logo
२०७७ असार २७ शनिवार

वंशावली पनि अब संरक्षित हुने

मुख्य समाचार |


2020-06-26-17264


नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार १२ गते । सरकारले वंशावली, सनद तथा भूमि सम्बन्धी तमसुक समेतलाई ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा संरक्षण गर्नेगरी अभिलेख संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।
यसअघि प्रचलितभन्दा धेरै दस्तावेज संरक्षण गर्नेगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महìवपूर्ण कागजात संरक्षण गर्न सुरक्षित तरिकाले राख्न र व्यवस्थित गर्न भन्दै विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले कागजातको परिभाषा थप गर्दै लालमोहर, स्याहामोहर, वंशावली, सनद, सवाल, भूमि सम्बन्धी तमसुक पनि अभिलेख रहने कागजातमा थप गरेको छ । यस्तै फिल्म, माइक्रोफिल्म, कम्प्युटर क्यासेट लगायत
डिजिटल वा विद्युतीय रेकर्ड पनि अभिलेख रहनेछन् ।
यस्तै कुनै अभिलेख वा चित्र अङ्कित मृण्यम, छालाको गाता, हस्तिहाड, मुद्रा, तक्मा, पदक, मेडल, ट्रफी र शिलछाप पनि अभिलेख रहनेछन् । यसअघि कायम रहेका अभिलेखमा रहनेको सूची यथावत् नै छ । यस्ता वस्तुलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयले अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । जसका लागि कागजात दर्ता हुनुपर्नेछ । अभिलेखालयलाई मौलिक स्वरूप, गुण तथा मात्रामा फरक नपर्नेगरी परम्परागत तथा आधुनिक
प्रविधिबाट सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक आयोग, सरकारी स्वामित्वमा रहेका र प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका आयोग, संस्थान प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, परिषद् केन्द्र लगायत अभिलेखालयको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकिएका राष्ट्रिय महìवका कागजात अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सबै दस्तावेजको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अभिलेखालयको क्षेत्राधिकार थप बढाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । अभिलेखसँगै राष्ट्रिय महìवका दस्तावेजको खोज, सर्वेक्षण, संरक्षण र सम्बद्र्धनको अधिकारसमेत अभिलेखालयलाई हुनेछ ।

बाहिर लान नमिल्ने
विधेयकले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेका राष्ट्रिय महìवका कागजात नेपाल बाहिर लैजान प्रतिबन्ध गरेको छ । यद्यपि विशेष कारणले त्यस्ता कागजात नेपालबाहिर लैजान परेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लैजान सकिनेछ तर सुरक्षाको जिम्मेवारी, फिर्ताको समय स्वीकृत दिँदा नै तोक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?