार्यमा अध्ययन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
