सांसदमाथि आचरण प्रश्न : अढाइ वर्षसम्म बनेन अनुगमन समिति

मुख्य समाचार |


2019-10-23-3077



नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ । महरा पक्राउ पर्नुभएको एक साता नबित्दै सामूहिक व्यक्ति हत्याको अभियोगमा काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ पर्नुभयो ।
रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशमा आलम पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमै हुनुहुन्छ । विमानस्थलभित्र तोडफोड गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद प्रमोद साह पक्राउपछि अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा हुनुभएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद पार्वत गुरुङलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा नै रिहा गरेको छ ।
भ्रष्टाचार कसुरमा समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित हुनुहुन्छ । दुई साताको अवधिमा बहालवाला सभामुखसहित दुई सांसद पक्राउ परिसकेका छन् । तीनै जनाको सेवासुविधा रोक्का भइसकेको छ । पक्राउ परेका तीन सांसदको पदीय हैसियतले कुनै पनि कामकाज गर्न नपाउने गरी सूचना सङ्घीय संसद् सचिवालयले जारी गरिसकेको छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा फौजदारी कसुर र अभियोग ठहर भएका जनप्रतिनिधि नभएका हैनन् तर दुई सातायता उच्च पदाधिकारीसहित सांसदहरू धमाधम पक्राउ पर्दै जाँदा विधिका निर्मातामाथि नै नैतिक अनुशासन र आचरणको प्रश्न गम्भीर बनिरहेको छ । सम्भवतः यस्तै परिस्थितिको सामना गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियम(ावलीले सांसदहरूको आचरण अनुगमन समिति भने बन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको ३० महिना बितिसके पनि समिति भने बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले समिति गठनबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुनै पनि कार्यसूची अहिलेसम्म नबनेको बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, “नियमावलीले आचरण अनुगमनका लागि समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ तर अहिलेसम्म समिति गठन भने भइसकेको छैन ।”

के हो आचरण समिति ?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सदस्यहरूद्वारा नियमावलीले तोकेको आचरण र समाजको विद्यमान आचरण पालना गरे वा नगरेको अध्ययनका लागि समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । अनुगमनका लागि सभामुखकै सभापतित्वमा समिति गठनको व्यवस्था छ । सदस्यहरूले नियमावलीको प्रावधानसँगै सांसदको हैसियतले प्राप्त गरेको जानकारी वा सूचना आर्थिक लाभका लागि अन्य संस्था वा निकायलाई दिएको विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता सूचना लाभ लिने हिसाबले अन्य निकायमा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । यस्तै समितिले कुनै सदस्यविरुद्ध आचरणसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सदस्यहरूको आचरण अनुगमनका लागि समिति गठन भए पनि पदाधिकारीका हकमा आचरणविपरीत काम गरे एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव नै दर्ता गर्न मिल्छ । त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ । नियमावलीको नियम २१६ मा सभामुखको सभापतित्वमा समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । समितिको उपसभापतिमा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै सदस्यमा विपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान नियमावलीमा छ । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले छनोट गरेका सदस्यहरूमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनीत बढीमा नौ जना सदस्य समितिमा रहनसक्ने व्यवस्था छ ।
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?