नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, चैत १८ गते । सर्वोच्च अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले निजी स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि वहानामा संक्रमणको उपचारबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश गरेको हो । उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकलगायतका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको सामाग्री उपलब्ध गराउन पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।
अदालतले निजी अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मका बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सेवा लिन र सोसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा भनेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन ।
त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरु तथा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनको लागि उनीहरुको कामको प्रकृतिको आधारमा काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाने व्यवस्ता मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’’
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पनि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले चैत २३ गते दुबै पक्षलाई यस विषयमा छलफलका लागि पनि बोलाएको छ । निवेदकले अध्यादेशमार्फत विपदको आवश्यक नीतिगत प्रबन्धको माग गर्नुभएको छ । तर, संसद्को अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तै, इजलासले दैनिक ज्यालादारी तथा मजदूरलाई आवश्यक खाद्यन्न प्रबन्ध लगायतका विषयमा सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको र अन्य निवेदनमा आवश्यक भइसकेकाले अर्को आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । इजलासले कोरोना संक्रमणकै विषयसँग जोडिएको निवेदनसँगै लगाउ कायम गरी निवेदनलाई चैत २३ गते पेसी तोक्न पनि आदेशमा भनेको छ ।
अदालतले कोरोना संक्रमण जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र दायित्वको विषय रहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले संविधानप्रदत्त हकका रुपमा रहेको नागरिकको बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।
२०८१ बैशाख ८ शनिवार
