गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत नै प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौतीको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसैअनुसार तयारी गर्न सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्राधिकरणहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र कटौतीको निर्देशन सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू अतिरिक्त समय (ओटी)मा नसार्न निर्देशन दिएको छ तर विशेष प्रकृतिको छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने कामका लागि अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यसका लागि जनशक्ति पहिचान गरी आवश्यकता, उत्पादन, सेवा प्रवाह समेतलाई ध्यानमा राखेर नतिजा स्पष्ट देखिने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोकेर काज खटाउने तर लामो समयसम्म काजमा खटाउन भने नपाउने भएका छन् । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ किसिमका नियुक्तिमा मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । स्वीकृत दरबन्दीबाहेक करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
व्यावसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा आवश्यकताअनुसार नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएमा कुल दरबन्दी नबढ्ने गरी मात्रै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सार्वजनिक संस्थानहरूले सक्नेछन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई साउन १५ भित्र आफ्नो वार्षिक व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गरेर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
स्वीकृत उक्त कार्ययोजना तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा एक÷एकप्रति उपलब्ध गराउने र त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ । सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न भएपछि प्रत्येक बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि पनि तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिसमक्ष र शाखा प्रमुखहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग साउनभित्र कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयले दिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति मासिक रूपमा तालुक मन्त्रालयमा र वार्षिक मूल्याङ्कन गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाउनुपर्ने निर्देशन छ ।
कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकहरूको निर्माण गरी संस्थानको कार्य सम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मन्त्रालयको अर्को निर्देशन छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दा अनिवार्य रूपमा कम्पनीको खुद नाफा, सञ्चित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादकत्व समेतलाई विश्लेषण गरी तालुक मन्त्रालयमार्फत अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियालाई दक्ष, मितव्ययी, प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन विद्यमान खरिद कानुनसँग सामञ्जस्य हुने गरी खरिदसम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पनि यी निकायहरूले पाउने छैनन् ।
संस्थानको जग्गा, भवन, मेसिनरी, सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिई अधिकतम उपयोगको व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संस्थानमा रहेका उपयोगमा नरहेका सवारी साधन, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्ति नियमानुसार लिलाम गर्न भने पाउने छन् ।
लेखा परीक्षणको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६४ ले तोकेबमोजिम एक जना सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखा परीक्षण समिति गठन गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन छ । सबै संस्थानले पूर्ण रूपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएको छ ।
तोकिएको समयमा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा फछ्र्योट सम्पन्न गरी तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्मको बाँकी लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त पुँजी र नवीनतम प्रविधिको उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापन विधि तय गरी रणनीति योजनासहितको अवधारणा पत्र तालुक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ । थप लगानी गरी उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि हुने अवस्थाका संस्थानहरूले व्यावसायिक कार्ययोजनासहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्ने र तालुक मन्त्रालयले सिफारिससाथ अर्थ मन्त्रालयमा पनि पठाउनु पर्नेछ ।
गैरव्यावसायिक प्रकृतिका गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, विज्ञापन लगायतका सबै प्रकारका सञ्चालन खर्चमा अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । नेपाल सरकार वा विकास साझेदार वा अन्य विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएको अनुदानको विवरण अनुदान प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयको छ ।
