गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १८ गते । सर्वोच्च अदालतले विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेको दैनिकी कष्टकर भइरहेको भन्दै अदालतले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी खाद्यान्न र राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि भने अदालतले यही चैत २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सरकारले आइतबार मात्र दैनिक ज्यालादारी र मजदुरका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बन्दाबन्दीको अवधिमा दैनिक ज्यालादारी र मजदुरलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोभन्दा अघि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाले लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको हो ।
